Bhima koregaon case

भीमा कोरेगांव: 5 वाम विचारकों की गिरफ्तारियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, सोमवार तक रहेंगे नजरबंद

India | गुरुवार सितम्बर 20, 2018 02:01 PM IST

कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित जवाब सोमवार तक दाखिल करने के लिए भी कहा है. वहीं अदालत ने सभी वाम विचारकों की नजरबंदी की सीमा को बढ़ाकर सोमवार तक कर दिया है.

भीमा कोरेगांव मामला: मनु सिंघवी ने SC में कहा- क्या ये संभव है जेल में बंद कोई शख्‍स चिट्ठी लिखकर PM मोदी की हत्या की साजिश रचे

India | बुधवार सितम्बर 19, 2018 02:58 PM IST

पुणे पुलिस की सारी कहानी मनगढ़ंत है. सवाल ये है कि जो आदमी 2017 मार्च से जेल में है उसके नाम या उसके नाम से चिट्ठी कैसे और कहां आई? क्या ये संभव है कि वो इस तरह जेल में चिट्ठी लिखें कि पीएम मोदी की हत्या की साजिश रच रहे हैं. 

भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश: जारी रहेगी वाम विचारकों की नजरबंदी, अब 17 सितंबर को अगली सुनवाई

India | बुधवार सितम्बर 12, 2018 01:14 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा के सिलसिले में नज़रबंद रखे गए पांच वाम विचारकों की नज़रबंदी की अवधि 17 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है. बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोरेगांव-भीमा गांव में हिंसा की घटना के सिलसिले में पांच कार्यकर्ताओं को घरों में ही नजरबंद रखने की अवधि 12 सितंबर तक के लिये बढ़ाई थी. 

भीमा कोरेगांव मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 5 वाम समर्थकों की नजरबंदी 12 सितंबर तक बढ़ाई

India | गुरुवार सितम्बर 6, 2018 04:04 PM IST

महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता से पीठ ने कहा, ‘आप अपने पुलिस अधिकारियों को अधिक जिम्मेदार बनने के लिये कहें.  मामला हमारे पास है और हम पुलिस अधिकारियों से यह नहीं सुनना चाहते कि उच्चतम न्यायालय गलत है.’ 

भीमा कोरेगांव मामला: महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- यह अर्जी सुनवाई लायक नहीं, क्योंकि...

India | बुधवार सितम्बर 5, 2018 11:50 AM IST

भीमा कोरेगांव मामले में पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. महाराष्‍ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. गिरफ्तार लोगों से अनजान लोगों की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई नहीं करनी चाहिए.

पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया

India | बुधवार अगस्त 29, 2018 09:09 PM IST

भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच के नाम पर कल पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया हुई. सामाजिक आंदोलनों से जुड़े लोग मानते हैं कि सरकार असहमत लोगों को डराने और उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है.

जानें, क्यों विवादास्पद है UAPA कानून, जिसके तहत गिरफ्तार हुए वाम विचारक

India | बुधवार अगस्त 29, 2018 11:33 AM IST

अलग-अलग शहरों में पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके घरों में मंगलवार शाम को तलाशी लिए जाने के बाद गिरफ्तार किए जाने की चौतरफा आलोचना हो रही है, और आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें पकड़ने के लिए एक ऐसे आतंकवाद-रोधी कानून का सहारा लिया गया है, जिसमें गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होती. कवि तथा माओवादी विचारक वरवर राव, वकील सुधा भारद्वाज तथा कार्यकर्ताओं अरुण फरेरा, गौतम नवलखा व वरनॉन गोन्सालवेज़ को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act - UAPA) के तहत गिरफ्तार किया है.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सभी गिरफ्तार वाम विचारक 6 सितंबर तक अपने घर में ही नजरबंद रहेंगे, 10 बातें

File Facts | बुधवार अगस्त 29, 2018 08:33 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले के सिलसिले में गिरफ्तार 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को 6 सितंबर तक घर में नजरबंद रखने का आज आदेश दिया. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि असहमति लोकतंत्र का 'सेफ्टी वाल्व' है. शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद इन पांचों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल नहीं भेजा जाएगा, परंतु वे पुलिस की निगरानी में घरों में ही बंद रहेंगे. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने भीमा-कोरेगांव घटना के करीब 9 महीने बाद इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने पर महाराष्ट्र पुलिस से सवाल भी किए.

कौन हैं भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए लोग?

Maharashtra | बुधवार अगस्त 29, 2018 05:13 AM IST

गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं में रांची से फादर स्टेन स्वामी, हैदराबाद से वामपंथी विचारक और कवि वरवरा राव, फरीदाबाद से सुधा भारद्धाज और दिल्ली से सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलाख सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है.