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जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारुक अब्दुल्ला को PSA के तहत हिरासत में लिया गया

India | सोमवार सितम्बर 16, 2019 01:37 PM IST

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. उनकी हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया है. इसके बाद जानकारी सामने आई है कि रविवार रात को ही फारुक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया.

J&K पर केंद्र ने कहा- एक गोली भी नहीं चलाई, कुछ लोकल बैन लगे हैं, तो SC बोला- सामान्य किए जाएं हालात

India | सोमवार सितम्बर 16, 2019 12:25 PM IST

जम्मू-कश्मीर को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि एक भी गोली नहीं चलाई गई है, कुछ स्थानीय बैन लगे हुए हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हालात सामान्य करने के लिए कहा है.

बिहार में बच्चों की मौत का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, केंद्र, बिहार और UP सरकार से सात दिनों में मांगा जवाब

India | सोमवार जून 24, 2019 11:20 AM IST

एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से हो रही बच्चों की मौत मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. जनहित याचिका में राज्य और केन्द्र सरकार को इलाज के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिये जाने की मांग की गई थी. दाखिल जनहित याचिका मे कहा गया है कि बिहार सरकार बीमारी को फैलने से रोकने में नाकाम रही है इसलिए कोर्ट और केन्द्र सरकार मामले में दखल दे. साथ ही बिहार सरकार और केन्द्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो प्रभावितों के इलाज के लिए बिहार में करीब 500 आईसीयू और मोबाइल आईसीयू की व्यवस्था करे.

रेल मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ लेख लिखकर सवाल उठाने वाले ओएसडी का कम हुआ कार्यकाल

India | मंगलवार फ़रवरी 19, 2019 07:24 AM IST

रेल मंत्रालय ने कार्मिक मंत्रालय से कुमार को ‘आधिकारिक शिष्टाचार का उल्लंघन’ के लिए तत्काल उनके पुराने विभाग में भेजे जाने के संबंध में एक पत्र लिखा था. पत्र लिखने के एक महीने के बाद यह कदम उठाया गया है. रेलवे बोर्ड के तत्कालीन सचिव रंजनेश सहाय ने अपने एक पत्र में कार्मिक मंत्रालय को लिखा था कि आईआरपीएस संजीव कुमार के आधिकारिक शिष्टाचार का उल्लंघन करने का मामला रेलवे बोर्ड के संज्ञान में लाया गया है.

दिल्‍ली : आंध्र प्रदेश के मुख्‍यमंत्री व टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने तोड़ा उपवास

BlogView | सोमवार फ़रवरी 11, 2019 08:53 PM IST

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नायडू सोमवार को सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक आंध्र भवन में भूख हड़ताल पर बैठेंगे. वह 12 फरवरी को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे. मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों, पार्टी के विधायकों, एमएलसी और सांसदों के साथ धरना देंगे. राज्य कर्मचारी संघों, सामाजिक संगठनों और छात्र संगठनों के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे. इसके अलावा वह आज दिल्ली में दीक्षा रैली भी करेंगे. नायडू की रैली में शामिल होने के लिए देश के कई हिस्सों से लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं. नायडू का कहना है कि केंद्र सरकार ने राज्य को लेकर अन्य और भी कई वादे किए थे और उन्हें पूरा करने में भी असफल रही है.

चंद्रबाबू नायडू की अपील के बाद ममता बनर्जी ने किया धरना खत्म, कहा- यह हमारी जीत है

India | मंगलवार फ़रवरी 5, 2019 07:12 PM IST

कोलकाता में जारी सियासी उठापटक खत्म हो गई है. ममता बनर्जी ने चंद्रबाबू नायडू की अपील के बाद अपना धरना खत्म कर दिया है. उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर लड़ेगे तो वह लड़ाई भी बड़ी होगी और हम जीतेंगे भी. मैं अपने सभी सहयोगी राजनीतिक पार्टियों को शुक्रिया अदा करती हूं. मैं सभी राजनीतिक पार्टी के अनुरोध के बाद अपना धरना खत्म कर रही हूं.

