'Caste politics'

मशहूर विचारक एस. गुरुमूर्ति ने NDTV के एडिटर-इन-चीफ़ संजय पुगलिया के साथ बातचीत में जाति के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए नए दृष्टिकोण पर चर्चा की. उनका कहना है कि जाति सिर्फ सामाजिक नहीं, सांस्कृतिक संरचना है, और PM मोदी इसे समझ चुके हैं.

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जाति हमेशा की तरह बड़ा कारक बनी हुई है, और सभी पार्टियां सभी जातियों से अधिकतम वोट हासिल करने के लिए विधानसभा सीट के स्तर पर सोशल इंजीनियरिंग कर रही हैं. सभी पार्टियों द्वारा चुने गए प्रत्याशियों पर नज़र डालने से यह साफ-साफ दिखाई देता है.

बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अब आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को तोड़ने की मांग भी कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है. इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर आक्रामक होने का फैसला किया है. 

जातिगत जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट अब 27 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा. सभी याचिकाओं को कोर्ट एक साथ सुनेगा. सुप्रीम कोर्ट के सामने इस याचिका में सात सवाल उठाए गए हैं.

बिहार में जातिगत सर्वे कराने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. बिहार के उपमुख्‍यमंत्री तेजस्‍वी यादव का कहना है कि ये जातिगत जनगणना नहीं है, कास्‍ट बेस्‍ड सर्वे है. जातीय आधारित जनगणना. इससे तो बजट के मद्देनजर बहुत लाभ होना है.

बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्‍या बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है?

कलराज मिश्र (Kalraj Mishr) ने कहा कि देश में पिछड़े वर्गों को व्यावसायिक क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद के लिए ‘वेंचर कैपिटल फंड’ बनाने के साथ ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’('Prime Minister's Mudra Yojana') के तहत कर्ज की भी व्यवस्था की गई है.

बिहार( Bihar) में जातिगत जनगणना (Caste census) कराने पर जेडीयू ने जनता के लिए आभार यात्रा निकाली, जिस पर बिहार बीजेपी (BJP) के अध्यक्ष ने कटाक्ष किया. कहा कि राजनीति को भावनात्मक मुद्दों तक सीमित रखना, किसी भी राज्य के लिए सही नहीं.

जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से सवाल किया तो वो पहले थोड़ा रुके, दो पल के लिए कुछ सोचा और फिर "पता नहीं," (मुझे जानकारी नहीं है) कहकर चलते बने. 

बिहार पहला राज्य है जहां ये सत्ता में सहयोगी हैं और बेमन से समर्थन करना इनकी मजबूरी हैं. लेकिन भाजपा नेताओं की मानें तो अगर बिहार में सर्वदलीय बैठक में पार्टी के नेता भाग ले लेते हैं और फिर कैबिनेट में इनके मंत्रियों की उपस्थिति में ये पारित होता है, उसके बाद ना तो केंद्र और ना दूसरे भाजपा शासित राज्यों में वहां के विपक्ष की मांग के सामने ख़ारिज करना संभव होगा.