'Capital punishment'

Ujjain Rape Case: बीते सप्ताह मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 12 साल की लड़की से कथित तौर पर रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए भरत सोनी नाम के व्यक्ति के पिता ने शुक्रवार को अपने बेटे के लिए मौत की सजा की मांग की. स्थानीय बार एसोसिएशन ने अपील की है कि कोई भी वकील अदालत में उसके बचाव के लिए पैरवी न करे.

भारी बारिश होने के बावजूद सैकड़ों के संख्या में महिलाएं तथा पुरुष ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक मूर्ति गोल चक्कर पर इकट्ठा हुए और एसिड अटैक के खिलाफ नारे लगाए.

निचली अदालतों में मृत्युदंड के मामलों में सफलतापूर्वक जिरह करने के लिए सरकारी अभियोजकों को पुरस्कृत करने या प्रोत्साहन देने की मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) की नीति उच्चतम न्यायालय (Supreme Court ) की पड़ताल के घेरे में आ गई है.

जस्टिस विवेक रूसिया और शैलेन्द्र शुक्ला की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि यह वीभत्स घटना है, और नाबालिग बच्चों के साथ बढ़ते अपराधों को देखते हुए फांसी बरकार रखना आवश्यक है.

बेंगलुरु की एक अदालत ने एक 35 वर्षीय व्यक्ति को छह साल की बच्ची से बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है.

भाजपा ने 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची से बलात्कार के मामले में दोषी पाये जाने पर मृत्युदंड सहित कठोर दंड वाले प्रावधान संबंधी अध्यादेश को ‘ऐतिहासिक’ करार दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या सजा-ए-मौत में फांसी के अलावा कोई वैकल्पिक तरीका भी हो सकता है. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि दूसरे देशों में मौत की सज़ा के लिये क्या-क्या तरीके अपनाये जाते हैं ? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 और हफ्ते समय दिया. 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या फांसी के अलावा भी मौत की सजा देने का कोई और तरीका हो सकता है जिसमें शख्स को कम दर्द हो.

बॉलीवुड अभ‍िनेता संजय दत्त ने 1993 के मुंबई बम ब्‍लास्‍ट मामले में पुणे की यरवडा जेल में कई साल गुजारे हैं. उन्‍हें अवैध ह‍थियार रखने के मामले में दोषी पाया गया था. अपनी फिल्‍म 'भूमि' के प्रमोशन में बिजी संजू बाबा का कहना है कि अगर कोई जुर्म करता है तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए. उनके मुताब‍िक किसी बलात्‍कारी को तो बिलकुल भी दया-ममता नहीं मिलनी चाहिए.

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मौत की सजा सुनाए गए तीन चौथाई से अधिक दोषी आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के हैं।