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'Central government' - 753 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • केंद्र कोरोना का प्रसार रोकने के लिए राज्यों में भेज सकता है टीमें, 4 प्रांतों में पहले ही भेजे दल

    केंद्र कोरोना का प्रसार रोकने के लिए राज्यों में भेज सकता है टीमें, 4 प्रांतों में पहले ही भेजे दल

    हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में कोरोना के खिलाफ अभियान की निगरानी के लिए ये टीमें भेजी जा चुकी हैं. दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं.

  • CBSE Board Exam Fees: सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की फीस माफ करने की याचिका की खारिज, कही ये बात

    CBSE Board Exam Fees: सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की फीस माफ करने की याचिका की खारिज, कही ये बात

    CBSE Board Exam Fees: उच्चतम न्यायालय ने COVID-19 महामारी के बीच वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा की फीस माफ करने के लिए सीबीएसई (CBSE) और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.  न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 सितंबर के आदेश के खिलाफ गैर सरकारी संगठन (NGO) ‘सोशल जूरिस्ट' की याचिका खारिज कर दी है.

  • केंद्र ने दिल्ली सरकार को 750 कोविड आईसीयू बेड देने का वादा किया, अमित शाह और केजरीवाल की हुई बैठक

    केंद्र ने दिल्ली सरकार को 750 कोविड आईसीयू बेड देने का वादा किया, अमित शाह और केजरीवाल की हुई बैठक

    केंद्र सरकार (Central Government) ने वादा किया है कि वह दिल्ली (Delhi) में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमितों के इलाज के लिए 750 इन्टेंसिव केयर यूनिट (ICU) बेड उपलब्ध कराएगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के साथ बैठक करने के बाद यह बात कही. दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी बढ़ने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम को आपात बैठक बुलाई. इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई संबंधित लोग मौजूद थे. यह बैठक गृह मंत्री के नॉर्थ ब्लॉक में स्थित आफिस में शाम को पांच बजे हुई.

  • IMA ने सभी चिकित्‍सा पद्धतियों को मिलाने के केंद्र के फैसले का किया विरोध, कही यह बात...

    IMA ने सभी चिकित्‍सा पद्धतियों को मिलाने के केंद्र के फैसले का किया विरोध, कही यह बात...

    IMA के अध्यक्ष डॉ राजन शर्मा ने कहा 'ये एक खिचड़ी सिस्टम हो जाएगा जिसका किसी को कोई फायदा नहीं होगा और दुनियाभर में भारत के डॉक्टरों की साख में कमी आएगी. ' उन्‍होंने कहा कि हम किसी मेडिसिन पद्धति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि सभी मेडिसिन पद्धति जो अलग-अलग हैं वह अलग-अलग ही रहें. उनको एक साथ जोड़ कर कोई नया सिस्टम तैयार करने की कोशिश करना गलत है.

  • केंद्र सरकार ने दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन किया

    केंद्र सरकार ने दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन किया

    केंद्र सरकार ने दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन किया है. संशोधन का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक 'दिल्ली के अंदर अब कोई भी औद्योगिक गतिविधि केवल हाईटेक और सर्विस आधारित उद्योग तक ही सीमित रहेगी.' हाईटेक और सर्विस आधारित उद्योगों की इजाजत मौजूदा इंडस्ट्रियल एरिया में दी जाएगी लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन चार्जेस देने होंगे जो संबंधित अथॉरिटी या स्थानीय अथॉरिटी तय करेगी और वसूल करेगी.

  • SC में सुनवाई से ऐन पहले राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी, प्रदूषण की निगरानी के लिए आयोग गठन को मंजूरी

    SC में सुनवाई से ऐन पहले राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी, प्रदूषण की निगरानी के लिए आयोग गठन को मंजूरी

    बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है. इस अध्यादेश के मुताबिक राजधानी दिल्ली और आसपास (Delhi NCR) के इलाकों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा. इस आयोग में कुल 17 सदस्य होंगे. आयोग जनता की भागीदारी और समन्वय पर जोर देगा. यह आयोग लगातार अपने काम और रिपोर्ट की जानकारी संसद के पटल पर रखेगा.

