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  • बजट 2019 : प्रचंड बहुमत पाने वाली मोदी सरकार ने आपको क्या दिया, 10 प्वाइंट्स में जानें

    बजट 2019 :  प्रचंड बहुमत पाने वाली मोदी सरकार ने आपको क्या दिया, 10 प्वाइंट्स में जानें

    'गांव, गरीब और किसान' तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘‘अधिक सरल’’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम कर के दिखाया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया’ के लिए काम शुरू कर दिया था. अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में काम को पूरा कर के दिखाया. आम चुनाव में मतदाताओं ने काम करने वाली सरकार के पक्ष में मत दिया.

  • Budget Highlights 2019: निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को दिया तोहफा, बनेगी नई समिति

    Budget Highlights 2019: निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को दिया तोहफा, बनेगी नई समिति

    Union Budget 2019 Highlights: वित्त मंत्री ने 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा कि यह समिति देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपाय सुझाएगी. साथ ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में सहयोग करेगी.

  • बजट 2019: आधार कार्ड से भी भर सकेंगे आयकर रिटर्न, भारतीय पासपोर्ट वाले NRI को मिलेगा तत्काल आधार कार्ड

    बजट 2019: आधार कार्ड से भी भर सकेंगे आयकर रिटर्न, भारतीय पासपोर्ट वाले NRI को मिलेगा तत्काल आधार कार्ड

    ‘गांव, गरीब और किसान’ तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘अधिक सरल’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है.

  • Budget 2019: मोदी सरकार 2.0 के पहले बजट में भारतीय रेलवे को क्या मिला? यहां पढ़ें

    Budget 2019: मोदी सरकार 2.0 के पहले बजट में भारतीय रेलवे को क्या मिला? यहां पढ़ें

    उन्होंने यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में तेजी से विकास करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी मॉडल) का प्रस्ताव दिया. सीतारमण ने कहा, 'अनुमान है कि 2018-2030 के बीच रेलवे की आधारभूत संरचना के लिए 50 लाख करोड़ के निवेश की जरूरत है.'

  • बजट 2019: बैंक, स्वास्थ्य, किसान, शिक्षा से जुड़े हुए बड़े ऐलान, पढ़ें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण की 12 खास बातें

    बजट 2019: बैंक, स्वास्थ्य, किसान, शिक्षा से जुड़े हुए बड़े ऐलान, पढ़ें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण की 12 खास बातें

    सरकार के प्रत्येक कार्य एवं योजना के केन्द्र में ‘‘गांव, गरीब और किसान’’ होने का दावा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी. वित्त मंत्री ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा, ‘‘हम जो भी करते हैं, सरकार के प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक योजना के केन्द्र में गांव, गरीब और किसान होता है.’’ उन्होंने कहा कि जो लोग कनेक्शन नहीं लेना चाहते, उन्हें छोड़कर 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी. सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 80,250 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 1,25000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे. इनमें रसोई गैस, बिजली एवं शौचालयों जैसी सुविधा होगी.

  • केंद्रीय बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बनीं निर्मला सीतारमण

    केंद्रीय बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बनीं निर्मला सीतारमण

    सीतारमण ने भूरे रंग के ब्रिफकेस की परंपरा से आगे बढ़ते हुए लाल रंग का पार्सलनुमा बैग लिया हुआ था, जिसके ऊपर राष्ट्रीय चिह्न है. सीतारमण से पहले, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी केंद्रीय बजट पेश करने वाली अब तक की और एकमात्र महिला थीं. 1970 में गांधी ने वित्त वर्ष 1970-71 का बजट पेश किया था. सीतारमण ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद 29 वां (अंतरिम बजट को छोड़कर) बजट पेश किया है.

  • लाल रंग के कपड़े में बजट, मुख्य आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमण्यन ने कहा- यह बही-खाता है

    लाल रंग के कपड़े में बजट, मुख्य आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमण्यन ने कहा- यह बही-खाता है

    पुरानी परंपरा को बदलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट दस्तावेज को ब्रीफकेस में रखने के बजाए एक लाल रंग के कपड़े में रखा है जिस पर 'अशोक चिन्ह' बना हुआ है. इस पर  मुख्य आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमण्यन का कहना है कि वित्त मंत्री ने लाल रंग के कपड़े में बजट दस्तावेज को रखा है. यह एक भारतीय परंपरा है. यह पश्चिमी विचारों की गुलामी से निकलने का प्रतीक है. यह बजट नहीं है, 'बही खाता' है. गौरतलब है कि 11 बजे निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है और इस बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं. लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को प्रचंड बहुमत मिला है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ कल्याणकारी योजनाओं का भी रहा है. लेकिन इन योजनाओं के लिए पैसा काफी कम है और उम्मीद है कि इसमें फंड बढ़ाने की घोषणा होगी. लेकिन आर्थिक हालात और राजकोषीय घाटा कम करने का भी लक्ष्य रखा है, इसको देखते हुए सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी.

  • बजट से पहले शेयर मार्केट में भारी उछाल, सेंसेक्स ने पार किया 40 हजार का आंकड़ा

    बजट से पहले शेयर मार्केट में भारी उछाल, सेंसेक्स ने पार किया 40 हजार का आंकड़ा

    शुक्रवार की सुबह शुरुआत में सेंसेक्स 119.15 अंकों की बढ़त के साथ 40,027.21 पर खुला. गुरुवार को कारोबार के आखिर में प्रमुख संवेदी सूचकांक लगातार चौथे दिन तेजी के साथ बंद हुआ. प्रमुख सूचकांकों में पिछले सत्र के मुकाबले मामूली बढ़त दर्ज की गई.

