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Centre government


'Centre government' - 74 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • पुलवामा हमले की ख़बरों के बीच प्रधानमंत्री मोदी डिस्कवरी चैनल की शूटिंग में रहे व्‍यस्‍त

    पुलवामा हमले की ख़बरों के बीच प्रधानमंत्री मोदी डिस्कवरी चैनल की शूटिंग में रहे व्‍यस्‍त

    कांग्रेस का आरोप है कि हमले की घटना 3:10 बजे हुई थी. जिम कार्बेट में 6:45 तक शूटिंग हुई. इस बीच पीएम ने चाय-नाश्ता भी किया. अब इसके लिए रसोइया से पूछताछ की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने उस अच्छे मौसम में क्या खाया था, जिसे उड़ान भरने के लिए ख़राब माना गया था. सरकारी सूत्रों के खंडन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं खाया था. चलिए जब सरकारी ही महत्व दे रहे हैं तो कोई बात नहीं वरना मेरे लिहाज़ से खाना कोई बुरी बात नहीं है. बुरी बात यही है कि क्या वे घटना के बाद पोज़ दे रहे थे?

  • NRC मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लताड़ा, कहा- सहयोग नहीं कर रही सरकार

    NRC मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लताड़ा, कहा- सहयोग नहीं कर रही सरकार

    राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार एनआरसी के मामले में सहयोग नहीं कर रही है. अगर हमें लगेगा तो हम होम सेक्रेट्री को तलब करेंगे.

  • असम में विदेशियों के लिए डिटेंशन सेंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी

    असम में विदेशियों के लिए डिटेंशन सेंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी

    पीठ ने पिछले 10 साल के दौरान भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशियों का वर्ष वार ब्यौरा भी मांगा है. अधिकारियों को सभी विवरण उपलब्ध कराने के लिए तीन हफ्ते का समय देकर पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की है. 

  • जिंदा या मृत, उन्हें बाहर निकालें: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार- मेघालय में मजदूरों का क्या हुआ, हम बचाव कार्य से संतुष्ट नहीं

    जिंदा या मृत, उन्हें बाहर निकालें: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार- मेघालय में मजदूरों का क्या हुआ, हम बचाव कार्य से संतुष्ट नहीं

    जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि अगर सरकार कदम उठा रही है तो खदान के मजदूरों का क्या हुआ? बेंच ने कहा, 'मजदूरों को खदान में फंसे हुए कितने दिन हो गए? क्या इस मामले में केंद्र, राज्य और एजेंसियों के बीज समन्वय नहीं है? क्या कोर्ट सेना को कदम उठाने के लिए आग्रह नहीं कर सकता? हम अभी तक उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं हैं. मजदूरों को बाहर निकालने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है. अगर ये भी माना जा रहा है कि वो जिंदा हैं या नहीं तो भी उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए.' साथ ही जस्टिस सीकरी ने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि वे सब जिंदा हैं.

  • मोदी सरकार की SC से गुहार: राफेल के आदेश में 'तथ्यात्मक गलती' को सुधार दीजिए, जानें 10 बड़ी बातें

    मोदी सरकार की SC से गुहार: राफेल के आदेश में 'तथ्यात्मक गलती' को सुधार दीजिए, जानें 10 बड़ी बातें

    राफेल डील (Rafale fighter jet deal) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Rafale deal) के बाद राहत की सांस लेने वाली मोदी सरकार पर कांग्रेस ने एक बार फिर से मजबूती से प्रहार किया और उसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने पर मजबूर कर दिया. दरअसल, राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस पर मचे सियासी घमासान के बीच मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अपने हलफनामे में 'तथ्यात्मक गलती' को माना है. केंद्र सरकार ने याचिका दाखिल कर राफेल डील पर दिये गए फैसले में एक ''तथ्यात्मत सुधार'' की मांग की है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले के उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है, जिसमें कैग (CAG) रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में संदर्भ है. एक विधि अधिकारी ने बताया कि अदालत को अवगत कराने के लिए याचिका दायर की गयी है कि कैग और पीएसी से जुड़े मुहरबंद दस्तावेज के मुद्दे पर अलग-अलग व्याख्या की जा रही है. आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा था कि कैग के साथ कीमत के ब्यौरे को साझा किया गया और कैग की रिपोर्ट पर पीएसी ने गौर किया.

