'Chattisgarh high court'

कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और मणिपुर उच्च न्यायालय के लिए नामों की सिफारिश की है.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (Chhattisgarh high court) में मुख्य न्यायाधीश की युगल पीठ ने 50 फीसदी से अधिक आरक्षण (Reservation) को असंवैधानिक करार दिया है. न्यायालय ने कहा है कि वर्ष 2012 से अभी तक की गई सरकारी नियुक्तियों और शैक्षणिक संस्थाओं में दिए गए प्रवेश पर इस फैसले का असर नहीं होगा.

उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, "फैमिली कोर्ट द्वारा पारित फैसले और डिक्री में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और हम फैमिली कोर्ट के निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं."

शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक गुप्ता ने खुद को सुनवाई से अलग किया. अब इस मामले की सुनवाई कोई दूसरी बेंच करेगी.

पिछले साल जून में उड़ीसा से छत्तीसगढ़ लाए गए दो युवकों के संबंध में उड़ीसा पुलिस ने हाईकोर्ट में जवाब पेश करते हुए कहा है कि पूरे मामले की एनआईए अथवा सीबीआई से जांच कराई जा सकती है.

उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार की इस दलील के परीक्षण का फैसला किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय को किसी ऐसे अपराध में मौत की सजा का सामना कर रहे दोषी की याचिका पर सुनवाई का अधिकार नहीं है, जिसे छत्तीसगढ़ में अंजाम दिया गया.