  • केंद्रीय मंत्री ने दी सफाई, सभी देशवासियों को कोरोना का टीका मुफ्त में उपलब्ध कराएगी सरकार

    केंद्रीय मंत्री ने दी सफाई, सभी देशवासियों को कोरोना का टीका मुफ्त में उपलब्ध कराएगी सरकार

    केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी (Pratap Sarangi) ने रविवार को कहा कि देश के सभी नागरिकों को कोविड-19 (Covid-19) का टीका निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा. बीजेपी (BJP) द्वारा बिहार (Bihar) के लोगों को कोविड-19 का टीका निशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा के बाद विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ एनडीए (NDA) पर महामारी को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार जारी है.

  • एमएसएमई ने सोशल मीडिया पर भर्ती के फर्जी विज्ञापनों को लेकर किया आगाह

    एमएसएमई ने सोशल मीडिया पर भर्ती के फर्जी विज्ञापनों को लेकर किया आगाह

    सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों के मंत्रालय (MSME) ने सोशल मीडिया पर भर्ती के फर्जी विज्ञापनों को लेकर लोगों को आगाह किया है. एमएसएमई का कहना है कि निदेशक पद के लिए कोई भर्ती नहीं की जा रही है. लोगों से अपील है कि वे ऐसे किसी बहकावे में न आएं.

  • UPI ट्रांजेक्‍शन में डेटा की सुरक्षा से संबंधित याचिका पर SC ने केंद्र और RBI को नोटिस जारी किया

    UPI ट्रांजेक्‍शन में डेटा की सुरक्षा से संबंधित याचिका पर SC ने केंद्र और RBI को नोटिस जारी किया

    राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गूगल, अमेज़ॅन, फेसबुक और व्हाट्सएप के भारत में ऑपरेटिंग पेमेंट सिस्टम का पालन नहीं कर रहे हैं और UPI प्लेटफार्मों पर कॉरपोरेट द्वारा भारतीय नागरिकों के डेटा का दुरुपयोग किया जा रहा है.

  • CBSE का बड़ा फैसला, बोर्ड परीक्षा की फीस जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

    CBSE का बड़ा फैसला, बोर्ड परीक्षा की फीस जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

    CBSE Exam Fees: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बुधवार को 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क के भुगतान की समय सीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा, ‘‘स्कूलों और अभिभावकों के सामने आ रहीं समस्याओं को देखते हुए 10वीं और 12वीं कक्षाओं की 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए बिना विलंब शुल्क के अभ्यर्थियों की सूची (एलओसी) जमा करने की आखिरी तिथि 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गयी है और विलंब शुल्क के साथ इसे एक नवंबर से बढ़ाकर सात नवंबर कर दिया गया है.'' 

  • इस राज्य में UPSC छात्रों का पूरा खर्चा उठाएगी सरकार, साल 2000 के बाद से यहां से बने सिर्फ 5 IAS

    इस राज्य में UPSC छात्रों का पूरा खर्चा उठाएगी सरकार, साल 2000 के बाद से यहां से बने सिर्फ 5 IAS

    जो छात्र UPSC की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए इस राज्य की सरकार ने उम्मीदवारों को लिए अहम कदम उठाया है. अब परीक्षा की तैयारी का पूरा खर्चा इस राज्य की सरकार उठाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर

  • दिल्ली सरकार का CBSE से अनुरोध- एग्जाम फीस जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाएं

    दिल्ली सरकार का CBSE से अनुरोध- एग्जाम फीस जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाएं

    CBSE Exam Fees: दिल्ली सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि 2021 बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख को 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 14 नवंबर किया जाए. सरकार ने इससे पहले महामारी की वजह से आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए सीबीएसई को पत्र लिखकर अपने विद्यालयों में पढ़ रहे 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क माफ करने का आग्रह किया था.

