वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब करदाता 31 अगस्त 2019 तक अपने रिटर्न फाइल कर सकेंगे. पहले यह तारीख 31 जुलाई थी. 1 महीने का समय मिल जाने से लोगों को अपना आईटीआर भरने में एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है. यह फैसला केंद्र सरकार और सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लिया गया है.

अगर आपको लगता है कि आयकर अधिकारी आपकी अघोषित आय की जांच के लिए सोशल मीडिया पोस्ट की जासूसी करते हैं, उनके विदेशों में घूमने और महंगी खरीदारी की फोटो पर निगरानी रखते हैं, तो यह गलत धारणा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन पी. सी. मोदी का यह कहना है. मोदी ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि कर विभाग को इस तरह के तौर-तरीके अपनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि विभाग के पास बड़े लेनदेन से जुड़े आंकड़े विभिन्न एजेंसियों से आते हैं और उसके पास आंकड़ों का विश्लेषण करने की एक सुदृढ़ व्यवस्था है.

सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी ने कहा कि पैन (स्थायी खाता संख्या) की उपयोगिता निश्चित तौर पर खत्म नहीं हुई है और हालिया बजट में दोनों डेटाबेस (पैन और आधार) को एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल करने के लिए एक जैसा बताया जाना एक अतिरिक्त सुविधा है जो उन्हें जोड़े जाने को सुनिश्चित करेगा, जो कि अब कानून के तहत अनिवार्य है.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन पीके दास से NDTV ने उच्च आयकर दाताओं पर सरचार्ज में वृद्धि और सोने पर आयात शुल्क में वृद्धि के मुद्दों पर बात की. मोदी ने उम्मीद जताई है कि धनी व्यक्ति देश के निर्माण में योगदान देंगे. पीके दास ने कहा है कि सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने से रिसोर्स मोबिलाइजेशन में मदद मिलेगी.

PAN Card Aadhaar Card Link Deadline। PAN card को Aadhaar card से लिंक करने की अंतिम तारीख एक बार फिर टाल दी गई है। पहले सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 तक रखी थी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्‍पष्‍ट किया है कि पैन को आधार नंबर के साथ लिंक करने की तारीख 30 सितंबर 2019 है. पहले यह तारीख 31 मार्च 2019 थी. इस तरह इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी. आयकर विभाग से रिटर्न दाखिल नहीं करने के बारे में ई-मेल या एसएमएस मिलने के दिन से 21 दिन की अवधि शुरू होगी.

देश में एक करोड़ रुपये से अधिक की घोषित आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या 81,000 से भी अधिक हो गई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन साल में ‘करोड़पति क्लब’ वाले ऐसे करदाताओं की संख्या में 68 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार को यह जानकारी दी. आयकर विभाग के नीति बनाने वाले निकाय सीबीडीटी ने पिछले चार साल के महत्वपूर्ण आयकर और प्रत्यक्ष करों से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं.

एक पखवाड़े के भीतर यह दूसरा मौका है जब आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ायी गयी है. जिनके खातों का ऑडिट जरूरी होता है, इससे पहले, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ऐसे करदाताओं के लिये रिटर्न भरने की समयसीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया था.

आज एक अच्छी ख़बर बताता हूं, हमारी नौकरी सीरीज़ का असर हुआ है, थोड़ा हुआ है मगर गाड़ी आगे बढ़ी है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टरों का स्टेट आवंटित कर दिया है. यानी अब 505 उम्मीदवार देख सकेंगे कि उन्हें किस किस राज्य में जाना है.

इलेक्ट्रानिक्स और आईटी मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2018 कर दिया गया है. बैंक खातों तथा मोबाइल फोन को 12 अंकों वाली बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार से जोड़ने की समय सीमा पहले ही तब तक के लिये बढ़ायी जा चुकी है

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है. कर विभाग के नीति बनाने वाले निकाय ने इस समयसीमा को बढ़ाने का आदेश जारी किया है. अभी तक यह समयसीमा 31 मार्च थी.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने मंगलवार को कहा कि कर विभाग बिटकाइन जैसी आभासी मुद्राओं में निवेश करने वाले लेकिन उससे प्राप्त आय या लाभ की घोषणा नहीं करने वाले लोगों को नोटिस जारी कर रहा है.

अगर आप करदाता हैं और रिटर्न फाइल करते वक्त मामली बेमेल के मामले में अब झंझट लेने की जरूरत नहीं है.  कर अधिकारी अब उन करदाताओं को उनके रिटर्न में छोटा मोटा अंतर पाये जाने पर डिमांड नोटिस नहीं जारी करेंगे. इस बात की पुष्टी सीबीडीटी ने कर दी है. 

अगर आप भी बिटकॉइन में पैसा लगाते हैं, तो सावधानी से इस खबर को पढ़ें. दरअसल, आयकर विभाग ने बिटकॉइन में अपना पैसा लगाने वाले ‘कुछ लाख’ लोगों को नोटिस भेजा है.  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा कि अब विभाग इस तरह के निवेश पर कर वसूली का प्रयास कर रहा है.

चुनाव आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को चिट्ठी लिखकर कहा है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में चुनावी हलफनामे में रावत ने जो संपत्ति घोषित की थी, उसका दोबारा मूल्यांकन हो.

आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद बैंक खातों में 25 लाख रुपये से अधिक जमा कराने और निर्धारित तारीख तक रिटर्न नहीं दाखिल करने वाले 1.16 लाख लोगों और कंपनियों को नोटिस जारी किया है.