'Cauvery water dispute'

तमिलनाडु को कावेरी का पानी (Cauvery Water Dispute) छोड़े जाने के विरोध में शुक्रवार (29 सितंबर) को कर्नाटक बंद (Karnataka Bandh) है. कन्नड़ और किसान संगठनों के प्रमुख कन्नड़ ओक्कूटा संघ ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यानी 12 घंटे का बंद बुलाया है. बंद का व्यापक स्तर पर असर देखा जा रहा है. बेंगलुरु और मांड्या में प्रशासन ने स्कूल-कॉलेज में छुट्टी का ऐलान किया है. केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के PRO के मुताबिक, बेंगलुरु आने-जाने वाली 44 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं. कुछ ट्रेनों के रूट पर भी असर पड़ा है. पुलिस ने अब तक 50 प्रदर्शकारियों को हिरासत में लिया है.

कावेरी नदी का पानी (Cauvery water Dispute) तमिलनाडु को दिए जाने के आदेश के बीच कर्नाटक में आज बंद राज्यव्यापी बुलाया गया है. बंद के आह्वान के बीच कर्नाटक पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शन कर रहे कन्नड़ समर्थक संगठनों के 50 से ज्यादा सदस्यों को हिरासत में ले लिया है.

सुप्रीम कोर्ट के कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (Cauvery river water) और विनियमन समिति के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बाद कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है.

तमिलनाडु की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमें कम से कम 7 हजार क्यूसेक पानी चाहिए. CWMA ने 5 हजार क्यूसेक देने को कहा. जबकि कर्नाटक वो भी नहीं दे रहा. इस मामले में कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा, वो  तमिलनाडु को 27 सितंबर तक प्रतिदिन 5000 क्यूसेक पानी नहीं दे सकता.

 उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने के कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के निर्देश के बाद राज्य ‘‘मुश्किल स्थिति’’ में है.

BJP सांसद ने सोमवार को होने जा रही कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की आपात बैठक से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को लिखे खत में कहा, "तमिलनाडु को समझना होगा कि कर्नाटक जानबूझकर पानी को नहीं रोक रहा है, बल्कि उसके जल भंडार खाली हैं और राज्य के लगभग 70 फ़ीसदी ताल्लुकों में सूखे की स्थिति के चलते पेयजल का संकट भी उत्पन्न हो चुका है..."

कावेरी जल विवाद मामले में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. इस मामले की सुनवाई से एक दिन पहले हलफनामा दाखिल किया गया है. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने कर्नाटक को तमिलनाडु राज्य को 15 दिनों के लिए 5000 क्यूसेक पानी देने का निर्देश दिया है. प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कर्नाटक ने निर्देशों का पालन किया है और 26 अगस्त तक 149898 क्यूसेक पानी छोड़ा है. मामले की शुक्रवार को सुनवाई होनी है.  

कावेरी जल बंटवारा विवाद पर तमिलनाडु सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि कोर्ट कर्नाटक को निर्देश दे कि वो तमिलनाडु को अगस्त के बचे हुए दिनों में 24000 क्यूसेक पानी छोड़े.

तमिलनाडु सरकार की याचिका में कहा गया है कि कर्नाटक सरकार की बांध निर्माण के कारण तमिलनाडु सरकार को उसके उचित हिस्‍से से वंचित होना पड़ेगा. कर्नाटक सरकार के बांध निर्माण के  कारण तमिलनाडु के उन लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी जो सिंचाई के लिए कावेरी नदी के पानी पर निर्भर हैं.

कावेरी जल विवाद को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं इसलिए कावेरी को लेकर स्कीम अप्रूव नहीं हो सकती. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा आपको स्कीम तैयार करनी ही होगी. हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार 8 मई तक हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि स्कीम को लेकर क्या कदम उठाए हैं. वहीं, कर्नाटक सरकार को कहा है कि वो तमिलनाडू को 4 TMC पानी देने को तैयार रहे, वरना परिणाम भुगतने को तैयार रहे. अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ मई को होगी.