  • Realme C2 को आज खरदीने का एक और मौका, मिल रहे हैं ये ऑफर्स

    Realme C2 को आज खरदीने का एक और मौका, मिल रहे हैं ये ऑफर्स

    Realme C2 Sale: रियलमी सी2 खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए काम की खबर है। इस Budget Smartphone के साथ मिलने वाले ऑफर्स के बारे में जानें।

  • बजट 2019 : अमीरों पर नया सरचार्ज, सोना और पेट्रोल-डीजल पर बढ़ी एक्साइज ड्यूटी

    बजट 2019 : अमीरों पर नया सरचार्ज, सोना और पेट्रोल-डीजल पर बढ़ी एक्साइज ड्यूटी

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट भाषण पढ़ रही हैं. अब तक के अपने भाषण में उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हुए कई बातों का ऐलान किया है. इससे पहले  उन्होंने एक परंपरा से अलग हटते हुए बजट दस्तावेज को ब्रीफकेस में न लेकर एक लाल रंग के कपड़े में रखा और उसके ऊपर अशोक चिन्ह लगा था. इस पर सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमण्यन का कहना है कि वित्त मंत्री ने लाल रंग के कपड़े में बजट दस्तावेज को रखा है. यह एक भारतीय परंपरा है. यह पश्चिमी विचारों की गुलामी से निकलने का प्रतीक है. यह बजट नहीं है, 'बही खाता' है.

  • Budget 2019 Highlights: बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- भारत का कर्ज GDP के 5% से भी कम

    Budget 2019 Highlights: बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- भारत का कर्ज GDP के 5% से भी कम

    बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है. राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिये कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से कर लगाया जा सकता है.

  • 'भारत को 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यस्था बनने के लिए 8 फीसदी विकास दर की दरकार'

    'भारत को 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यस्था बनने के लिए 8 फीसदी विकास दर की दरकार'

    मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमण्यम ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को अगले पांच के दौरान आठ फीसदी आर्थिक विकास दर की दरकार है. उन्होंने कहा कि इसी के मद्देजनर आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में प्रमुख संचालक के रूप में निवेश पर जोर दिया गया है.

  • पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने आर्थिक सर्वेक्षण को बताया निराशाजनक, कहा- मुझे चिंता है कि

    पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने आर्थिक सर्वेक्षण को बताया निराशाजनक, कहा- मुझे चिंता है कि

    वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने एक बयान में कहा कि नई वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में अध्याय एक के अंक एक का पहला वाक्य खुद को मुबारकवाद देने वाला है. उन्होंने कहा कि  मैंने 2019-20 के आउटलुक को ढूंढा. यह अध्याय-एक के अंक दो में है, लेकिन यह सिर्फ अरोचक बयान है कि 2019-20 में आर्थिक विकास दर सात फीसदी रहने की उम्मीद है. क्षेत्रवार कोई विकास अनुमान नहीं है. 

  • मोदी सरकार का ये आर्थिक सर्वे क्या इशारा कर रहा है?

    मोदी सरकार का ये आर्थिक सर्वे क्या इशारा कर रहा है?

    अर्थव्यवस्था की हालत क्या है. जो ख़बरें बिजनेस अखबारों में छप रही हैं उन्हें देखकर लगता है कि चुनौतियां गंभीर होती जा रही हैं. लगातार 9 महीने से ऑटोमोबिल कंपनियों में उत्पादन ठप्प है. लघु एवं मझोले उद्योग का विकास रुक गया है. इनके लिए लोन की कमी हो गई है. जिन संस्थाओं से लोन मिलता है, उनकी हालत खराब है. एकर आरटीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2019 में दूसरी तरफ मुदा लोन का एनपीए 126 प्रतिशत बढ़ा है. बैंकों की अपनी पूंजी लड़खड़ा रही है. वो सरकार की मदद पर निर्भर है.

  • NEWS FLASH: सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को हटाया गया

    NEWS FLASH: सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को हटाया गया

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  • मोदी-2 सरकार के पहले बजट में इन क्षेत्रों को गति देने पर होगा जोर, 10 बड़ी बातें

    मोदी-2 सरकार के पहले बजट में इन क्षेत्रों को गति देने पर होगा जोर, 10 बड़ी बातें

    वैश्विक स्तर पर नरमी और मानसून की चिंता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को पेश करेंगी. बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है. राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिये कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से कर लगाया जा सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिये महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर कर स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है. 2019-20 के अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देने की घोषणा की गयी थी. फिलहाल 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से ऊपर आय पर कर की दर 30 प्रतिशत है. 

  • NDTV से बोले मुख्य आर्थिक सलाहकार, सरकार को रिटायरमेंट की उम्र बढ़ानी चाहिए क्योंकि...

    NDTV से बोले मुख्य आर्थिक सलाहकार, सरकार को रिटायरमेंट की उम्र बढ़ानी चाहिए क्योंकि...

    एनडीटीवी से खास बातचीत में केवी सुब्रमण्यन ने कहा कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने पर देना होगा. उन्होंने कहा कि सरकारी को रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर विचार करना चाहिए क्योंकि देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है.

  • Economic Survey Live Updates: आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 को संसद में किया गया पेश

    Economic Survey Live Updates: आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 को संसद में किया गया पेश

    Economic Survey Updates: समीक्षा मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने तैयार की है और इसमें दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते में देश के समक्ष चुनौतियों को रेखांकित किये जाने की संभावना है.

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