  • बोर्ड मीटिंग से पहले आरबीआई को लेकर केंद्र सरकार का नया प्रस्ताव बढ़ा सकता है विवाद: रिपोर्ट 

    बोर्ड मीटिंग से पहले आरबीआई को लेकर केंद्र सरकार का नया प्रस्ताव बढ़ा सकता है विवाद: रिपोर्ट 

    जानकारों के अनुसार अगर ऐसा होता है तो यह जहां एक तरफ आरबीआई (RBI) और केंद्र सरकार के बीच तनातनी को और बढ़ाएगा वहीं भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेशकों के विश्वास को भी कम कर सकता है. केंद्र सरकार (Central Government)  ने सिफारिश की है कि आरबीआई बोर्ड के मसौदे के नियम वित्तीय स्थिरता, मौद्रिक नीति संचरण और विदेशी मुद्रा प्रबंधन सहित अन्य कार्यों की निगरानी के लिए पैनल स्थापित करने में सक्षम हैं.

  • आलोक वर्मा ने किया सरकार के सीबीआई के कामकाज में हस्तक्षेप की ओर इशारा, याचिका के 6 प्रमुख प्वाइंट

    आलोक वर्मा ने किया सरकार के सीबीआई के कामकाज में हस्तक्षेप की ओर इशारा, याचिका के 6 प्रमुख प्वाइंट

    सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ( Alok Verma) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में इशारा किया है कि सरकार ने सीबीआई के कामकाज में हस्तक्षेप करने की कोशिश की.

  • मोदी सरकार के खिलाफ देश भर के किसान-मजदूरों का ने रामलीला मैदान से संसद तक किया पैदल मार्च

    मोदी सरकार के खिलाफ देश भर के किसान-मजदूरों का ने रामलीला मैदान से संसद तक किया पैदल मार्च

    आज देश की राजधानी दिल्ली में वाम दलों के समर्थन में आज यानी बुधवार को किसान और मजदूर सगंठन मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं. वाम दलों के समर्थन वाले किसान एवं मजदूर संगठनों की ओर से बुधवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया गया है. ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसान एवं मजदूर किसी एक रैली में एकजुट होकर हिस्सा ले रहे हैं. आज सुबह से ही दिल्ली की सड़कों पर किसानों और मजदूरों की रैली का प्रभाव दिखना शुरू हो गया है. दरअसल, किसानों और मजदूरों की मांग है कि महंगाई पर लगाम लगाई जाए. काम के सही दाम मिले. साथ ही मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी भत्ता तय किया जाए. किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए और गरीब खेतीहर मजदूर और किसानों के कर्ज माफ हो आदि. 

  • बाढ़ से तबाह केरल को उबारने में मोदी सरकार ने झोंकी ताकत, केंद्र ने अब तक क्या-क्या किया, जानें पूरी डिटेल

    बाढ़ से तबाह केरल को उबारने में मोदी सरकार ने झोंकी ताकत, केंद्र ने अब तक क्या-क्या किया, जानें पूरी डिटेल

    केरल में आई सदी की सबसे ब़ड़ी बाढ़ ने उसकी कमर तोड़ दी है. केरल में बाढ़ की तबाही से न सिर्फ लोगों की जानें गईं, बल्कि हजारों करोड़ रुपयों को नुकसान हुआ, जान-माल की क्षति हुई और जिंदगी बेपटरी हो गई है. केरल की बाढ़ ने उसे कई साल पीछे धकेल दिया. हालांकि, अब केरल में बाढ़ की त्रासदी से निपटने के लिए चारों ओर से मदद के हाथ भी उठे. केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, और व्यक्तिगत तौर पर भी केरल की सबने जितन बन सका, उतनी मदद की. बहरहाल, केरल में अब राहत और बचाव का काम लगभग पूरा हो चुका है. जिंदगियों को पटरी पर लाने के लिए अब उनके पुनर्वास के काम पर हो रहा है. दरअसल, केरल में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वे किया और 500 करोड़ रुपये की अग्रिम सहायता की. इसके अलावा, कई राज्यों ने केरल के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद का ऐलान किया और राहत सामग्रियां भेजी. 

  • Live: सदी की सबसे बड़ी बाढ़ से तबाह केरल, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राहत शिविरों का जायजा लिया

    Live: सदी की सबसे बड़ी बाढ़ से तबाह केरल, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राहत शिविरों का जायजा लिया

    100 सालों की सबसे बड़ी बाढ़ की मार झेल रहे केरल में बचाव का काम अभी भी जारी है. प्रभावित इलाक़ों में फंसे लोगों को निकालकर राहत शिविरों में ले जाया गया है. अब पूरा ज़ोर प्रभावित इलाक़ों में राहत पहुंचाने पर है. NDRF, सेना, नेवी की टीमें राहत सामग्री और दवाइयां पहुंचाने में जुटी हैं. कई सरकारी और ग़ैर सरकारी संगठन भी दिन-रात राहत के काम में लगे हैं. केरल में बाढ़ की तबाही से अब तक करीब 350 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. केरल की तबाही में नुकसान भी काफी हुआ है. केरल अब अपनी आपदा से उबर रहा है. अलग-अलग समूह लोगों की मदद में जी-जान से जुटे हुए हैं. इनमें केरल पुलिस भी है। वो पूरी मुस्तैदी से इस दौरान लोगों की मदद में लगी रही.

  • Kerala Floods Live Updates: मुख्यमंत्री पिनराई विजयन राहत शिविरों का जायजा लिया

    Kerala Floods Live Updates: मुख्यमंत्री पिनराई विजयन राहत शिविरों का जायजा लिया

    100 सालों की सबसे बड़ी बाढ़ की मार झेल रहे केरल में बचाव का काम अभी भी जारी है. प्रभावित इलाक़ों में फंसे लोगों को निकालकर राहत शिविरों में ले जाया गया है. अब पूरा ज़ोर प्रभावित इलाक़ों में राहत पहुंचाने पर है. NDRF, सेना, नेवी की टीमें राहत सामग्री और दवाइयां पहुंचाने में जुटी हैं. कई सरकारी और ग़ैर सरकारी संगठन भी दिन-रात राहत के काम में लगे हैं. केरल में बाढ़ की तबाही से अब तक करीब 350 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. केरल की तबाही में नुकसान भी काफी हुआ है. केरल अब अपनी आपदा से उबर रहा है. अलग-अलग समूह लोगों की मदद में जी-जान से जुटे हुए हैं. इनमें केरल पुलिस भी है। वो पूरी मुस्तैदी से इस दौरान लोगों की मदद में लगी रही.

  • केरल बाढ़ : सेना ने बाढ़ में फंसे दिव्यांग की ऐसे की मदद, VIDEO वायरल

    केरल बाढ़ : सेना ने बाढ़ में फंसे दिव्यांग की ऐसे की मदद, VIDEO वायरल

    केरल बाढ़: बाढ़ की विभीषिका के बीच केरल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी द्रवित हुए बिना नहीं रह पाएंगे... बाढ़ में फंसे एक दिव्यांग शख्स को (जिसकी एक टांग नकली - prosthetic leg - है) भारतीय सेना के जवान ने अपने कंधे पर उठाकर सीढ़ियों के रास्ते बाहर निकाला, और भारतीय सेना द्वारा अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम एकाउंट पर पोस्ट किया गया यही वीडियो वायरल हो चला है... पिछले कुछ दिनों से भारतीय थलसेना, नौसेना तथा वायुसेना के जवान स्थानीय लोगों तथा मछुआरों के साथ मिलकर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, और प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री भी पहुंचा रहे हैं.

  • इस वजह से केरल में बाढ़ से राहत के लिए विदेशों से चंदा स्वीकार नहीं करेगा भारत

    इस वजह से केरल में बाढ़ से राहत के लिए विदेशों से चंदा स्वीकार नहीं करेगा भारत

    विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि सरकार केरल में राहत और पुनर्वास की जरूरतों को घरेलू प्रयासों के जरिए पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. 

