'Central bureau of investigation (cbi)'

उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई के पुलिस अधीक्षक रैंक का एक अधिकारी और इस्लामपुर पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक जसप्रीत सिंह संयुक्त रूप से इस एसआईटी की अगुवाई करेंगे तथा सीबीआई इस जांच दल के लिए पुलिस अधीक्षक रैंक के अपने अधिकारी का नाम बृहस्पतिवार तक दे देगी.

विपक्षी पार्टियां बीजेपी और जेडीएस ने कर्नाटक सरकार के जांच वापस लेने के फैसले का विरोध किया. उन्होंने सरकार पर कानून के खिलाफ जाने और डीके शिवकुमार को बचाने के लिए 'अनैतिक' निर्णय लेने का आरोप लगाया.

एक बयान में कहा गया है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई राज्य सरकार की प्राथमिकता है.

अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने एफआईयू, एफबीआई, इंटरपोल और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की ओर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की है.

Delhi liquor policy case: दिल्ली सरकार से होलसेल शराब का लाइसेंस हासिल करने के लिए एक निजी कंपनी ने कथित तौर पर 30 लाख रुपये की रिश्वत दी. उसने दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) को रिश्वत के रूप में करोड़ 100 करोड़ रुपये दिए. कंपनी ने 13 महीनों में बिक्री से 1,333 करोड़ रुपये कमाए और सिर्फ आठ महीनों में 192.8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. कथित तौर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता के प्रमुख सहयोगी अरुण पिल्लई को भी 33 करोड़ रुपये भेजे गए थे.

तमिलनाडु से पहले 9 राज्य जिनमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना भी शामिल है की सरकारों की तरफ से ऐसे फैसले लिए जा चुके हैं. 

सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति कुछ डीलरों के लिए उनके पक्ष में रही. डीलरों ने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी.

पीएम मोदी ने कहा कि न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में CBI हर ज़ुबान पर है. विकसित भारत का निर्माण Professional और Efficient Institutions के बिना संभव नहीं है और इसलिए सीबीआई पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल कर केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी को यौन उत्पीड़न के एक मामले में क्लीन चिट दे दी है.

सीबीआई ने अगस्त महीने में सिसोदिया और 14 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी.