'Budget2019'

Economic Survey Updates: समीक्षा मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने तैयार की है और इसमें दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते में देश के समक्ष चुनौतियों को रेखांकित किये जाने की संभावना है.

इन संगठनों का कहना है कि सरकार को बजट में बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही शहरी इलाकों के वंचित बच्चों के लिए प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे को ऊपरी सदन राज्यसभा में पेश किया. आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर सात फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है. यह सर्वे मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने तैयार किया है.

नरेंद्र मोदी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया का बजट घटा दिया है, वो भी तब, जब इस योजना का सराकर ने खूब प्रचार किया.

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट को विपक्ष की तरफ से चुनावी बजट करार दिया जा रहा है. सरकार ने इस बजट में कई योजनाएं और सौगात दी. नौकरी पेशा लोगों के लिए जहां टैक्स में राहत की घोषण की गई तो वहीं किसानों के लिए भी इस बजट में काफी कुछ रहा.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट में 6.87 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और यह 3.18 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. पिछले साल का रक्षा बजट आवंटन 2.98 लाख करोड़ रुपये था. चीन और पाकिस्तान अपने सैन्य क्षमता का विस्तार कर रहे हैं. ऐसे में रक्षा बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही थी. 

फरवरी 2019 में 29 साल का एक मज़दूर असंगठित क्षेत्र में प्रवेश करता है. 31 साल तक हर महीने 100 रुपये जमा कराता है. सरकार भी 100 रुपये जमा कराती है. 2050 में वह साठ साल का हो जाता है. तब उसे पीयूष गोयल की स्कीम के अनुसार हर महीने 3000 की पेंशन मिलेगी.

मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

बजट को समझने के लिए देश का होशियार तबका अपना सिर खुजाने में लग गया है. इस बजट से जिन्हें तोहफे बंटने का ऐलान हुआ वे भी हिसाब लगा रहे हैं कि उन्हें आखिर मिलेगा क्या? अब क्योंकि बजट के जरिए किसी को हाल के हाल तो कुछ मिलता नहीं.

केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि बजट में पांच लाख रुपये तक की आय पर आयकर माफ करने के सरकार के निर्णय से देश के मध्यम वर्ग को फायदा होगा. जेटली ने फेसुबक पर एक पोस्ट में लिखा कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा अंतरिम बजट में की गयी इस महत्वपूर्ण घोषणा से मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी.