'Charge sheet in jnu issue'

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगाने के मामले पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को अभी तक दिल्ली सरकार ने अनुमति नहीं दी है. दिल्ली पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने से पहले दिल्ली सरकार से मंजूरी नहीं ली थी. देशद्रोह के मामले में चार्जशीट पर कोर्ट राज्य सरकार की मंजूरी के बिना सुनवाई नहीं कर सकती.

दरअसल, देशद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अनुमति लेनी होती है और यह दिल्ली सरकार का लॉ डिपार्टमेंट देता है. इतना ही नहीं, अनुमति लेने के लिए फाइल एलजी के पास भी जाती है. अगर परमिशन नहीं मिली तो चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा. बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिस दिन चार्जशीट पेश की उसी दिन परमिशन के लिए अप्लाई किया था.  

JNU मामला: बिना मंजूरी चार्जशीट दायर करने पर दिल्ली पुलिस को कोर्ट की फटकार, कहा- पहले सरकार से अनुमति लो

जेएनयू के ही एक अन्य छात्र आनंद कुमार के मोबाइल भी जब्त किया गया है, उससे भी कुछ सबूत मिले हैं. वहीं उस वक्त वहां मौजूद दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल धर्मवीर के मोबाइल से भी 20 मिनट का वीडियो मिला है. इसके साथ ही एक चैनल के कैमरे और उसमें मिले वीडियो को जब्त कर लिया है. इस वीडियो से 11 स्क्रीनशॉट निकाल गए, जिसके जरिए आरोपियों की पहचान हुई. 10 फरवरी 2016 को उसी चैनल की एक डिबेट के वीडियो फुटेज को भी सबूत के तौर पर पेश किया गया .

जवाहललाल नेहरू विश्वविद्यालय में 9 फरवरी 2016 में एक कार्यक्रम के दौरान कथित देशविरोधी नारे लगाए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. मगर अब इस चार्जशीट को लेकर नई बात सामने आई है.

दिल्ली पुलिस ने जेएनयू मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट आज दाखिल कर दी है. ये चार्जशीट सेक्शन-124 A,323,465,471,143,149,147,120B के तहत  पेश की गई है. चार्जशीट में कुल 10 मुख्य आरोपी बनाए हैं जिसमें कन्हैया कुमार,उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य हैं.

दिल्ली पुलिस ने जेएनयू मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट आज दाखिल कर दी है. ये चार्जशीट सेक्शन-124 A,323,465,471,143,149,147,120B के तहत  पेश की गई है.