पता नहीं मजदूर जीवित हैं या नहीं मगर चमत्कार होते रहते हैं, काम जारी रखें: मेघालय मामले पर सुप्रीम कोर्ट

India | शुक्रवार जनवरी 11, 2019 01:31 PM IST

मेघालय में कोयला खदान में फंसे मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को राहत बचाव कार्य जारी रखने को कहा है.

जिंदा या मृत, उन्हें बाहर निकालें: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार- मेघालय में मजदूरों का क्या हुआ, हम बचाव कार्य से संतुष्ट नहीं

India | गुरुवार जनवरी 3, 2019 12:44 PM IST

जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि अगर सरकार कदम उठा रही है तो खदान के मजदूरों का क्या हुआ? बेंच ने कहा, 'मजदूरों को खदान में फंसे हुए कितने दिन हो गए? क्या इस मामले में केंद्र, राज्य और एजेंसियों के बीज समन्वय नहीं है? क्या कोर्ट सेना को कदम उठाने के लिए आग्रह नहीं कर सकता? हम अभी तक उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं हैं. मजदूरों को बाहर निकालने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है. अगर ये भी माना जा रहा है कि वो जिंदा हैं या नहीं तो भी उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए.' साथ ही जस्टिस सीकरी ने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि वे सब जिंदा हैं.

मोदी सरकार की SC से गुहार: राफेल के आदेश में 'तथ्यात्मक गलती' को सुधार दीजिए, जानें 10 बड़ी बातें

File Facts | रविवार दिसम्बर 16, 2018 07:20 AM IST

राफेल डील (Rafale fighter jet deal) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Rafale deal) के बाद राहत की सांस लेने वाली मोदी सरकार पर कांग्रेस ने एक बार फिर से मजबूती से प्रहार किया और उसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने पर मजबूर कर दिया. दरअसल, राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस पर मचे सियासी घमासान के बीच मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अपने हलफनामे में 'तथ्यात्मक गलती' को माना है. केंद्र सरकार ने याचिका दाखिल कर राफेल डील पर दिये गए फैसले में एक ''तथ्यात्मत सुधार'' की मांग की है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले के उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है, जिसमें कैग (CAG) रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में संदर्भ है. एक विधि अधिकारी ने बताया कि अदालत को अवगत कराने के लिए याचिका दायर की गयी है कि कैग और पीएसी से जुड़े मुहरबंद दस्तावेज के मुद्दे पर अलग-अलग व्याख्या की जा रही है. आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा था कि कैग के साथ कीमत के ब्यौरे को साझा किया गया और कैग की रिपोर्ट पर पीएसी ने गौर किया.

इस वजह से फिर छलका सीएम अरविंद केजरीवाल का 'दर्द', बोले- कोई बात नहीं, हमें काम करने से मतलब है, बस...

Delhi | शनिवार अक्टूबर 13, 2018 02:19 PM IST

दिल्ली के आईटीओ पर बने स्काईवॉक के उद्घाटन को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है. आईटीओ स्थित बने स्काईवॉक का उद्घाटन 15 अक्टूबर को होना है, मगर इसके उद्घाटन कार्यक्रम के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया है. खास बात ये है कि आईटीओ पर बने इस स्काईवॉक को दिल्ली सरकार के ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने तैयार किया है, मगर बावजूद इसके इसमें न तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया गया है और न ही लोक कल्याण विभाग मंत्री को. हालांकि, इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुप नहीं बैठे और उन्होंने कार्यक्रम में न बुलाए जाने का दर्द साझा किया और एक तरह से केंद्र सरकार पर तंज भी कसा. 

आयुष्मान भारत योजना पर भिड़े केजरीवाल और अमित शाह

India | सोमवार सितम्बर 24, 2018 12:16 AM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को दो बार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को बहस के लिए ललकार चुके हैं लेकिन जिन मुद्दों पर वह बहस के लिए ललकार रहे थे वह अलग थे. उन मुद्दों से अलग बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केजरीवाल ट्विटर पर भिड़े हुए नजर आ रहे हैं.

