'Cbse exam fee'

- 16 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • Jobs | Written by: पूनम मिश्रा |शुक्रवार अप्रैल 5, 2024 02:42 PM IST
    CBSE Recruitment 2024: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कई तरह के कुल 118 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. बोर्ड ने प्रत्येक पद के लिए अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग तय की गई है. 
  • Career | Written by: पूनम मिश्रा |गुरुवार नवम्बर 9, 2023 11:26 AM IST
    CTET 2024 Registration: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET 2024) के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं. योग्य उम्मीदवार सीटीईटी जनवरी 2024 के लिए आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं. 
  • Career | Written by: पूनम मिश्रा |सोमवार सितम्बर 11, 2023 01:31 PM IST
    CBSE Board Exam 2024: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) प्राइवेट छात्रों के लिए कक्षा 10वीं, 12वीं रजिस्ट्रेशन एग्जाम फॉर्म 12 सितंबर को जारी करेगा. रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से भरे जाएंगे. 
  • Career | Written by: प्रियंका शर्मा |रविवार सितम्बर 19, 2021 01:58 PM IST
    केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) का 15वां संस्करण 16 दिसंबर, 2021 से 13 जनवरी, 2022 के बीच आयोजित किया जाएगा.
  • India | Reported by: ANI, Translated by: पवन पांडे |रविवार जुलाई 4, 2021 01:52 PM IST
    याचिका में सीबीएसई और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को नई परीक्षा रिफंड नीति तैयार करने पर विचार करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें महामारी जैसी स्थितियों और उसके बाद परीक्षा रद्द होने की सूरत में फीस वापस की जाएगी. 
  • Career | Reported by: भाषा, Edited by: नेहा फरहीन |मंगलवार नवम्बर 17, 2020 01:54 PM IST
    CBSE Board Exam Fees: उच्चतम न्यायालय ने COVID-19 महामारी के बीच वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा की फीस माफ करने के लिए सीबीएसई (CBSE) और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.  न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 सितंबर के आदेश के खिलाफ गैर सरकारी संगठन (NGO) ‘सोशल जूरिस्ट' की याचिका खारिज कर दी है.
  • Career | Reported by: भाषा |गुरुवार अक्टूबर 15, 2020 12:20 PM IST
    CBSE Exam Fees: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बुधवार को 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क के भुगतान की समय सीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा, ‘‘स्कूलों और अभिभावकों के सामने आ रहीं समस्याओं को देखते हुए 10वीं और 12वीं कक्षाओं की 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए बिना विलंब शुल्क के अभ्यर्थियों की सूची (एलओसी) जमा करने की आखिरी तिथि 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गयी है और विलंब शुल्क के साथ इसे एक नवंबर से बढ़ाकर सात नवंबर कर दिया गया है.'' 
  • Career | Reported by: भाषा |बुधवार अक्टूबर 14, 2020 09:51 AM IST
    CBSE Exam Fees: दिल्ली सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि 2021 बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख को 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 14 नवंबर किया जाए. सरकार ने इससे पहले महामारी की वजह से आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए सीबीएसई को पत्र लिखकर अपने विद्यालयों में पढ़ रहे 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क माफ करने का आग्रह किया था.
  • Career | Reported by: भाषा |शुक्रवार अक्टूबर 9, 2020 12:28 PM IST
    CBSE Exam Fees: कोविड-19 महामारी और इसकी वजह से अभिभावकों की वित्तीय समस्याओं के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर करके 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों का परीक्षा शुल्क माफ करने का निर्देश सीबीएसई (CBSE) और दिल्ली सरकार को देने अनुरोध किया गया है. ‘सोशल ज्यूरिस्ट' नाम के गैर सरकारी संगठन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 सितंबर के आदेश के खिलाफ यह अपील दायर की है. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में दिल्ली की आप सरकार और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कहा था कि इस जनहित याचिका को प्रतिवेदन मानते हुये इस पर कानून, नियमों और सरकार की नीतियों के अनुसार तीन सप्ताह के भीतर निर्णय लें.
  • Career | Reported by: भाषा |गुरुवार अक्टूबर 8, 2020 10:49 AM IST
    दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका पर केन्द्र ,केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और आप सरकार से जवाब मांगा, जिसमें कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले गरीब बच्चे बोर्ड परीक्षा फीस वहन नहीं कर पाएंगे. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की एक पीठ ने शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई और दिल्ली सरकार को एक सोसाइटी द्वारा दायर एक अर्जी पर नोटिस जारी किया और उनका जवाब मांगा. अर्जी में दलील दी गई है कि बोर्ड ने 2019-2020 में परीक्षा फीस ‘‘मनमाने ढंग से'' बढ़ा दी थी और वह वही इस बार भी ले रहा है जब सभी महामारी के चलते वित्तीय तौर पर प्रभावित हैं. 
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