  • UAE के प्रस्ताव पर बोली कांग्रेस: केंद्र सरकार अगर केरल की पूरी मदद करे तो विदेशी सहायता की जरूरत नहीं

    UAE के प्रस्ताव पर बोली कांग्रेस: केंद्र सरकार अगर केरल की पूरी मदद करे तो विदेशी सहायता की जरूरत नहीं

    केरल अभी सदी की सबसे बड़ी तबाही से गुजर रहा है. केरल में बाढ़ की वजह से जीवन अस्त-व्यस्त है. हालांकि, अब केरल में बचाव का काम पूरा हो गया है और सरकार पुनर्वास पर जोर शोर से काम कर रही है. मदद इस भीषण बाढ़ की वजह केरल राज्य का काफी नुकसा हुआ है, जिसमें केंद्र की ओर से 600 करोड़ रुपये की मदद की गई है और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भी 700 करोड़ रुपये के मदद का प्रस्ताव दिया है. हालांकि, अभी यूएई के मदद प्रस्ताव पर अभी संशय है कि केंद्र सरकार उसे स्वीकार करेगी या नहीं. 

  • Kerala Floods Live Updates: केरल में सदी की सबसे बड़ी त्रासदी, अब राहत और पुनर्वास पर जोर

    Kerala Floods Live Updates: केरल में सदी की सबसे बड़ी त्रासदी, अब राहत और पुनर्वास पर जोर

    100 सालों की सबसे बड़ी बाढ़ की मार झेल रहे केरल में बचाव का काम अभी भी जारी है. प्रभावित इलाक़ों में फंसे लोगों को निकालकर राहत शिविरों में ले जाया गया है. अब पूरा ज़ोर प्रभावित इलाक़ों में राहत पहुंचाने पर है. NDRF, सेना, नेवी की टीमें राहत सामग्री और दवाइयां पहुंचाने में जुटी हैं. कई सरकारी और ग़ैर सरकारी संगठन भी दिन-रात राहत के काम में लगे हैं. केरल में बाढ़ की तबाही से अब तक करीब 350 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. केरल की तबाही में नुकसान भी काफी हुआ है. केरल को बाढ़ से उबारने के लिए पीएम मोदी ने 500 करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया है, वहीं संयुक्त अरब अमीरात की ओर से भी 700 करोड़ रुपये के मदद का प्रस्ताव दिया गया है. 

  • तो इस वजह से बाढ़ से तबाह केरल के लिए UAE की 700 करोड़ की मदद के प्रस्ताव को ठुकरा सकती है केंद्र सरकार

    तो इस वजह से बाढ़ से तबाह केरल के लिए  UAE की 700 करोड़ की मदद के प्रस्ताव को ठुकरा सकती है केंद्र सरकार

    बाढ़ की तबाही से त्रस्त केरल की मदद के लिए चौतरफा मदद के हाथ उठ रहे हैं. मगर अब ऐसी खबरें हैं कि केरल में बाढ़ राहत अभियान के लिए सरकार विदेशों से वित्तीय सहायता स्वीकार करने के मूड में नहीं है. केरल में लोगों की जिंदगी पटरी पर वापस लाने के लिए अभी केरल को हर तरह की मदद की जरूरत है. मंगलवार को मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने ऐलान किया कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) केरल को बाढ़ की तबाही से निपटने के लिए 700 करोड़ रूपये की मदद का प्रस्ताव दिया है. हालांकि, केंद्र सरकार शायद इसे स्वीकार नहीं कर सकती है. 

  • सोशल मीडिया की निगरानी नहीं करेगी केंद्र सरकार, अटार्नी जनरल ने SC से कहा- सरकार ने फैसला वापस लिया

    सोशल मीडिया की निगरानी नहीं करेगी केंद्र सरकार, अटार्नी जनरल ने SC से कहा- सरकार ने फैसला वापस लिया

    सोशल  मीडिया की निगरानी करने को लेकर दाखिल याचिका के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब स्थापित करने के प्रस्ताव को वापस ले लिया है. केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन वापल ले लिया है.  सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार सोशल मीडिया की निगरानी नहीं करेगी और सरकार पूरे प्रोग्राम पर पुनर्विचार कर रही है. 

  • सुशासन में केरल अव्वल, कर्नाटक चौथे पायदान पर : रिपोर्ट

    सुशासन में केरल अव्वल, कर्नाटक चौथे पायदान पर : रिपोर्ट

    राज्यों की शासन-व्यवस्था के मामले में केरल देश में अव्वल है जबकि कर्नाटक चौथे पायदान पर है. थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर (पीएसी) द्वारा जारी सार्वजनिक मामलों के सूचकांक-2018 (पीएआई) में यह बात कही गई है. पीएसी ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, "वर्ष 2018 के पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स (पीएआई) में केरल लगातार तीसरे साल शीर्ष पर है."