'Budget2019'

प्रयागराज के कुंभ में कल्पवासी एक महीने तक गंगा के किनारे जप तप और साधना में लगे रहते हैं. जिससे धर्म की नगरी में हर तरफ अध्यात्म नज़र आता है, लेकिन यहां रहने वाले लोग सांसारिक होते हैं. लिहाजा सांसारिक दुनिया से अलग कैसे हो सकते हैं. इसी वजह से बजट के दिन भजन पूजन के बाद कल्पवास कर रहे लोग मोबाईल पर अंतरिम बजट देखते नज़र आये.

Budget 2019: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव(Akhilesh Yadav) ने नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के इस बजट (Budget) पर तंज कसा है.

अंतरिम बजट में यात्री किराये और माल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए अंतरिम बजट में रेलवे के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्‍यय आवंटन की घोषणा की गई है. यह रेलवे के लिए अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक पूंजीगत खर्च की योजना है. इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले साल अपने बजट में रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे.

अंतरिम बजट (Budget 2019) पेश कर दिया है. इस बार के बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को टैक्स छूट (No tax on income up to Rs 5 lakh) का तोहफा दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही मोदी सरकार आज अपना अंतिम बजट पेश कर रही है. चुनाव से 2 महीने पहले पेश होने जा रहे इस अंतरिम बजट को लेकर माना जा रहा है कई लोकलुभावन घोषणाएं की जा सकती हैं. हालांकि विपक्ष के इस बात की भी आशंका है कि कहीं अंतरिम बजट के नाम पर कहीं मोदी सरकार 'चुनावी बजट' की घोषणा तो नहीं करने जा रही है

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) से पहले केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरका (PM Narendra Modi Govt) पहले से चली आ रही परंपराओं का पालन करते हुए आज अंतरिम बजट (Budget2019) पेश करेगी. मोदी सरकार में कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल आज सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगे. माना जा रहा है कि इस बजट (Budget 2019) में किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुये कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं. जानकार सूत्रों के अनुसार इसमें (Budget 2019) आयकर छूट सीमा बढ़ाने, गरीबों के लिये न्यूनतम आय योजना और किसानों के लिये सहायता पैकेज सहित कई तरह की लोक लुभावन घोषणायें की जा सकती हैं. हालांकि, आगामी बजट सत्र (Interim budget 2019) के दौरान नई सरकार के सत्ता संभालने तक चार माह के खर्च के लिये लेखानुदान को ही मंजूरी दी जायेगी. उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश करेगी. 

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राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह भी सुझाव दिया कि अगर सरकार विवादित विधेयकों पर जोर देती है तो संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलना मुश्किल होगा. तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने भी कहा कि सरकार को इस सत्र में विवादित विधेयक नहीं लाने चाहिए.

सरकार ने पिछले साल के बजट में सालाना 250 करोड़ तक का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिये कारपोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया था. इस कदम से कर रिटर्न भरने वाली 99 प्रतिशत कंपनियों के लिये कर की दर कम हो गई. पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष राजीव तलवार ने कहा है, ‘‘यह समय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये नये ठोस कदम उठाने का है. मांग बढ़ाकर वृद्धि को नये स्तर पर पहुंचाने का है.’’ प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाया जाना चाहिये.

भाजपा संसदीय दल के कार्यकारणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदि मौजूद थे. एनडीए की बैठक में जदयू, शिवसेना, लोजपा, समेत अनेक घटक दलों ने हिस्सा लिया. हालांकि इस बैठक में शिरोमणि अकाली दल ने हिस्सा नहीं लिया.