'Centre government'

राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि वह शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य है क्योंकि केंद्र सरकार की कथित मनमानी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप कर्नाटक के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है.

UPSC Civil Services exam 2024: यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2024 मई में होनी थी, जिसे चुनाव के चलते आगे बढ़ा दिया गया है. इसी बीच मणिपुर सरकार ने अपने राज्य में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कराने से मना कर दिया है.

RBSE Board Exam 2024: बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर नकल, पेपर लीक और धांधली को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा के इंतेजाम किए हैं. परीक्षा केंद्र पर पुलिस, सीसीटीवी से स्टूडेंट पर नजर रखने के साथ परीक्षा की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी. 

यूपी का बोर्ड परीक्षा में नकल का लंबा इतिहास रहा है लेकिन लगता है इस बार योगी सरकार यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल नहीं होने देगी. इसके लिए सरकार स्थानीय खुफिया इकाइयों की तैनाती कर रही जो नकल की योजना बनाने वाले या ऐसे किसी भी घटना के प्रति स्थानीय प्रशासन को पहले ही खबर कर देगी.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर उस पर केंद्र की शक्तियां ‘हड़पने’ की कोशिश करने का आरोप लगाया है और कहा है कि धनशोधन की जांच में उसका कोई ‘कानूनी अधिकार’ नहीं है. ईडी के इस पत्र से पहले राज्य की एक शीर्ष नौकरशाह ने ईडी जांचकर्ता को चिट्ठी लिखकर उनसे एक जांच के तहत एक आईएएस अधिकारी एवं कुछ अन्य को तलब करने के कारण पूछे थे.

शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इसके बाद भी, अगर कोई शिक्षक इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी साथ ही कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इसके बाद भी, अगर कोई शिक्षक इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी साथ ही कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अमित शाह ने कहा कि असम का सबसे पुराना उग्रवादी संगठन उल्फा हिंसा छोड़ने, संगठन को भंग करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमत हुआ है. समझौते के तहत असम को एक बड़ा विकास पैकेज दिया जाएगा. 

सूत्रों ने कहा कि इस समझौते में असम से संबंधित काफी लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का ध्यान रखा जाएगा, इसके अलावा यह मूल निवासियों को सांस्कृतिक सुरक्षा और भूमि अधिकार प्रदान करेगा. 

साथ ही सरकार ने भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस में दो नए सेक्‍शन जोड़े हैं, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता सहित मौजूदा आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए बनाए गए तीन विधेयकों में से एक हैं.