केजरीवाल ने अमित शाह को एक ही दिन में दो बार बहस के लिए ललकारा!

Delhi | रविवार सितम्बर 23, 2018 11:33 PM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी के प्रति लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं लेकिन अब उन्होंने अपना रुख बेहद आक्रामक कर लिया है. इसी के तहत उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को एक ही दिन में दो बार बहस के लिए ललकारा.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारे को रिहा नहीं किया जा सकता

India | शुक्रवार अगस्त 10, 2018 11:15 AM IST

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मामला देश से एक पूर्व प्रधानमंत्री की नृशंस हत्या से जुड़ा है जिन्हें विदेशी आतंकी संगठन ने सुनियोजित तरीके से हत्या की गई.

सीएम योगी के मंत्री की मांग: पिछड़े वर्ग के लिए 54 फीसद आरक्षण का प्रस्ताव पेश करे केन्द्र सरकार

Uttar Pradesh | रविवार अगस्त 5, 2018 01:34 PM IST

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने पिछड़े वर्ग के लिये 54 फीसद आरक्षण की मांग करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार को इसके लिये भी संसद में संशोधन पारित कराना चाहिये. प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने शनिवार को जिले के बेरुआरबारी में आयोजित एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जब केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार कुछ सांसदों के दबाव में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम में संशोधन के लिये संसद में विधेयक प्रस्तुत कर सकती है तो उसे पिछड़े वर्ग के व्यापक हित मे पिछड़े वर्ग के आरक्षण को उसकी आबादी के अनुसार 54 फीसद करने के लिये भी संसद में प्रस्ताव पेश करना चाहिए.

सोशल मीडिया की निगरानी नहीं करेगी केंद्र सरकार, अटार्नी जनरल ने SC से कहा- सरकार ने फैसला वापस लिया

India | शुक्रवार अगस्त 3, 2018 12:37 PM IST

सोशल  मीडिया की निगरानी करने को लेकर दाखिल याचिका के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब स्थापित करने के प्रस्ताव को वापस ले लिया है. केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन वापल ले लिया है.  सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार सोशल मीडिया की निगरानी नहीं करेगी और सरकार पूरे प्रोग्राम पर पुनर्विचार कर रही है. 

सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब गठित करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दो हफ्ते में मांगा जवाब

India | शुक्रवार जुलाई 13, 2018 12:01 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब स्थापित करने के सरकार के फैसले के खिलाफ तृणमूल विधायक की याचिका पर केंद्र से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने एजी केके वेणुगोपाल को कहा कि इस मामले में वह अदालत की सहायता करें. 

LG ने दिल्ली सरकार को बिना बताए किए तीन अफसरों के ट्रांसफर, 'आप' ने कही यह बात...

Delhi-NCR | मंगलवार जुलाई 10, 2018 09:05 PM IST

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच एक बार फिर से शक्तियों को लेकर विवाद गहरा गया है. ताजा विवाद एलजी अनिल बैजल द्वारा तीन आईएएस अफसरों के तबादले के बाद उपजा है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपराज्यपाल का अधिकार भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था तक सीमित करने के फैसले के कुछ दिन बाद यह घटनाक्रम हुआ है.

'Big Brother' टूल से अब आपके सोशल मीडिया और ईमेल पर नजर रखने की तैयारी में सरकार

India | शनिवार मई 26, 2018 09:47 AM IST

कैंब्रिज एनालिटिका की फेसबुक डेटा सेंधमारी का विवाद ख़त्म भी नहीं हुआ है कि केंद्र सरकार सोशल मीडिया का जायज़ा लेने के लिए एक और टूल लाने की तैयारी में लग गई है. ये एनालिसिस टूल किसी शख़्स की 360 डिग्री डिजिटल प्रोफ़ाइल के ज़रिए सरकारी नीतियों पर उनकी सोच का अंदाज़ा लगाएगा. चुनावी साल में विपक्षी दल और साइबर सुरक्षा जानकार मानते हैं कि ऐसे डेटा का चुनावी मक़सद से गलत इस्तेमाल भी हो सकता है.