'Bofors cbi'

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व प्रमुख आर के राघवन ने कहा है कि ‘बोफोर्स’ मामला इस बात का जीता-जागता उदाहरण है कि किस तरह एक पार्टी की सरकार ने एक सही मामले की जांच को पलीता लगा दिया, जिसके पास बहुत कुछ छिपाने को है. उन्होंने कहा कि अदालत में मामला न टिक पाने के लिए वे लोग दोषी हैं जिन्होंने 1990 के दशक में और 2004 से 2014 तक जांच एजेंसी को नियंत्रित किया.

सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स घोटाला मामले में हिन्दुजा बंधुओं समेत सभी आरोपियों को आरोप मुक्त करने वाले हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बोफोर्स मामले में उच्च न्यायालय द्वारा हिन्दुजा बंधुओं को आरोप मुक्त किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने में हुई देरी के संबंध में सीबीआई ने जो आधार बताए हैं उससे वह संतुष्ट नहीं है. बोफोर्स केस में सीबीआई की 13 साल बाद हिदुजा बंधुओं के खिलाफ अपील को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया. बता दें कि 31 मई 2005 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को 13 साल बाद सीबीआई ने दी चुनौती थी.  4522 दिनों की देरी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को दोबारा खोलने से इनकार कर दिया.  

सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए चार नए जज शुक्रवार को शपथ लेंगे. कोलेजियम की सिफारिश के बाद एक दिन में ही राष्ट्रपति ने चारों जजों के नियुक्ति के वारंट जारी कर दिए. हाईकोर्ट के चार चीफ जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अजय रस्तोगी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है.

सीबीआई ने दिल्ली की एक अदालत में अर्जी दाखिल कर 64 करोड़ रुपए के बोफोर्स घोटाले में आगे की जांच के लिए अनुमति मांगी है.

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बोफोर्स तोप सौदा मामले में आरोपियों के खिलाफ सारे आरोप निरस्त करने के दिल्ली हाई कोर्ट के 2005 के फैसले को चुनौती दी. उधर, मोदी सरकार के बजट के बाद अगले दिन शेयर बाजार में सुबह से ही गिरावट देखने को मिली. दिल्ली के खजूरी खास में हुई छात्र की मौत के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर तीन छात्रों को हिरासत में लिया है. वहीं केंद्र सरकार के आम बजट 2018 से शिवसेना खपा नजर आ रही है. उधर, nder19 WorldCup 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिताब अपने नाम करने उतरेगी टीम इंडिया. 

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बोफोर्स तोप सौदा मामले में आरोपियों के खिलाफ सारे आरोप निरस्त करने के दिल्ली हाई कोर्ट के 2005 के फैसले को चुनौती दी. करीब 13 साल की देरी के बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की. 

बोफोर्स घोटाला मामला फिर से खुलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट दो फरवरी को तय करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दो फरवरी तक बताने के लिए कहा है कि क्या कोई ऐसा जजमेंट है, जिसमें आपराधिक मामले में तीसरे पक्ष को इजाजत दी गई हो, जबकि जांच एजेंसी ने कोई अपील दाखिल न की हो. इतना ही नहीं, बोफोर्स तोप घोटाला मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता अजय अग्रवाल की याचिका दाखिल करने के आधार (लोकस) पर सवाल उठाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल अपील में कोई तीसरा पक्ष कैसे याचिका दाखिल कर सकता है?

बोफोर्स सौदे में कथित भ्रष्टाचार के आरोप ने 1989 में भूचाल खड़ा कर दिया था, जिससे राजीव गांधी की सरकार गिर गई. इस सौदे में दलाली के आरोप लगाए गए, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला.

लोक लेखा समिति (पीएसी) की रक्षा संबंधी एक उप समिति बोफोर्स होवित्जर तोप सौद के बारे में 1986 की कैग रिपोर्ट के कुछ पहलुओं को क्रियान्वित नहीं किये जाने के बारे में गौर कर रही है.

बोर्फोस केस एक बार फिर से खोला जा सकता है जिससे राजनीति के एक बार फिर से इस मसले पर गरमाने के पूरे पूरे आसार जताए जा रहे हैं.