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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, बैतूल स्थित सोया प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के बैतूल और सतना, महाराष्ट्र के सोलापुर, मुंबई और बंगाल के कोलकाता में एक साथ कार्रवाई की गई थी. इस दौरान 8 करोड़ रुपये नकद मिले थे. कंपनी इसकी जानकारी नहीं दे सकी.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा, ‘‘जिन करदाताओं के लिये आयकर रिटर्न भरने की समय-सीमा विस्तार से पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिये समय-सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गयी है.’’इसी तरह जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट किये जाने की जरूरत है और जिनकी समयसीमा पहले 31 अक्टूबर 2020 थी, वे अब 31 जनवरी 2021 तक आईटीआर भर सकते हैं.

बयान में कहा गया है कि करदाता अपने घर पर बैठकर विभाग को जानकारी दे सकेंगे तथा अपना समय और संसाधन बचा सकेंगे. चेहरारहित अपील प्रणाली के तहत मामलों का आवंटन डाटा एनालिटिक्स तथा कृत्रिम मेधा (एआई) के तहत गतिशील अधिकार क्षेत्र के तहत किया जाएगा.

देश में कोरोना (Coronavirus) संकट के मद्देनजर करदाताओं को बड़ी राहत मिली है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. आयकर विभाग की ओर से इसकी जानकारी दी गई है. विभाग ने कहा है कि कोरोना संकट को देखते हुए करदाताओं के लिए टैक्स भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर की जा रही है.

आयकर विभाग सोमवार से एक ई-कैंपेन शुरू कर रहा है, जिसके तहत वो ऐसे लोगों को खुद सीधा कॉन्टैक्ट करेगा, जिन्होंने या तो मोटा लेन-देन करके इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है फिर उनके रिटर्न में दिए गए किसी डिटेल में कोई गड़बड़ी या कमी रह गई है. 

इनके अलावा यदि नियोक्ता नि:शुल्क आने-जाने की सुविधा नहीं प्रदान कर रहे हों, तो रोजाना काम पर आने-जाने के खर्च के लिए दिए जाने वाले भत्ते पर भी आयकर से छूट का दावा किया जा सकता है. CBDTने यह भी स्पष्ट किया कि अनुलाभ के मूल्य का निर्धारण करते समय नियोक्ता द्वारा प्रदत्त वाउचर (पेड) के माध्यम से मुफ्त भोजन और गैर-मादक पेय के संबंध में कोई छूट नहीं मिलेगी. इसके अलावा, नेत्रहीन, मूक, बधिर अथवा हड्डियों से दिव्यांग कर्मचारी 3,200 रुपये प्रति माह के परिवहन भत्ते में छूट का दावा कर सकते हैं.

देश में जारी कोरोना संकट के बीच तीन वरिष्ठ IRS अधिकारियों  के खिलाफ चार्जशीट जारी किया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के सूत्रों ने ये जानकारी दी है.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने सोशल मीडिया में चल रही खबरों की जांच शुरू की है जिसमें कुछ भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारियों द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए विकल्पों पर FORCE नाम की एक 44 पेज की रिपोर्ट तैयार करने का ज़िक्र है.  केंद्र सरकार ने आज कहा कि कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लिए भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों का कर बढ़ाने का प्रस्ताव "अनुशासनहीनता का काम" है. इस तरह की रिपोर्ट न तो मांगी गई थी और न ही इसे तैयार करना आईआरएस एसोसिएशन का कर्तव्य है. सरकार ने एसोसिएशन के कदम को "कदाचार" और "अनुशासनहीनता" का काम बताया.

आयकर विभाग के कर्मचारियों के दो प्रमुख संघों ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को 31 मार्च की समयसीमा को लेकर चेताया है. इन संघों ने कहा है कि अगर सीबीडीटी समय सीमा नहीं बढ़ाता है तो यह आयकर विभाग के कर्मचारियों के स्वास्थ्य के साथ ‘‘भयंकर भूल’’ होगी. वहीं भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों के संगठन ने कहा है कि बोर्ड इस मामले को सक्रियता के साथ सरकार के समक्ष रख रहा है.

स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2019 के लिए टेंटेटिव वैकेंसी निकाली हैं. बता दें कि SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) रिक्रूटमेंट प्रक्रिया के माध्यम से करीब 8,582 पदों पर भर्तियां करेगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) के पास सबसे ज्यादा वैकेंसी है.