केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आईटी रिटर्न में संशोधन के प्रावधान के दुरूपयोग की कोशिश को लेकर करदातओं को कड़ी चेतावानी दी है. उसने कहा कि जो लोग आय में संशोधन के लिये फार्म में भारी बदलाव करते हैं, उन्हें जांच और दंडनीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

आयकर विभाग को जनधन खातों में 1.64 करोड़ रुपये की अघोषित आय और अन्य ‘विसंगतियों’ का पता लगा है. गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद जनधन खातों में संदिग्ध तौर पर अचानक नकदी जमा कराए जाने की खबरें आ रही थीं जिसके बाद विभाग ने देशभर में ऐसे खातों की गहन जांच पड़ताल की है.

भारत का आयकर विभाग उम्मीद कर रहा है कि वह चालू वित्त वर्ष के प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य को हासिल कर लेगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष सुशील चंद्रा ने कहा कि अप्रैल से अक्टूबर की अवधि तक के कर संग्रह के आधार पर विभाग वित्त वर्ष के शेष महीनों में लक्ष्य हासिल करने लेने की उम्मीद कर रहा है.

आय घोषणा योजना (आईडीएस) के तहत कर व जुर्माने की पहली किस्त के भुगतान की अंतिम तारीख पास में आने के बीच बैंकों से कहा गया है कि इस तरह का भुगतान बिना किसी बाधा के स्वीकार किया जाए और जमाकर्ता से धन के स्रोते के बारे में नहीं पूछा जाए.

एकबारगी अनुपालन सुविधा के तहत काले धन की घोषणा करने का शुक्रवार अंतिम दिन था तथा और देश भर में आयकर कार्यालयों में ऐसी घोषणा करने के इच्छुकों की 'भीड़' रही. सीबीडीटी ने संकेत दिया है कि इस योजना के तहत संग्रह बहुत अच्छा रहा है और यह 40,000-50,000 करोड़ रुपये को भी छू सकता है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने प्रधान आयकर आयुक्तों को 30 सितंबर को काउंटर मध्यरात्रि तक खोलने का निर्देश दिया है जिससे घरेलू आय घोषणा योजना (आईडीएस) के तहत लोगों को बेहिसाबी धन के बारे में घोषणा करने की सुविधा हो. चार महीने की घरेलू कालाधन अनुपालन खिड़की 30 सितंबर को बंद हो रही है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं के रिफंड, आईटीआर और पैन आदि से जुड़ी अन्य शिकायतों के निपटान के लिए ऑनलाइन सुविधा 'ई-निवारण' शुरू की है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की चेयरपर्सन रानी सिंह नायर ने आज कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था में काले धन पर लगाम लगाने के लिए तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने की एसआईटी की सिफारिश पर गौर कर रही हैं.

यूपी के पूर्व बीएसपी एमएलसी मोहम्मद इकबाल के दस हजार करोड़ रुपये के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और CBDT को तीन महीने में जांच कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने सीबीआई को आरोपों की भी जांच कर तय करने को कहा है कि क्या यह केस उसके दायरे में आता है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कालाधन छुपाने वालों को आगाह करते हुए कहा कि उसने बड़ी राशि के लेनदेन से जुड़ी नौ लाख जानकारियों का डेटाबेस बनाया है। बोर्ड इस जानकारी का मिलान इस समय चल रही एकबारगी कालाधन अनुपालन सुविधा योजना की घोषणाओं के साथ करेगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के बजट में दो लाख रुपये से अधिक की वस्तु एवं सेवाओं की खरीद पर एक प्रतिशत की दर से टीसीएस लगाया है। इसी संदर्भ में विभाग ने यह स्पष्टीकरण जारी किया।

सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे कर नहीं देने वालों का दरवाजा खटखटाने तथा करदाताओं की संख्या को बढ़ाकर कम से कम 10 करोड़ करने को कहा है...

कल से कारोबारियों और कंपनियों पर गूगल टैक्स लगने जा रहा है। यह वह टैक्स है जिसे लेकर बजट में ही प्रावधान कर दिया गया था। इस टैक्स के बारे में विस्तृत रूप से समझाते हुए सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ विराग गुप्ता बताते हैं कि...

देश के इतिहास में पहली बार इस तरह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2011 में कुल व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या चार करोड़ थी, जो 2014 में बढ़कर पांच करोड़ से कुछ अधिक हो गई है।

राजस्व विभाग ने करदाताओं से अपना आयकर रिटर्न भरते समय आकलन वर्ष 2014-15 के लिए मियादी जमाओं पर मिले ब्याज का सही ब्योरा 31 मार्च या उससे पहले देने को कहा है।

वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि आयकर विभाग अपने यहां दाखिल किए जाने वाले 99 प्रतिशत से अधिक रिटर्न को स्वीकार कर लेता है और केवल थोड़ी सी संख्या में रिटर्न को जांच के लिए लिया जाता है जहां कर अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं होता।

आयकर मामलों में हल्के-फुल्के मुद्दों पर कानूनी विवाद बढ़ाने की प्रवृत्ति पर रोक के लिए सीबीडीटी ने अपील के मामलों के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ा दी है। इसके तहत आयकर अधिकारी अब आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में 10 लाख रुपये या उससे अधिक के विवाद पर ही मामला ले जा सकेंगे।

आयकर विभाग एक मोबाइल ऐप बना रहा है जिसका उपयोग आयकर रिटर्न भरने के लिए किया जा सकेगा। यह बात शनिवार को वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कही।