'Black money'

नोटबंदी को एक साल से ऊपर हो गये, मगर अभी भी पुराने नोटों का मिलना जारी है. नोटबंदी के बाद मेरठ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. मेरठ पुलिस ने शुक्रवार को कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के राजकमल एन्क्लेव में एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में छापा मारा और वहां से 1000 और 500 रुपये के लगभग 25 करोड़ रुपये की पुरानी करेंसी बरामद की. पुलिस ने मौके से चार लोगों को गिरफ्तार किया है. प्रॉपर्टी डीलर फरार बताया जा रहा है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में पता चला है कि नोटबंदी के बाद कांग्रेस के एक पूर्व विधायक ने आठ करोड़ रुपये को कथित तौर पर ठिकाने लगाया और वकील रोहित टंडन तथा कुछ अन्य लोगों के साथ उसकी सांठगांठ थी.

काले धन को पिछले कुछ सालों में काफी राजनीति हुई है. लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इस कालेधन को देश में वापस लाने की बात की तो इसके बाद विपक्ष ने इसे लेकर मोदी सरकार पर चुटकी ली. खास तौर से हर भारतवासी के खाते में 15 लाख जमा कराने की बात पर सरकार और प्रधानमंत्री को कई बार घेरा गया.  

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने टैक्स अधिकारियों से कहा है कि ऐसी इकाइयों को नोटिस भेजने का काम 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाए.

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन बिबेक देबरॉय ने कहा है कि भ्रष्टाचार मिटाना और काले धन को खत्म करना एक दिन का काम नहीं है पर इस दिशा में काम शुरू हो चुका है.

केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को काले धन के मुद्दे पर खुलेआम बहस की चुनौती दी और आरोप लगाया कि संप्रग शासनकाल में 12 लाख करोड़ रुपये के घोटाले हुए.

नोटबंदी का एक साल पूरा होने के मौके पर सत्तारूढ़ बीजेपी एंटी ब्‍लैक मनी डे मना रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह एक वीडियो जारी कर एक बार फिर नोटबंदी के फायदे गिनाए और देशवासियों को सहयोग के लिए धन्‍यवाद दिया. वहीं, ट्विटर यूजर्स ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है.

8 नवंबर को नोटबंदी का एक साल पूरा होने पर जहां विपक्ष ने काला दिवस मनाने की घोषणा की है, वहीं आज बीजेपी ने ऐलान किया है कि वह इस दिन को 'कालाधन विरोधी दिवस' के रूप में मनाएगी.

वर्ष 2014 से केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार पहले दिन से ही काले धन के खिलाफ सख्त अपनाने के दावे करती आ रही है, और इसी उद्देश्य से उन्होंने पिछले साल के अंत में नोटबंदी भी लागू कर दी थी, जिसके तहत कुल काग़ज़ी मुद्रा का लगभग 86 फीसदी हिस्सा, यानी 1,000 और 500 रुपये के नोट अचानक बंद कर दिए गए थे... इसी साल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ ने 2,09,032 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया था, और इनके बैंक खातों को फ्रीज़ कर दिया गया था... अब 13 बैंकों ने इनमें से कुछ संदिग्ध कंपनियों के बैंक खातों में नोटबंदी के बाद और फ्रीज़ किए जाने तक की अवधि के दौरान की गई जमा-निकासी का ब्योरा सरकार को सौंपा है, जो चौंकाने वाला है... बैंकों की इस रिपोर्ट को सरकार की बेहद बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, और कहा जा रहा है कि यह 'टिप ऑफ द आइसबर्ग' है, और इसके बाद बहुत कुछ, बहुत बड़ा सामने आएगा...

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को काले धन और शेल कंपनियों के खिलाफ जारी जंग में उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली, जब 13 बैंकों ने अपनी एक रिपोर्ट में सरकार को 2,09,032 संदिग्ध कंपनियों में से कुछ के बैंक खातों के ऑपरेशन तथा नोटबंदी के बाद के जमा-निकासी को लेकर बेहद अहम जानकारी दी.