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तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपना घोषणापत्र जारी किया जिसमें केंद्र की सत्ता में आने पर कई सामाजिक कल्याणकारी कदमों के साथ ही नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को रद्द करने का वादा किया गया है. राज्यसभा में तृणमूल के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने पार्टी मुख्यालय में घोषणापत्र जारी करते हुए कहा, 'ये वे वादे हैं जिन्हें हम ‘इंडिया’ समूह के हिस्से के तौर पर पूरा करेंगे, जब गठबंधन की अगली सरकार बनेगी.’’

बनर्जी ने रैली में कहा, ‘‘अगर ‘इंडिया’ गठबंधन जीतता है, तो एनआरसी, सीएए और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू नहीं होगी. हम सभी भेदभावपूर्ण कानूनों को रद्द कर देंगे.’’

ममता बनर्जी ने 'रेड रोड' पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "हम संशोधित नागरिकता अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक पंजी और समान नागरिक संहिता को स्वीकार नहीं करेंगे. अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता."

सोनोवाल ने कहा कि असम में सीएए को गलत तरीके से पेश किया गया और इसकी गलत व्याख्या की गई है. उन्‍होंने कहा कि लोगों को यह एहसास हो गया है कि सीएए पूर्वोत्तर के मूल निवासियों के लिए हानिकारक नहीं है. 

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) को पड़ोसी देशों में सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए एक राहत बताते हुए उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि भारत को इस मसले पर अन्य देशों से किसी उपदेश की जरूरत नहीं है.

मोदी ने कहा, ‘‘उन्होंने (इंडिया गठबंधन) कभी हाशिए पर पड़े समुदायों की परवाह नहीं की. अब जब हम सीएए लाए हैं तो वे अफवाहें और झूठ फैला रहे हैं. मां भारती में आस्था रखने वालों को नागरिकता देना मोदी की गारंटी है.’’

BJP को ‘जुमला’ पार्टी बताते हुए टीएमसी सुप्रीमो ने उन पर सीएए के संबंध में ‘‘झूठ फैलाने’’ का आरोप लगाया और कहा, ‘‘सीएए पर मोदी की गारंटी शून्य गारंटी है.’’

दिल्ली में शनिवार को NDTV 'इंडियन ऑफ द ईयर' अवॉर्ड्स समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि, "नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) सताए गए लोगों के लिए राहत है. भारत सदियों से सताए गए लोगों का स्थान रहा है. मीडिया को अपनी भूमिका निभानी होगी. मीडिया एक पंजीकृत, मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं हो सकता है." साथ ही उन्‍होंने कहा कि, ''मीडिया को सत्ता का दलाल नहीं बनना चाहिए. उसे जवाबदेह होना होगा.'' 

राजस्थान सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल शिवमंगल शर्मा की तरफ से CAA के खिलाफ दाखिल याचिका को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है.

SC में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि CAA के नोटिफिकेशन (Citizenship Amendment Act) पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए. जिस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्ते का का समय मांगा था.