'Border dispute'

Naval strength of India and China : केंद्र सरकार आईएनएस विक्रांत के समान आकार के एक छोटे विमानवाहक पोत को हरी झंडी देने पर विचार कर रही है. सरकार विक्रांत के लिए 26 राफेल-एम लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फ्रांस के डसॉल्ट के साथ भी बातचीत कर रही है.

अपने दूसरे कार्यकाल के अंत तक सबसे लोकप्रिय सरकारें भी समर्थन खोने लगती हैं. दुनिया में भी पिछले कुछ सालों में सरकारों के प्रति असंतोष बढ़ा है. भारत एक अपवाद के रूप में खड़ा है, जहां हमारी लोकप्रिय सरकार के लिए समर्थन बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रसिद्ध पत्रिका न्यूजवीक  (Newsweek) को दिए गए एक खास इंटरव्यू में यह बात कही. 

अरुणाचल प्रदेश ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र के नमसाई में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में 30 स्थानों के नाम बदलने के चीन के कदम से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी.

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उत्तरी सीमाओं की मौजूदा स्थिति के संबंध में सिंह ने पूरा विश्वास जताया कि सैनिक दृढ़ता से तैनात हैं और शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रही बातचीत जारी रहेगी तथा सैनिकों की वापसी और तनाव कम करना ही आगे का रास्ता है.

यह पूछे जाने पर कि भारत-चीन सीमा मुद्दे पर विपक्षी दलों सहित कई लोगों द्वारा उठाए गए सवालों पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, सिंह ने कहा कि वे कभी उनसे परेशान नहीं हुए.

एक कार्यक्रम में परिचर्चा के दौरान, मंत्री ने कहा कि भारत ने "पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए, लेकिन आतंकवाद का मुद्दा ईमानदारी से बातचीत के केंद्र में होना चाहिए."

नेपाल को नयी दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है क्योंकि यह पांच भारतीय राज्यों - सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1,850 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करता है.

मिजोरम में जोराम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) सरकार ने पड़ोसी राज्य असम के साथ राज्य के सीमा विवाद से संबंधित मुद्दों के समाधान तलाशने के लिए एक नई सीमा समिति का गठन किया है. गृह विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. 

थल सेना प्रमुख ने कहा, ‘‘यह संबंध सैन्य क्षेत्र में भी है क्योंकि 1960 के दशक की शुरूआत से हमारे पास भारतीय सैन्य प्रशिक्षण टीम है. वे हमारे संबंध के केंद्र में हैं.’’ चीन और भूटान के अपनी सीमा वार्ता में प्रगति करने और किसी संभावित समाधान का भारत पर सुरक्षा की दृष्टि से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछे गए एक सवाल का जनरल पांडे जवाब दे रहे थे.

जयशंकर ने यह टिप्पणी उस वक्त की, जब वह किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद के 22वें सत्र को संबोधित कर रहे थे. इस सत्र में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.