'Bhima koregaon arrests case'

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट के आदेश पर एनआईए (NIA) सुप्रीम कोर्ट पहुंच  गया है. एनआईए ने अदालत से 10 नवंबर के आदेश को वापस लेने की मांग की है. मामले की शुक्रवार को सुनवाई होगी. एनआईए ने मुख्य रूप से तीन आधारों पर नवलखा के हाउस अरेस्ट ऑर्डर को रद्द करने की मांग की है. तथ्यों का जानबूझकर छिपाया गया, कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए जानबूझकर कार्य किया गया और एक्टिविस्ट की मेडिकल रिपोर्ट के संबंध में पक्षपात हुआ जिसके आधार पर कोर्ट ने हाउस अरेस्ट के आदेश दिए. 

सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा पर कई शर्ते भी लगाईं है. हाउस अरेस्ट के दौरान उनके पास किसी तरह का कोई संचार उपकरण यानी कोई लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर आदि कुछ नहीं होगा.

छत्तीसगढ़ की जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज को बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से मिली जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए NIA ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 1 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी.

जेल अधिकारियों ने शुक्रवार को अदालत को बताया कि उन्हें रिपोर्ट सौंपने के लिए समय की जरूरत है जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 10 दिसम्बर तय की. अदालत ने कहा कि वह 10 दिसम्बर को स्वामी द्वारा दाखिल तीन नये आवेदनों पर भी सुनवाई करेगी.

एल्गार परिषद (Elgar Parishad Case) में माओवादियों से रिश्ते के मामले में गिरफ्तार 83 वर्षीय मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी (Stan Swamy) को मुंबई की एक विशेष एनआईए (NIA) अदालत ने 23 अक्टूबर तक के लिये शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज की मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई से इनकार कर दिया है. भारद्वाज की ओर से मेडिकल आधार पर जमानत की याचिका दाखिल की गई थी. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा है कि उनके पास एक अच्छा मामला है और उन्हें मेरिट के आधार पर जमानत याचिका दाखिल करनी चाहिए.

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने गौतम नवलखा से कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिये वह संबंधित अदालत में जाएं. महाराष्ट्र सरकार के वकील ने जब नवलखा को और अंतरिम संरक्षण दिये जाने का विरोध किया तो पीठ ने सवाल किया कि उन्होंने एक साल से ज्यादा समय तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं की थी. 

भीमा कोरेगांव केस में सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को राहत देते हुए महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि जब तक कोर्ट में सुनवाई जारी है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से नवलखा के खिलाफ सबूत भी मांगे हैं. मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को 3 बजे होगी इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने नवलखा की याचिका का विरोध किया था.

अब आपको याद भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री की हत्या की कथित साज़िश में गिरफ्तार सुधा भारद्वाज जैसों के साथ क्या हो रहा होगा? मीडिया और राजनीति आपके सामने आतंकवाद के ख़तरे परोसते रहे. पहले बताया कि आतंकवाद के लिए एक खास धर्म के लोग ज़िम्मेदार हैं. एक दुश्मन का चेहरा दिखाया गया. फिर अचानक आपके ही बीच के लोगों को उसके नाम पर उठाया जाने लगा.

पुणे की एक अदालत ने भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में गिरफ्तार आनंद तेलतुंबड़े  (Anand Teltumbde) को रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने गिरफ्तारी को गैर-कानूनी करार देते हुए यह आदेश दिया है. आपको बता दें कि पुणे पुलिस ने दलित स्कॉलर तेलतुंबडे (Anand Teltumbde) को शनिवार की सुबह मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था.