'Budget 2016'

बॉलीवुड फिल्मों का हिट होना आसान नहीं है. बड़े बड़े स्टार्स भी आज की डेट में फिल्म को हिट नहीं करा पाते हैं. लेकिन साल 2016 में आई एक फिल्म, जिसमें ना कोई बड़ा एक्टर था और ना ही फिल्म कोई भारतीय अभिनेत्री.

बॉलीवुड में कई फिल्में बड़े बजट में बनती हैं. उनको लेकर जबरदस्त हाइप भी होता है. डायरेक्टर भी नामी होता है और उससे जुड़े सितारे भी. बॉलीवुड में भी 2016 में एक ऐसी ही फिल्म रिलीज हुई थी. जिसमें नामी डायरेक्टर थे.

साल 2016 में सरकार ने कृषि के लिए सुभाष पालेकर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था. उनको शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) नामक कृषि पद्धति के लिए जाना जाता है. शून्य बजट शब्द का अर्थ है शून्य लागत से फसलों का उत्पादन. यह किसी भी रासायनिक खाद, कीटनाशक या किसी अन्य बाहरी सामग्री का उपयोग किए बिना फसल उगाने की एक प्रणाली है.

बीजेपी की अगुवाई वाली मोदी सरकार ने 1924 से चली आ रही रेल बजट की परंपरा को भी साल 2016 में बदल दिया था. 2016 से पहले रेल बजट आम बजट से अलग और पहले पेश किया जाता था लेकिन 2016 में इसे बदलते हुए तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाकर पेश किया था.

4 अगस्त, 2016 को हमने एक लेख लिखा था. उस हफ्ते राज्यसभा में GST को लेकर बहस हुई थी. कांग्रेस और BJP के नेताओं की बहस को सुनते हुए मैंने लिखा था, "राज्यसभा में वित्तमंत्री अरुण जेटली और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की भाषा और देहभाषा ऐसी थी, जैसे दोनों एक चैप्टर पढ़कर आए हों और उसे अपना पर्चा बताने का प्रयास कर रहे हों...

केंद्रीय बजट 2018-19 का अध्ययन करने से यह पता चला है कि पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार में तकरीबन 2.53 लाख नौकरियां पैदा हुई. वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए बजट के दस्तावेजों के अनुसार, एक मार्च 2018 तक केंद्र सरकार का अनुमानित कार्य बल 35.05 लाख होगा. यह मार्च 2016 में 32.52 लाख की संख्या से 2.53 लाख अधिक है.

मोदी सरकार के आख़िरी पूर्ण बजट  में मिडिल क्लास और नौकरी पेशा वर्ग को कोई ख़ास रियायत नहीं दी गई. 2.5 लाख के इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया. ऊपर से स्वास्थ्य और शिक्षा सेस को 3% से 4% कर अतिरिक्त टैक्स का बोझ डाला गया.

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को आम बजट पेश करेंगे. बाकी क्षेत्रों की तरह देश के रियल एस्टेट की भी वित्तमंत्री के बजट के पिटारे से नई घोषणाओं की उम्मीद है. नोटबंदी के प्रभावों और रियल एस्टेट कानून 2016 के प्रावधान को लागू किए जाने से रियल एस्टेट सेक्टर अभी तक पूरी तरह उबरा नहीं है. ऐसे में कारोबार का यह क्षेत्र नए बजट से नई उम्मीदें लगाए बैठा है.

महाराष्ट्र में महिला और बाल विकास के काम करने वाली सरकारी और समाजसेवी संस्थाओं में समन्वय की जिम्मेदारी है महिला एवं बाल विकास आयुक्तालय की, लेकिन इस दफ्तर में अफसरों के 67 फीसदी पद खाली पड़े हैं. यहां तक कि आयुक्त और सचिव तक का पद एक ही अधिकारी के पास है. यह जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मिली है. महाराष्ट्र सरकार समेकित बाल विकास योजना यानी आईसीडीएस के बजट में भी 31 फीसदी की कटौती कर चुकी है. यह सब तब हो रहा है जब राज्य में हजारों बच्चों की कुपोषण से मौत हो चुकी है.

यह भी याद रखिए कि इस आलेख में किया गया पूरा हिसाब-किताब मौजूदा वित्तवर्ष (2016-17) में लागू नियमों के अनुसार किया गया है, सो, अगर वितमंत्री अरुण जेटली इस बार के बजट (यानी 2017-18) में कुछ और छूट देते हैं, तो बचाई जा सकने वाली रकम इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है...