नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा से जुड़े कई बड़े बदलावों के बारे में जानकारी दी गई. इस दौरान बोर्ड एग्जाम पर भी अहम घोषणा की गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बोर्ड एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट को दो लेवल पर ऑफर किया जा सकता है. शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम को दो भाग ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में बांटा जा सकता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि इस तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए कई सारी नई चीजें लाई गई हैं. ये भी कहा गया कि बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट को लेकर सिर्फ नॉलेज को टेस्ट किया जाए.  रटकर जो लिखा जाता है उसको टेस्ट करने के लिए बोर्ड एग्जाम न कराए जाएं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी नॉलेज का टेस्ट कराया जाए.

नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है. इसके बाद बाकायदा प्रीजेंटेशन देकर नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. इस दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी. साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था. इस दौरान ही निशंक ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था. नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिये सार्वजनिक किया गया था और मंत्रालय को इस पर दो लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘ नीति के मसौदे को मंजूरी मिल गई है. मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. ’’ 

केंद्र सरकार ने शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है. नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम बदलने का फैसला भी किया गया है. नया नाम शिक्षा मंत्रालय (MoE) ही किया जा सकता है. वहीं, नई शिक्षा नीति (New Education Policy) में भाषा को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं. इस नीति में बहुभाषावाद (Multilingualism) और भाषा की शक्ति पर खास जोर दिया गया है. 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है. खबर है कि कैबिनेट की मीटिंग में इस पर फैसला लिया जा सकता है. संभावना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा जा सकता है.

राजस्थान (Rajasthan) के सियासी रण में शह और मात का खेल बदस्तूर जारी है. इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने आज (शनिवार) मंत्री परिषद की एक बैठक बुलाई है. पहले यह बैठक 12:30 बजे होनी थी लेकिन अब इसके समय में बदलाव किया गया है. अब मीटिंग 4 बजे जयपुर के फेयरमाउंट होटल में होगी. बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत एक बार फिर अपने विधायकों से बातचीत करेंगे.

मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के बुधवार को कोरोनावायरस से संक्रमित होने की खबर आई थी, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि पिछले दिनों में जो लोग उनके संपर्क में आए हैं, वो घबराएं नहीं और बस अपनी कोरोनावायरस टेस्टिंग करा लें.

बुधवार को भोपाल में कोविड टेस्टिंग में 157 लोग संक्रमित पाए गए थे, जिसमें सरकार के एक कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं. चिंता की बात यह है कि मंत्री ने अभी बुधवार को ही भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में दूसरे मंत्रियों के साथ हिस्सा लिया था. 

देश में कोरोनावायरस के संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में हर रोज़ संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसी बीच यहां उद्धव ठाकरे की सरकार में कैबिनेट मंत्री असलम शेख भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं. शेख ने खुद इसकी जानकारी सोमवार को ट्विटर पर दी है.

नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) को गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. गोपाल भार्गव को लोक निर्माण विभाग, यशोधरा राजे सिंधिया को खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार और जगदीश देवड़ा को वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, विजय शाह को वन विभाग देने का फैसला किया गया है.  

मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रिमंडल का गुरुवार को विस्‍तार किया गया. प्रदेश की कार्यकारी राज्‍यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इसमें 20 कैबिनेट स्‍तर के और आठ राज्‍य मंत्री हैं. बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री और मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर नाराज हैं. उन्होंने कहा है कि उनके सहयोगियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है. इसको लोकरे उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान में कहा, "मैं उन ताकतों को कामयाब नहीं होने दूंगा जो माफियाओं की मदद से अस्थिरता फैला रहे हैं. मेरी सबसे बड़ी ताकत मध्य प्रदेश की जनता का प्यार और भरोसा है. मैं उन ताकतों को सफल नहीं होने दूंगा जो सरकार में अस्थिरता पैदा कर रही हैं.

सत्येंद्र जैन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के बेहद खास मंत्री बन गए हैं. सत्येंद्र जैन के पास स्वास्थ्य, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग जैसे मंत्रालय तो पहले से ही थे, अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें जल मंत्रालय भी दे दिया है. यह मंत्रालय पहले खुद अरविंद केजरीवाल संभाल रहे थे. सत्येंद्र जैन ने एनडीटीवी इंडिया से कहा कि टीम वर्क है, हम सब मिलकर काम करेंगे. हमने पहले भी जो वादे किए थे, लोगों को लगता था कि वह असंभव हैं. और जब होने लगे तो लोगों को लगा कि यह बहुत आसान था.

असम सरकार ने शनिवार को मंत्रिमंडल में दो नए चेहरों को शामिल किया. संजय किशन और जोगन मोहन को राज्यपाल जगदीश मुखी ने यहां राजभवन के दरबार हॉल में एक सादे समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. मोहन और किशन दोनों ने स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली.

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, यानी सिटिज़नशिप (अमेंडमेंट) बिल (Citizenship (Amendment) Bill) या CAB को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी, जिसके ज़रिये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सकेगी. लोकसभा के पिछले कार्यकाल के दौरान निष्प्रभावी हो चुके इस बिल को अगले सप्ताह संसद में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है. केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसदों से कहा कि यह विधेयक शीर्ष प्राथमिकता है, और उतना ही अहम है, जितना जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के लिए अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर लाया गया प्रस्ताव था.

सीएम आवास पर बैठक के दौरान नए मंत्रिमंडल के गठन के लिए सलाह मशवरा हुआ. सीएम मनोहर लाल ने पूर्व मंत्रियों के साथ लंच भी किया. इस दौरान हरियाणा में 75 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाने मंथन हुआ.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार के बोर्ड के सिलेबस से टीपू सुल्तान (Tipu Sultan) पर आधारित चैप्टर्स को हटाने पर विचार किया जा रहा है.

कर्नाटक में तकरीबन एक हफ्ते के इंतजार के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया. इस बार मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को तीन उप मुख्यमंत्री दिए गए हैं जिनमें से एक लिंगायत एक वोक्कालीग्गा और एक दलित है. बुज़ुर्ग लिंगायत नेता बीएस येदियुरप्पा की नकेल कसने की तैयारी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी तरह कर ली है. पहली बार उनको तीन उप मुख्यमंत्री दिए गए हैं.