'Cbi court'

कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि संदेशखाली (Sandeshkhali) में 5 जनवरी को ईडी के अधिकारियों पर  हुए हमले की जांच की निगरानी भी अदालत द्वारा की जाएगी.

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "CBI का विस्तार काफी कम होने की वजह से प्रमुख जांच एजेंसियों को सिर्फ ऐसे मामलों पर फोकस करने की जरूरत है, जो राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हो. एजेंसी को ऐसे मामलों पर फोकस करने की जरूरत है, जो राष्ट्र के खिलाफ आर्थिक अपराध से संबंधित हो. हर मामला CBI को हैंडओवर कर देना अनुचित है."

दिल्ली की शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल की सेल नंबर 2 में रहेंगे. इसी जेल में केजरीवाल के सहयोगी और शराब नीति केस में आरोपी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह अलग-अलग सेल में बंद हैं. के कविता भी महिला सेल नंबर 6 में रखी गई हैं.

अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को सीएम हाउस से गिरफ्तार किया था. उन्हें 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक (7 दिन) के लिए ED रिमांड पर भेजा था. इसके बाद 28 मार्च की सुनवाई में कोर्ट ने उनकी रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी. अब वो 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे.

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "इस केस में मेरा नाम सिर्फ चार जगह आया है. 4 स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया, जिसमें मुझे फंसाया गया. क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं?"

केजरीवाल मुद्दे पर अमेरिका की तरफ से आए दूसरे बयान पर विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा, "अमेरिका के बयान पर भारत पहले ही आपत्ति जता चुका है. उसका ताजा बयान अवांछनीय है. इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. भारत में न्याय प्रणाली स्वतंत्र है."

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच एक दशक से जारी प्रतिद्वंद्विता आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री की ईडी के हाथों गिरफ्तारी के साथ ही चरम पर पहुंच गयी.

जहां तक सरकारी फाइलें साइन करने की बात है, तो जेल से ऐसी फाइलें साइन नहीं कराई जा सकती. हालांकि, जेल सुपरिंटेंडेंट के विवेक के ऊपर है कि अगर कोई फाइल बेहद जरूरी है, तो कैदी को उसपर साइन करने की परमिशन दे. लेकिन, जेल के अंदर से सरकार नहीं चलाई जा सकती.

सीएम केजरीवाल को पहले ED हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा. यहीं पर राम मनोहर लोहिया (RML)अस्पताल के डॉक्टरों की टीम उनका मेडिकल टेस्ट करेगी. इस बीच ED हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने तर्क दिया था कि नई शराब नीति से 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा. लेकिन ये पॉलिसी अब सरकार के ही गले ही हड्डी बन गई. आइए जानते हैं दिल्ली शराब नीति केस की पूरी टाइमलाइन.