'Cabinet committee on economic affairs'

सरकार ने शुक्रवार को 2023-24 सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) की बैठक में यह फैसला किया गया. 

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने गन्‍ना किसानों को सौगात दी है. सरकार ने गन्‍ने पर FRP यानी उचित और लाभकारी मूल्‍य बढ़ाकर 305 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. खाद्य और उपभोक्‍ता मामलों के मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि सरकार ने चीनी मिलों द्वारा देय गन्‍ने के उचित और लाभकारी मूल्‍य को मंजूरी दी है.

Cabinet Decision : केंद्रीय कैबिनेट ने तय किया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (खाद्य सुरक्षा कानून) सहित दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो चावल वितरित किया जाता है उसे 100% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से Fortify किया जाएगा

सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में मिलने वाला Mid Day Meal अब ‘पीएम पोषण' योजना (PM Poshan Yojana) के नाम से बांटी जाएगी और इसमें बाल वाटिका (Pre-School) से लेकर प्राथमिक विद्यालय (Primary School) के स्तर के विद्यार्थियों को कवर किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पटना हवाई अड्डे पर नये घरेलू टर्मिनल भवन तथा संबंधित अवसंरचना के निर्माण के एक प्रस्ताव को बुधवार को स्‍वीकृति प्रदान की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडलीय आर्थिक समिति में स्वीकृत प्रस्ताव के तहत तहत 1,216.90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वहां नया घरेलू टर्मिनल भवन तथा संबंधित अवसंरचना का निर्माण किया जायेगा. नया टर्मिनल भवन 65,155 वर्ग मीटर का होगा जिसमें 18,650 वर्गमीटर क्षेत्र भूतल होगा. इससे पटना हवाई अड्डे से सालाना 45 लाख यात्रियों का सुचार आवागमन हो सकेगा.

केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को चीनी उद्योग के लिए 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी. कैबिनेट ने नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी दिखाई है. चीनी उद्योग के पैकेज की मंजूरी के बाद अब इसके तहत गन्ना किसानों को उत्पादन सहायता में दोगुना की वृद्धि की गई है जबकि विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 50 लाख टन के निर्यात के लिए मिलों को परिवहन सब्सिडी शामिल है.

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जरूरतमंद छात्रों की सहायता के लिए सरकार अगले तीन साल में 6,600 करोड़ रुपये ऋण अनुदान पर खर्च करेगी.

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की पांच साधारण बीमा कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री कर उन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के प्रस्ताव को बुधवार को आज मंजूरी दी है. सरकार ने 2016-17 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी. इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गयी.

रेल आधारभूत संरचना को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने 11 राज्यों में मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों की निर्बाध आवाजाही को आसान बनाने के लिए तकरीबन 21000 करोड़ रुपये की लागत वाले लाइन विस्तार कार्यक्रम को बुधवार को मंजूरी दे दी.