'Budget 2019 20'

इस बजट में सबका ध्यान किसानों के लिये आवंटन पर था, कृषि योजनाओं के लिये 22,736 करोड़ का बजट आवंटित किया गया. सरकार ने कहा कि पहले चरण में 20 लाख किसानों के 7000 करोड़ का कर्ज माफ किया, दूसरे चरण के लिये 8000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आम बजट पेश किया. बजट दस्तावेजों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में सरकारी खजाने में आने वाले प्रत्येक एक रुपये में 68 पैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से आयेगा जबकि खर्च के तौर पर करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्से में सबसे ज्यादा 23 पैसे जायेंगे. 2019- 20 के बजट में केंद्र सरकार को मिलने वाले प्रत्येक एक रुपये में माल एवं सेवा कर की वसूली से 19 पैसे प्राप्त होंगे.

सरकार जल्द 20 रुपये का सिक्का जारी करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2018-19 का बजट पेश करते हुए कहा कि जल्द ही बाजार में नई श्रृंखला के 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सिक्के जारी किए जाएंगे. इन सिक्कों की दृष्टिबाधित लोग भी आसानी से पहचान कर सकेंगे.

वैश्विक स्तर पर नरमी और मानसून की चिंता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को पेश करेंगी. बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है. राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिये कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से कर लगाया जा सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिये महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर कर स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है. 2019-20 के अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देने की घोषणा की गयी थी. फिलहाल 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से ऊपर आय पर कर की दर 30 प्रतिशत है. 

केपीएमजी के बजट पूर्व सर्वेक्षण में शामिल किए गए करदाताओं में से लगभग 53 प्रतिशत महसूस करते हैं कि प्रत्यक्ष करों पर कोई बड़ी घोषणा नहीं होने वाली है. लगभग 27 प्रतिशत का कहना है कि बड़े बदलाव होंगे, जबकि 20 प्रतिशत किसी बदलाव के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं.

वित्त मंत्रालय में शनिवार को परंपरागत हलवा रस्म के साथ वित्त वर्ष 2019-20 के बजट दस्तावेजों की छपाई का काम शुरू हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति में नॉर्थ ब्लॉक में हलवा रस्म का आयोजन किया गया.

Uttar Pradesh budget 2019-20: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार (Yogi Adityanath) ने अपने इस कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया.

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मोदी सरकार द्वारा पेश बजट की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर इस सरकार की नीति 'पकौड़ानॉमिक्स' की है.

Budget 2019: 'ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018' के लागू होने से पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिये केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा (पेंशन) विनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के नियम भी इससे मिलते जुलते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 के तहत अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपये थी. लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था.