Central employees

7th Pay Commission: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्र ने 31 अक्टूबर से भत्ता देने का किया ऐलान

India | मंगलवार अक्टूबर 22, 2019 02:01 PM IST

7th Pay Commission: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने वहां के मौजूदा हालात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उन्होंने कहा था कि सरकार ने यह फैसला कश्मीर (Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) के लोगों की बेहतरी के लिए लिया है. उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में हालात सुधर रहे हैं. यहां के लोग देश की तुलना में पीछे छूट रहे थे.

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से कार्यालय परिसरों में सफाई अभियान चलाने को कहा गया

India | सोमवार सितम्बर 17, 2018 10:18 PM IST

कार्मिक मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के तमाम विभागों के सचिवों को जारी निर्देश में कहा, ‘‘श्रमदान गतिविधियों में दफ्तर परिसर, रिहायशी कालोनियों और सार्वजनिक स्थल की सफाई की जा सकती है. इसमें नालों, सार्वजनिक शौचालय की सफाई, कूड़ा इकट्ठा करने का अभियान और जागरुकता अभियान शामिल हैं.’’ 

भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ अदालतों में मामलों के साथ ही हो अनुशासनात्मक कार्रवाई : CVC

India | सोमवार सितम्बर 3, 2018 06:52 PM IST

आयोग ने कुछ अनुशासनात्मक मामलों की जांच पड़ताल के दौरान यह गौर किया कि विभागों या संगठनों की ओर से अभियोजन की कार्यवाही और विभागीय कार्रवाई साथ साथ चलाया जाना इस आधार पर अनावश्यक रूप से विलंबित किया जाता है कि मामला अदालत में लंबित है.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 2 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता

India | बुधवार अगस्त 29, 2018 08:25 PM IST

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में दो प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि को मंजूरी दे दी है. इस कदम से केंद्र सरकार के 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है. डीए और डीआर में वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना 6,112.20 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब परिवार के साथ विदेश जाने का मौका देगी सरकार

India | रविवार जुलाई 29, 2018 08:01 PM IST

उन्होंने एक पत्र  के हवाले से बताया कि यह प्रस्ताव विदेश मंत्रालय की ओर से दिया गया.

केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनधारियों को आर्थिक फायदा जल्द, चुनाव से पहले होगी ये घोषणा

India | मंगलवार जुलाई 24, 2018 11:30 AM IST

केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सरकार के मुखिया है. नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया. 1 जनवरी 2016 से वेतन आयोग लागू किया गया और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन और पेंशन में खासी वृद्धि हुई.

सातवां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन में इस बढ़ोतरी का समय आया

Your Money | मंगलवार जुलाई 24, 2018 04:43 PM IST

2019 में लोकसभा के चुनाव होने हैं. माना जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांग के बाद उन्हें खुश करने के लिए कुछ ही महीनों में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला ले सकती है. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सरकार इस बारे में विचार कर रही है.

सातवां वेतन आयोग का लाभ यहां कुछ इस तरह भी हुआ...

Business | शुक्रवार जून 1, 2018 03:17 PM IST

केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों व पेंशनधारकों के वेतन-भत्तों व पेंशन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ोतरी करने के फैसले का घरेलू अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ा, ऐसा दावा किया जा रहा है. पिछले कुछ समय में अर्थव्यवस्था में आई तेजी के कारणों में एक कारण सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से लागू किया गया वेतनमान भी है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों को काफी लाभ हुआ. 

इस तरह सरकारी कर्मचारी तेजी से पा सकेंगे प्रमोशन, सरकार जल्द ला रही है नीति

India | रविवार मई 27, 2018 05:39 PM IST

सरकार ने इस संबंध में एक समिति गठित की है जो तीन महीने में इस संबंध में नीति की रुपरेखा तैयार करने के सुझाव देगी.

EPFO ने प्रशासनिक शुल्क घटाकर 0.5 प्रतिशत किया, कंपनियों को इतनी होगी सालाना बचत

Business | रविवार मई 27, 2018 03:02 PM IST

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के प्रशासनिक शुल्क में कटौती के निर्णय से पांच लाख से अधिक नियोक्ताओं को संयुक्त रूप से सालाना 900 करोड़ रुपये की बचत होगी. यह निर्णय एक जून, 2018 से प्रभावी होगा. ईपीएफओ के न्यासियों ने 21 फरवरी को हुई बैठक में प्रशासनिक शुल्क को नियोक्ताओं द्वारा दिया जाने वाले कुल वेतन भुगतान का 0.65 प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत करने का फैसला किया था. 

2019 चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार उठा सकती है ये कदम

Business | सोमवार मई 21, 2018 12:13 PM IST

देश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग हर 10 साल में बढ़ाया जाता है. कितना वेतन बढ़ाया जाना चाहिए यह काम वेतन आयोग करता है. वेतन आयोग का सरकार गठन करती है और यह आयोग कई संगठनों से लेकर कर्मचारियों से बात करने के अलावा कई प्रकार के अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार को सौंपता है. सरकार इस रिपोर्ट पर जरूरत के हिसाब से फैसला लेती है और कर्मचारियों के वेतन में जरूरी वृद्धि करती है. 

सातवां वेतन आयोग : सरकार की ओर से न्यूनतम वेतनमान पर संसद में दिया गया यह बयान

Business | शुक्रवार मई 25, 2018 08:19 AM IST

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की जो सिफारिशें लागू की गई उसमें से कुछ पर केंद्रीय कर्मचारियों ने आपत्ति जताई.

सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी, एक जनवरी से लागू माना जाएगा 

India | गुरुवार मार्च 8, 2018 04:06 AM IST

सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एक जनवरी से अब तक महंगाई भत्ता जोड़कर मिलेगा. गौरतलब है कि केंद्र सरकारी इस मंजूरी के बाद केन्द्र सरकार के 48.41 लाख कर्मचारियों अैर 61.17 पेंशन भोगियों को फायदा होगा.

केंद्रीय कर्मचारियों को सेवाओं से संबंधित सारा विवरण अब ऑनलाइन उपलब्ध होगा

India | मंगलवार दिसम्बर 26, 2017 05:12 AM IST

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है ताकि वे छुट्टी के लिए आवेदन कर सकें और सेवा से संबंधित सूचनाओं की जानकारी हासिल कर सकें.

पीएसयू कर्मचारियों के आदर्श आचरण के लिए सरकार ने जारी किए नए नियम

India | मंगलवार दिसम्बर 26, 2017 12:51 AM IST

केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारियों के लिये आदर्श आचरण नियम जारी किए हैं. ये नियम कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने और सरकारी नीतियों या कार्यों की आलोचना करने से रोकते हैं.

7वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी

India | सोमवार नवम्बर 27, 2017 06:59 PM IST

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को डेप्युटेशन पर दिए जाने वाले भत्ते में भारी बढ़ोतरी की गई है.

केंद्रीय कर्मचारी के लिए खुशखबरी : घर के लिए 25 लाख रुपये तक ले सकेंगे कर्ज

India | शुक्रवार नवम्बर 10, 2017 12:50 PM IST

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपने घर का सपना पूरा करना और आसान हो गया है. केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए अग्रिम ऋण की सीमा बढ़ाकर अधिकतम 25 लाख रुपये कर दी है. साथ ही मौजूदा मकान के विस्तार के लिए भी ऋण सीमा बढ़ाकर दस लाख रुपये की गई है. 

कर्मचारी यौन उत्पीड़न की शिकायतों की स्थिति पर ऑनलाइन नजर रख सकेंगे : सरकार

India | शुक्रवार नवम्बर 3, 2017 01:13 AM IST

केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी अब कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकती हैं और उस पर होने वाली कार्रवाई पर भी नजर रख सकती हैं.