'Central election commission'

चुनाव आयोग की तरफ से सख्त निगरानी के लिए देश के 123 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को  संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट में सीईसी और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा.

सीईसी सहित भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए जस्टिस के एम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की 5 जजों की संविधान पीठ ने सरकार से सवाल कई सवाल पूछे.

चुनाव आयोग (Election Commission) ने ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच (PM Modi Chopper Checking करने वाले IAS अधिकारी मोहम्मद मोहसिन (Mohammed Mohsin) पर अगले आदेश तक चुनावी ड्यूटी करने पर रोक लगा दी. इसके साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी सिफारिश की है. मोहसिन 1996 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी हैं.

पूर्व क्रिकेटर और कर्नाटक मेें चुनाव आयोग के ब्रांड अंबेसडर राहुल द्रविड़ इस बार लोकसभा चुनाव 2019 में अपना वोट नहीं डाल पाएंगे.

साथ ही कांग्रेस ने इस मामले में मोदी सरकार पर लोकतांत्रिक परंपराओं को नष्ट करने का आरोप लगाया है. सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर वाले ‘नमो टीवी’ को लांच करने के मामले में कांग्रेस और आप की शिकायत पर मंत्रालय से शुक्रवार शाम तक मामले के तथ्यों से अवगत कराने को कहा है.

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर शिकायत खारिज कर दी.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह एनआरआई को भी वोटिंग का अधिकार देने के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन करने को तैयार है.

नीति आयोग ने सिफारिश की है कि वर्ष 2024 तक एक साथ केंद्र तथा राज्यों में चुनाव करवाए जाएं, ताकि शासन व्यवस्था में कम से कम व्यवधान पड़े. आयोग की सिफारिश के अनुसार एक बार कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल में वृद्धि या कटौती की जाएगी, ताकि 2024 तक एक साथ चुनाव हो सकें.

चुनाव आयोग अभी तक 25 मई को ही अनंतनाग में उपचुनाव करवाने पर अड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ राज्य सरकार नवंबर से पहले चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के मुताबिक अभी वहां हालात चुनाव के अनुकूल नहीं हैं.