  • बजट के अनुसार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा केंद्र : सरकारी सूत्र

    बजट के अनुसार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा केंद्र  : सरकारी सूत्र

    अगस्‍त माह के सरकार के आंकड़े बताते हैं कि भारत का राजकोषीय घाटा वर्ष 2020-21 के वार्षिक लक्ष्‍य को पार कर गया है. जुलाई माह के अंत में राजकोषीय घाटा 8.21 लाख करोड़ रुपये थे जो इस वित्‍त वर्ष के बजटीय लक्ष्‍य को 103.1 प्रतिशत है.

  • प्रदूषण मामला: केंद्र पर बरसे मनीष सिसोदिया, कहा-सरकार की निष्क्रियता से पूरे उत्‍तर भारत को हो रहा नुकसान

    प्रदूषण मामला: केंद्र पर बरसे मनीष सिसोदिया, कहा-सरकार की निष्क्रियता से पूरे उत्‍तर भारत को हो रहा नुकसान

    उप मुख्‍यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे साल इस समस्या को लेकर कोई काम नहीं किया और हाथ पर हाथ धरे बैठी रही. केंद्र सरकार की इस निष्क्रियता का नुकसान पूरे देश को प्रभावित कर रहा  है. जहां पराली जल रही है उस जगह जो किसान रह रहा है उसे भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है.

  • हाथरस गैंगरेप और हत्या के मामले की जांच यूपी पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपी गई

    हाथरस गैंगरेप और हत्या के मामले की जांच यूपी पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपी गई

    हाथरस (Hathras) में हुए गैंगरेप और हत्या (Gang Rape and Murder) का केस आज सीबीआई (CBI) को सौंपा गया दिया गया. यह केस औपचारिक रूप से सीबीआई को सौंप दिया गया है, हालांकि अभी सीबीआई ने यह केस दर्ज नहीं किया है. हाथरस कांड को लेकर केंद्र सरकार (Central Government) ने सीबीआई जांच को लेकर अपनी अधिसूचना (Notification) जारी कर दी है. अधिसूचना जारी होने के बाद सीबीआई हाथरस पुलिस (Hathras Police) से इस बारे में अब तक की जांच तथा एफआईआर (FIR) की कॉपी मांगेगी. इसके बाद सीबीआई मामले को रजिस्टर्ड कर अपनी जांच शुरू करेगी. मामले की जांच सीबीआई की विशेष अपराध शाखा को सौंपे जाने की संभावनाएं हैं. सीबीआई की ग़ाज़ियाबाद यूनिट इस मामले की जांच कर सकती है.

  • विश्वविद्यालयों से केवल ट्यूशन फीस लेने के लिए दायर याचिका, अदालत ने किया सुनवाई से इनकार

    विश्वविद्यालयों से केवल ट्यूशन फीस लेने के लिए दायर याचिका, अदालत ने किया सुनवाई से इनकार

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका पर सुनवायी करने से इनकार कर दिया, जिसमें विश्वविद्यालयों और ऐसे अन्य संस्थानों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वे कोविड-19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर केवल शिक्षण शुल्क लें और वह भी किश्तों में. अदालत ने कहा कि ‘‘रियायत अधिकार का कोई मामला नहीं है.''मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की एक पीठ ने संबंधित प्राधिकारियों से कहा कि वे अर्जी को एक प्रतिवेदन के तौर पर लें और कानून, नियम और मामले के तथ्यों में लागू सरकारी नीति के अनुरूप एक निर्णय करें.

  • सुदर्शन टीवी के शो UPSC जिहाद मामले में केंद्र के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली

    सुदर्शन टीवी के शो UPSC जिहाद मामले में केंद्र के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली

    Sudarshan TV Case: मामले में सुदर्शन न्यूज टीवी को एक और नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है. इसके साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई को टालने का अनुरोध किया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी. मामले में अब 26 अक्‍टूबर को सुनवाई होगी.

  • कोरोना महामारी में केंद्र के 'कुप्रबंधन' की आयोग से जांच कराने की याचिका SC ने की खारिज

    कोरोना महामारी में केंद्र के 'कुप्रबंधन' की आयोग से जांच कराने की याचिका SC ने की खारिज

    जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह सार्वजनिक बहस का मामला हो सकता है लेकिन अदालत के हस्तक्षेप का नहीं.वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से स्थानांतरित छह सेवानिवृत्त नौकरशाहों द्वारा ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी.

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