'Cabinet approval'

- 43 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: किशोर रावत, Edited by: अभिषेक पारीक |रविवार फ़रवरी 4, 2024 09:20 PM IST
    उत्तराखंड कैबिनेट की यह 24 घंटे में दूसरी बैठक थी. कैबिनेट बैठक के दौरान ही UCC ड्राफ्ट को कैबिनेट के सामने रखा गया. ड्राफ्ट को 2 फरवरी को ड्राफ्टिंग कमेटी ने मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी को सौंपा था. 
  • India | Reported by: भाषा |शनिवार जनवरी 6, 2024 06:09 AM IST
    कर्नाटक मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कन्नड़़ भाषा व्यापक विकास (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दे दी. अब, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों, अस्पतालों, संस्थानों व संगठनों को ‘साइनबोर्ड’ और नामपट्टिका में 60 प्रतिशत कन्नड़़ भाषा का इस्तेमाल करना होगा.
  • MP-Chhattisgarh | Reported by: भाषा |शुक्रवार दिसम्बर 15, 2023 03:47 AM IST
    छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली नवगठित भाजपा सरकार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए 18 लाख घरों को मंजूरी दे दी है. पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता से यह वादा किया था. राज्य सरकार ने गुरुवार को दोपहर यहां मंत्रालय में मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में नई सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया. बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा मौजूद थे.
  • India | Reported by: भाषा |बुधवार नवम्बर 8, 2023 01:15 AM IST
    मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ओबीसी जो आबादी का 27 प्रतिशत है और उन्हें 12 प्रतिशत आरक्षण मिलता है जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) जो कि आबादी का 36 प्रतिशत हैं, उन्हें 18 प्रतिशत आरक्षण मिलता है. 
  • Jobs | Written by: पूनम मिश्रा |बुधवार मई 3, 2023 04:11 PM IST
    Bihar Teacher Bharti 2023: बिहार में शिक्षकों की बंपर भर्ती होगी. बिहार सरकार राज्य में एक लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती करेगा. शिक्षकों की इस भर्ती पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है.
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, राजीव रंजन |गुरुवार दिसम्बर 16, 2021 03:03 PM IST
    खाद्य और उपभोक्‍ता मामलों की राज्‍य मंत्री साध्‍वी निरंजन ज्‍योति (Sadhvi Niranjan Jyoti) ने  NDTV से बात करते हुए कहा, 'लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल करने के कैबिनेट के फैसले के लिए मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करती हूं.18 साल बेटियों के पढ़ने का पीक टाइम होता है, वह उस समय संभल नहीं पाती. इस फैसले से लड़कियों के लिए आगे पढ़ाई करने के लिहाज से सुनहरा अवसर बनेगा.'
  • Cities | Reported by: शरद शर्मा |शनिवार अगस्त 28, 2021 11:56 PM IST
    दिल्ली में केजरीवाल सरकार की तरफ से छह महीने में सात नए अस्पताल बनाए जाएंगे. इन अस्पतालों में 6836 आईसीयू बेड होंगे. इसके बाद दिल्ली में आईसीयू बेड की क्षमता बढ़कर 17 हजार पर पहुंच जाएगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है. सरिता विहार, शालीमार बाग, सुल्तानपुरी, किराड़ी, रघुबीर नगर, जीटीबी अस्पताल और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में अस्पताल बनाए जाएंगे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लगभग 10 हजार आईसीयू बेड हैं. नए 6800 बेड बढ़ाए जाने के बाद आईसीयू बेड की क्षमता में लगभग 70 फीसदी का इजाफा होगा. यदि कोरोना की लहर आती है तो उस समय लोगों को इलाज में मदद मिलेगी. यदि कोरोना की लहर नहीं आती है तो दिल्ली के लोगों के लिए स्थाई तौर पर 7000 नए बेड तैयार हो जाएंगे.
  • Business | Reported by: भाषा |बुधवार अगस्त 18, 2021 05:20 PM IST
    मंत्रिमंडल ने बुधवार को खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन- तेल पाम (एनएमईओ-ओपी) को 11,040 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी.
  • Delhi | Reported by: शरद शर्मा |मंगलवार अगस्त 3, 2021 12:36 PM IST
    Delhi cabinet approves MLA's salary hike proposal: दिल्ली कैबिनेट के प्रस्ताव के मुताबिक, अब दिल्ली के विधायकों को ₹30,000/ महीना वेतन मिलेगा जबकि अभी दिल्ली के विधायकों को प्रति माह ₹12,000 वेतन मिलता है.इसके साथ ही, मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट द्वारा पास किए गए प्रस्ताव में विधायकों को वेतन और अन्य भत्तों को मिलाकर कुल ₹90,000 /महीना मिलेगा जबकि वर्तमान में विधायकों का वेतन-भत्ता ₹54,000/महीना है. 
  • India | Reported by: भाषा |बुधवार जनवरी 6, 2021 09:46 PM IST
    बयान में कहा गया है कि इस सहयोग समझौता ज्ञापन के तहत भारत और जापान के बीच सहभागिता और सहकार से जुड़ा एक संस्‍थागत तंत्र स्‍थापित होगा . इसके तहत जापान में 14 निर्दिष्‍ट क्षेत्रों में काम करने के लिए ऐसे कुशल भारतीय कामगारों को भेजा जाएगा जिन्‍होंने अनिवार्य कुशलता योग्‍यता प्राप्‍त करने के साथ ही जापानी भाषा की परीक्षा पास कर ली है. इसमें कहा गया है कि इन भारतीय कामगारों को जापान सरकार की ओर से ‘निर्दिष्‍ट कुशल कामगार’ नाम की एक नई सामाजिक स्थिति (न्‍यू स्‍टेटस ऑफ रेजिडेंस) प्रदान की जाएगी.
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