'Caa protest lucknow'
- 19 न्यूज़ रिजल्ट्स Uttar Pradesh | Reported by: भाषा, Edited by: मानस मिश्रा |शुक्रवार अगस्त 21, 2020 12:35 PM IST संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ पिछले साल दिसम्बर में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए हिंसक प्रदर्शन के आरोपी चार प्रदर्शनकारियों की जमानत खारिज करने के आग्रह वाली राज्य सरकार की याचिका पर अदालत आगामी पांच सितम्बर को सुनवाई करेगी. अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत में सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी ने कहा कि चार प्रदर्शनकारियों कांग्रेस नेता सदफ जाफर, रिहाई मंच संस्थापक मोहम्मद शोएब, सामाजिक कार्यकर्ता दीपक कबीर और शावेज ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है, लिहाजा उनकी जमानत खारिज की जानी चाहिये.इन आरोपियों की जमानत खारिज करने की अर्जी दी गयी है.
Uttar Pradesh | Reported by: भाषा |बुधवार मार्च 11, 2020 07:34 PM IST अदालत ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया था कि कानूनी प्रावधान के बगैर ऐसे पोस्टर नहीं लगाए जाएं. अदालत ने आरोपियों के नाम और फोटो के साथ लखनऊ में सड़क किनारे लगाए गए इन पोस्टरों को तुरंत हटाने का निर्देश देते हुए टिप्पणी की थी कि पुलिस की यह कार्रवाई जनता की निजता में अनावश्यक हस्तक्षेप है.
India | Reported by: आलोक पांडे, Edited by: आरिफ खान मंसूरी |मंगलवार मार्च 10, 2020 07:18 AM IST मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने कहा, 'हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार की कार्रवाई, जो कि इस जनहित याचिका का विषय है, और कुछ नहीं बल्कि लोगों की निजता में अवांछित हस्तक्षेप है.'
Uttar Pradesh | Reported by: IANS |सोमवार मार्च 9, 2020 02:58 PM IST क्लॉक टॉवर पर टेंट लगाकर प्रदर्शन करने की दलीलें शासन द्वारा ठुकराए जाने के बाद, प्रदर्शनकारी खुले आसमान के नीचे बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे. दो महीनों से यहां प्रदर्शन कर रहीं महिलाएं फरीदा की मौत से दुखी हैं. क्लॉक टॉवर पर CAA के विरोध में प्रदर्शन 17 जनवरी को शुरू हुआ था, जो कि जिला प्रशासन के कड़े विरोध के बाद भी जारी है.
Uttar Pradesh | Reported by: आलोक पांडे, Edited by: राहुल सिंह |सोमवार मार्च 9, 2020 09:23 AM IST लखनऊ प्रशासन और पुलिस ने 53 आरोपियों के नाम, तस्वीर और पते दर्ज किए गए होर्डिंग शहर में लगा दिए. इसमें पूर्व आईपीएस अफसर एस.आर. दारापुरी (SR Darapuri), सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेत्री सदफ जफर (Sadaf Zafar) समेत कई सम्मानित लोगों के नाम हैं. दारापुरी ने कहा कि ऐसा कर सरकार ने हमारी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है.
Uttar Pradesh | Reported by: आलोक पांडे, Edited by: राहुल सिंह |सोमवार मार्च 9, 2020 09:24 AM IST पूर्व आईपीएस अफसर एस.आर. दारापुरी (SR Darapuri) और सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेत्री सदफ जफर (Sadaf Zafar) का भी इसमें नाम है. प्रशासन और पुलिस के मुताबिक, यह लोग पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में शामिल थे और प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचे नुकसान की इन लोगों से भरपाई के लिए यह होर्डिंग लगाया गया है.
India | Reported by: कमाल खान, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार मार्च 6, 2020 06:17 PM IST लखनऊ में सरकार ने सड़कों पर लोगों की तस्वीरों वाली होर्डिंग्स लगाकर ऐलान किया है कि इन लोगों से सीएए प्रदर्शन के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कारण वसूली की जाएगी. इन तस्वीरों में पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी, एक्टिविस्ट सदफ़ जफर और दीपक कबीर की तस्वीरें भी हैं. उनका कहना है कि उनके खिलाफ तोड़फोड़ का कोई सुबूत नहीं है. इसे लेकर वे अदालत में जाएंगे.
India | Reported by: भाषा |गुरुवार जनवरी 30, 2020 01:37 PM IST न्यायालय बाल कल्याण समिति ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के घंटाघर पर संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे व्यस्कों को नोटिस जारी कर चेतावनी है कि वे अपने बच्चों को तत्काल प्रभाव से धरनास्थल से हटायें अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी .
India | कमाल खान |बुधवार जनवरी 29, 2020 11:19 PM IST संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर पर मुस्लिम महिलाओं के आंदोलन के जवाब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने अब तक की सबसे बड़ी मुहिम शुरू कर दी है. उनके कार्यकर्ता गांव-गांव जा कर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जिन हिंदुओं को सताया गया उनमें 75 फीसदी दलित और पिछड़े हैं.
Uttar Pradesh | Reported by: भाषा, Edited by: शहादत |सोमवार जनवरी 27, 2020 07:25 AM IST लल्लू ने कहा कि राज्य सरकार उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह किसानों और महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं से आजादी के लिए प्रयास जारी रखेंगे. लल्लू ने संशोधित नागरिकता अधिनियम (CAA) को भी असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के खिलाफ है.
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