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  • नागरिकता संशोधन बिल की आड़ में क्‍या है सरकार की पॉलिटिक्‍स?

    नागरिकता संशोधन बिल की आड़ में क्‍या है सरकार की पॉलिटिक्‍स?

    भारतीय जनता पार्टी (BJP), जिसका पूरा जनाधार ही हिन्दुत्व के मुद्दे पर आधारित है, अब लगता है कि इसी मुद्दे को सत्ता में बने रहने के लिए हथियार के तौर पर उपयोग करने जा रही है. ऐसा इसलिए लिख रहा हूं, क्योंकि 2019 में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद से पार्टी में आत्मविश्वास है कि जनता उसके हिन्दुत्व और राष्ट्रप्रेम वाली छवि को ध्यान में रखकर देश में होने वाले सभी चुनावों में वोट करेगी.

  • दुनिया की सबसे कमउम्र प्रधानमंत्री, जो हफ्ते में सिर्फ 24 घंटे काम करने पर विश्वास रखती हैं

    दुनिया की सबसे कमउम्र प्रधानमंत्री, जो हफ्ते में सिर्फ 24 घंटे काम करने पर विश्वास रखती हैं

    समानता में विश्वास रखने वाली साना मरीन का मानना है कि किसी भी इंसान को एक हफ्ते में सिर्फ 24 घंटे काम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार को देना चाहिए. अगस्त के महीने में जब वह यह प्रस्ताव लेकर सामने आई थीं, तो इसे किसी ने नहीं माना था, लेकिन अब वह प्रधानमंत्री बन गई हैं, सो, देखना होगा कि सप्ताह में सिर्फ 24 घंटे काम करने वाला प्रस्ताव पारित हो पाएगा या नहीं. साना मरीन अपने परिवार को लेकर भी काफी सक्रिय रहती हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपने परिवार के साथ तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं.

  • 'नागरिकता संशोधन बिल' और नीतीश कुमार का सिद्धांतों से समझौता, यह 'यू टर्न' तो अद्भुत है

    'नागरिकता संशोधन बिल' और नीतीश कुमार का सिद्धांतों से समझौता, यह 'यू टर्न' तो अद्भुत है

    क्या बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार ने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए राजनीति में सारे सिद्धांतों से समझौता कर लिया है? या नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के सामने सत्ता में बने रहने के लिए घुटने टेक दिए हैं.  ये दोनों सवाल नगरिकता संशोधन बिल पर जनता दल यूनाइटेड के समर्थन के बाद सब कर रहे हैं.

  • नागरिकता संशोधन बिल में मुस्लिम शरणार्थी क्यों नहीं?

    नागरिकता संशोधन बिल में मुस्लिम शरणार्थी क्यों नहीं?

    वसुधैव कुटुंबकम वाले भारत में आपका स्वागत है. पूरी दुनिया को कुटुंब यानी परिवार मानने वाले भारत की संसद में एक विधेयक पेश हुआ है. जिस भारत के सभी धर्मों को मानने वाले लोगों ने दुनिया के कई देशों में स्वेच्छा से नागिरकता ली है, उन्हें मिली भी है, उनके भारत में एक विधेयक पेश हुआ है. जिन्हें हम नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं उन्हें भी यह जानना चाहिए कि नागिरकता संशोधन विधेयक के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश यानी सिर्फ तीन पड़ोसी देशों से प्रताड़ना यातना के शिकार हिन्दू, ईसाई, पारसी, जैन, सिख और बौद्ध को नागरिकता दी जाएगी. इसमें एक मज़हब का नाम नहीं है. मुसलमान का.

  • नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए भी संदेश छिपा है बी.एस. येदियुरप्पा की जीत में

    नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए भी संदेश छिपा है बी.एस. येदियुरप्पा की जीत में

    कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने सोमवार सुबह उपचुनाव के रूप में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर (JDS) के मुकाबले एक बड़ी लड़ाई जीतकर दिखाई है, जिसमें बहुत कुछ दांव पर लगा था. मोटे तौर पर इन्हीं दोनों विपक्षी पार्टियों से आए नेताओं की बदौलत BJP सोमवार दोपहर 12 बजे तक कुल 15 में से 12 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती नज़र आ रही थी.

  • हादसों पर पांव रख कर चलता देश और नागरिकता पर बहस

    हादसों पर पांव रख कर चलता देश और नागरिकता पर बहस

    दरअसल यह देश अपने गरीब लोगों के साथ बहुत क्रूर है. वह उन सारी अनियमितताओं से सीधे आंख मूंदे रहता है जो उस पर असर नहीं करतीं. बहुत सारी अनियमितताओं को वह बढ़ावा देता है जिसका फ़ायदा उसे मिलता है. नियमों की अनदेखी कर बरसों से चल रहा ये कारख़ाना भी इसी कार्यसंस्कृति की उपज होगा, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए.

  • अमरीका में दूध ख़रीदना वैज्ञानिक हो जाने जैसा होता है

    अमरीका में दूध ख़रीदना वैज्ञानिक हो जाने जैसा होता है

    इस बार मौंटेरे के एक स्टोर में संगीता ने कहा कि यहां सबसे पीछे दूध के उत्पाद रखे होते हैं क्योंकि उसकी बिक्री ख़ूब होती है. सबसे पीछे इसलिए रखते हैं ताकि आप जब ख़रीदने आएं तो बाक़ी सामान भी देखते चलें और ख़रीदने को प्रेरित हों.

  • ट्विंकल खन्ना ने प्याज को बताया एवोकाडो, शेयर की 5 बिना प्याज वाली रेसिपी 

    ट्विंकल खन्ना ने प्याज को बताया एवोकाडो, शेयर की 5 बिना प्याज वाली रेसिपी 

    Twinkle Khanna: बॉलीवुड अभिनेता (Bollywood Actor) अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की पत्नी ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) भले ही फिल्मों से दूर हैं लेकिन अपने ब्लॉग्स (Twinkle Khanna Blog) के कारण काफी चर्चा में हैं. हाल में ट्विंकल ने एक वेबसाइट के लिए एक ब्लॉग लिखा है जिसमें उन्होंने प्याज (Onion) की बढ़ती कीमतों पर मजे लेते हुए कहा कि प्याज एवोकाडो (Avocado) है और 5 बिना प्याज वाली रेसिपी (Recipe Without Onion) भी शेयर कर दीं.

  • एक झूठ इस प्रधानमंत्री पर पड़ा भारी, क्या भारत के नेता भी कुछ सीखेंगे?

    एक झूठ इस प्रधानमंत्री पर पड़ा भारी, क्या भारत के नेता भी कुछ सीखेंगे?

    झूठ बोलने की वजह से फिनलैंड के प्रधानमंत्री एंटी रिने (Antti Rinne) को इस्तीफा देना पड़ा है लेकिन हमारे यहां तो सरकार बनाने और चुनाव जीतने के लिए नेता अनगिनत झूठ बोलते हैं. यहां तो राजनीति की शुरुआत ही झूठ से होती है. फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने देश में चल रही पोस्टल स्ट्राइक को लेकर संसद को गुमराह किया था. उनका झूठ पकड़ा गया और उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा.

  • उन्नाव की पीड़िता का निधन हो गया, अगला पब्लिक ओपिनियन कब बनेगा?

    उन्नाव की पीड़िता का निधन हो गया, अगला पब्लिक ओपिनियन कब बनेगा?

    उन्नाव की पीड़िता का निधन हो गया. कोर्ट जाने के रास्ते उसे जला दिया गया. वो जीना चाहती थी लेकिन नहीं जी सकी. व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया के इस कथित पब्लिक ओपिनियन का दोहरापन चौबीस घंटे में ही खुल गया.

  • महिलाओं की सुरक्षा में घोर लापरवाही, 5 साल में केंद्र ने राज्यों को निर्भया फंड के लिए दिए 2000 करोड़, पर 20% भी नहीं हुए खर्च

    महिलाओं की सुरक्षा में घोर लापरवाही, 5 साल में केंद्र ने राज्यों को निर्भया फंड के लिए दिए 2000 करोड़, पर 20% भी नहीं हुए खर्च

    आप अगर इतने ही परेशान हैं तो अपने शहर के अंधेरे कोनों की पहचान कीजिए और सांसदों/विधायकों से कहिए कि अपने फंड से वहाँ लाइट लगाएँ. वे लगाते भी हैं.ू

  • क्या ऐसे ही भारत में इंसाफ़ होगा?

    क्या ऐसे ही भारत में इंसाफ़ होगा?

    फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपने कोर्ट रूम में ताला लगाकर शिमला चले जाना चाहिए और वहां बादाम छुहाड़ा खाना चाहिए. क्योंकि उनका काम खत्म हो गया है. क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर संविधान की शपथ लेकर सासंद बने और टीवी पर आने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना पुलिस की एक असामाजिक करतूत को सही ठहरा दिया है. पुरुषों के अलावा बहुत सी महिलाएं भी उस पब्लिक ओपिनियन को बनाने में लगी हैं और अपने बनाए ओपिनियन की आड़ में इस एनकाउंटर को सही ठहरा रही हैं.

  • हिन्दी प्रदेश को कचरे के ढेर में बदलने के लिए एक और तैयारी पूरी : नागरिकता संशोधन विधेयक

    हिन्दी प्रदेश को कचरे के ढेर में बदलने के लिए एक और तैयारी पूरी : नागरिकता संशोधन विधेयक

    जिस तरह से धारा 370 की राजनीति कश्मीर के लिए कम हिन्दी प्रदेशों को भटकाने के लिए ज़्यादा थी उसी तरह से नागरिकता संशोधन बिल असम या पूर्वोत्तर के लिए हिन्दी प्रदेशों के लिए ज़्यादा है. इन्हीं प्रदेशों में एक धर्म विशेष को लेकर पूर्वाग्रह इतना मज़बूत है कि उसे सुलगाए रखने के लिए ऐसे मुद्दे लाए जाते हैं ताकि वह अपने पूर्वाग्रहों को और ठोस कर सके. लगे कि जो वह सोच रहा है उसके लिए ही किया जा रहा है. इसकी भारी क़ीमत देश चुका रहा है.

  • इस खतरनाक न्याय से सावधान

    इस खतरनाक न्याय से सावधान

    क्या एक बर्बरता का जवाब दूसरी बर्बरता हो सकती है? क्या किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी जमात को ये इजाज़त दी जा सकती है कि वह अपनी मर्ज़ी से गुनहगारों को पकड़े, चार दिन हिरासत में रखे और पांचवें दिन गोली मार दे? फिर इसमें और उस मॉब लिंचिंग में क्या अंतर है जो पिछले वर्षों में कभी गो-तस्करी, कभी बच्चा-चोरी और कभी किसी बहाने हम अपने चारों तरफ़ होता देखते रहे हैं?

  • नागरिकता देने में धार्मिक आधार पर भेदभाव क्यों?

    नागरिकता देने में धार्मिक आधार पर भेदभाव क्यों?

    राष्ट्रवाद की चादर में लपेटकर सांप्रदायिकता अमृत नहीं हो जाती है. उसी तरह जैसे ज़हर पर चांदी का वर्क चढ़ा कर आप बर्फी नहीं बना सकते हैं. हम चले थे ऐसी नागरिकता की ओर जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करती हो, लेकिन पहुंचने जा रहे हैं वहां जहां धर्म के आधार पर नागरिकता का फैसला होगा. नागरिकता को लेकर बहस करने वाले लोग पहले यही फैसला कर लें कि इस देश में किस-किस की नागरिकता अभी तय होनी है

  • क्या आज का भारत हाजी हबीब के लिए नागरिकता रजिस्टर का विरोध करेगा?

    क्या आज का भारत हाजी हबीब के लिए नागरिकता रजिस्टर का विरोध करेगा?

    असम की आबादी साढ़े तीन करोड़ ही है. नागरिकता रजिस्टर के नाम राज्य ने 1600 करोड़ फूंक दिए. राज्य के करीब 4 साल बर्बाद हुए. 2019 के अगस्त में जब अंतिम सूची आई तो मात्र 19 लाख लोग उसमें नहीं आ सके. इनमें से भी 14 लाख हिन्दू हैं. बाकी 5 लाख के भी कुछ रिश्तेदार भारतीय हैं और कुछ नहीं. इन सबको फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाने का मौका मिलेगा. उसके बाद तय होगा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं. वहां भी केस को पूरा होने में छह महीने से साल भर कर समय लग सकता है.

  • नागरिकता कानून देश का डीएनए बदलने की कोशिश

    नागरिकता कानून देश का डीएनए बदलने की कोशिश

    नागरिकता संशोधन बिल एक खतरनाक बिल है. यह बिल भारतीय राष्ट्र राज्य की मूल अवधारणा पर चोट करता है. यह उस प्रस्तावना की खिल्ली उड़ाता है जो हर भारतीय नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या किसी भी भेदभाव से परे हर तरह की समता का अधिकार देती है. क्योंकि यह बिल पहली बार धर्म के आधार पर कुछ लोगों के लिए नागरिकता का प्रस्ताव करता है, और इसी आधार पर कुछ लोगों को बाहर रखे जाने की बात करता है. यह क़ानून इस देश के डीएनए को बदलने की कोशिश है.

  • गुजरात के 11 लाख नौजवानों को मेरा पत्र, नागरिकता का नवजीवन मुबारक

    गुजरात के 11 लाख नौजवानों को मेरा पत्र, नागरिकता का नवजीवन मुबारक

    गांधी जी कहते थे साधन की पवित्रता साध्य से ज़्यादा ज़रूरी है. हम सभी गांधी नहीं हो सकते मगर उनके बताए रास्ते पर थोड़ा थोड़ा चल सकते हैं. आपने अपने अनेक ट्विट में अपने आंदोलन को गांधीवादी कहा है, उम्मीद है हिंसा न होने के अलावा आप अपने नारों में भी शुचिता रखेंगे.