'Cashless india'

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देशभर में नियोक्ताओं द्वारा वेतन के डिजिटल हस्तांतरण के लिए एक अध्यादेश पारित किया. हालांकि, नकदी भुगतान की प्रणाली जारी रहेगी. इसके साथ ही इसका चौतरफा विरोध शुरू हो गया है. कई ट्रेड यूनियंस, कर्मचारी संघों और राजनीतिक दलों ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए इसका विरोध किया है.

केंद्र ने बुधवार को वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है. इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे.

केंद्र शासित प्रदेश दमन व द्वीव देश का पहला नकदीरहित क्षेत्र बन गया है. अरब सागर में स्थित इस छोटे से दीव में 25,000 से अधिक परिवार रहते हैं जिन्हें नकदीरहित लेनदेन के फायदों के बारे में बताया व समझाया गया है.

नकदी की कमी के बीच सरकार वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश ला सकती है. इसमें कंपनियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान को कर्मचारियों को वेतन चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से देने का प्रावधान होगा.

8 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बैन करने के ऐलान के बाद कैशलेस इकॉनमी को बढ़ावा देने के प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं. एक के बाद एक राज्य सरकारें भी इसके लिए कदम उठा रही हैं. अब हरियाणा सरकार ने बिना नकदी लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाइट शुरू की है.

नोटबंदी और कैश क्रंच से जूझ रहे आप और हम सरकार की महत्वाकांक्षी कैशलेस इकॉनमी (नकदीरहित अर्थव्यवस्था) की ओर कदम बढ़ाते समय भले ही परेशानियों का सामना कर रहे हों लेकिन इनकम टैक्स स्लैब को लेकर छन-छन कर आ रही रिपोर्ट्स निश्चित तौर पर मुस्कान ले आएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी सरकार अगले साल 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इस साल आयकर स्लैब में छूट का तोहफा दे सकती है. यदि ये नए स्लैब (जिनकी चर्चा है) लागू कर दिए गए तो सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी को ही होगा.

नोटबंदी के चलते अत्याधिक चर्चा में आई ई वॉलेट कंपनी पेटीएम (Paytm) ने स्व-घोषित व्यापारियों का एक नया वर्ग शुरू किया है जो अपने बैंक खातों में प्रत्यक्ष तौर पर 50,000 रुपये तक के भुगतान को स्वीकार कर सकते हैं. कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि यह कदम इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा उठाए गए विशेष उपायों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

यदि आप बीएसएनल (BSNL) के यूजर हैं और मध्य प्रदेश में रहते हैं तो यह खबर आपके काम की है. अब से बीएसएनएल के उपभोक्ता अपने मोबाइल का उपयोग एटीएम की तरह कर सकेंगे. वह ऐसा कर सकें, इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के साथ BSNL का राष्ट्रीय स्तर पर अनुबंध हुआ है.

नोटबंदी के बाद रोजमर्रा के खर्चे के लिए लोग बैंक या एटीएम की कतार में लगने को मजबूर हैं, लेकिन नवी मुंबई के नेरूल में बनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कॉलोनी अब फल-सब्ज़ी, दूध वालों को पैसे देने के लिए भी नकद के भरोसे नहीं है. पूरी सोसायटी कैशलेस हो गई है.

कैशलेश लेनदेन को पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि हमने शत प्रतिशत कैशलेश की बात नहीं कही है लेकिन अगर 15-20 प्रतिशत लोग भी कैशलेस लेनदेन की ओर चले जाते हैं तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि यह पारदर्शी और कारगर है.