'Cbi probe'

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "CBI का विस्तार काफी कम होने की वजह से प्रमुख जांच एजेंसियों को सिर्फ ऐसे मामलों पर फोकस करने की जरूरत है, जो राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हो. एजेंसी को ऐसे मामलों पर फोकस करने की जरूरत है, जो राष्ट्र के खिलाफ आर्थिक अपराध से संबंधित हो. हर मामला CBI को हैंडओवर कर देना अनुचित है."

सीबीआई ने लोकपाल के निर्देश के बाद जांच शुरू की है. इस जांच के नतीजे के आधार पर ही एजेंसी तय करेगी कि सांसद के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए या नहीं. 

प्रशांत भूषण ने दावा किया, ‘‘इस प्रकार का भ्रष्टाचार उच्च स्तर पर सरकार की मिलीभगत के बिना नहीं किया जा सकता है. इसलिए, इसकी जांच किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा नहीं की जा सकती है जो सीधे राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है.’’ Prashant Bhushan demands CBI probe into land allocation

सूत्रों ने बताया कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सीबीआई ने अब तक राज्य पुलिस द्वारा उसे सौंपे गए 27 मामलों में फिर से प्राथमिकी दर्ज की है. इनमें, महिलाओं के खिलाफ अपराध के 19, भीड़ द्वारा शस्त्रागार में लूट के तीन, हत्या के दो और दंगे व हत्या, अपहरण तथा सामान्य आपराधिक षडयंत्र से संबंधित एक-एक मामला शामिल है.

गृह मंत्रालय ने अपने सचिव अजय कुमार भल्ला के जरिए दाखिल हलफनामे में शीर्ष न्यायालय से इस मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया, ताकि मुकदमे की सुनवाई समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके.

Balasore Train Tragedy : अब तक 275 में से 151 मृतकों की ही पहचान हो चुकी है, जबकि अब शवों को प्रिजर्व करने की कोशिशें की जा रही है.

इस हादसे की सूचना मिलने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का दौरा भी किया था. पीएम मोदी घटनास्थल पर जाने के बाद कटक के उस अस्पताल में भी गए थे जहां घायलों का इलाज चल रहा है.

विदेशी कोष अधिनियम (Foreign Funds Act) के कथित उल्लंघन को लेकर केंद्र सरकार ने सीबीआई से ऑक्सफैम इंडिया (Oxfam India) की जांच करने को कहा है. सूत्रों ने कहा कि ऑक्सफैम इंडिया ने विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के लागू होने के बाद भी विभिन्न संस्थाओं को विदेशी योगदान (Foreign Contribution) हस्तांतरित किया. जबकि अधिनियम के तहत इस तरह के हस्तांतरण पर रोक है. संशोधित अधनियम 29 सितंबर, 2020 को लागू हुआ था.

विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले की जांच तेलंगाना हाईकोर्ट ने सीबीआई के हवाले की थी. जबकि राज्य सरकार ने इस मामले में SIT का गठन किया था.

दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आज फिर से कोर्ट में पेश किया गया.