Chief justice

तेलंगाना एनकाउंटरः इंसाफ बदला बन जाए तो अपना चरित्र गंवा देता है - चीफ जस्टिस

India | शनिवार दिसम्बर 7, 2019 06:21 PM IST

मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) एसए बोबड़े (SA Bobde) ने न्‍याय के नाम पर की जाने वाली हत्याओं की निंदा की है. चीफ जस्टिस ने कहा, 'जब न्याय प्रतिशोध का रूप ले लेता है तो वह अपना चरित्र गंवा देता है.' ये बात चीफ जस्टिस ने जोधपुर (Jodhpur) में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में कही.

पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने रिटायरमेंट के दो दिन बाद ही खाली किया अपना लुटियंस वाला बंगला

India | गुरुवार नवम्बर 21, 2019 01:32 PM IST

पूर्व चीफ जस्टिस (Former Chief Justice) रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) ने बंगला खाली करने की समय सीमा से एक महीने पहले ही बंगला खाली कर दिया है. आमतौर पर बंगला खाली करने के लिए पूर्व न्यायाधीशों को एक महीना मिलता है.

Justice Bobde: कौन हैं 47वें चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े? जानिए उनसे जुड़ी 10 बातें

Career | सोमवार नवम्बर 18, 2019 03:15 PM IST

जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े (Justice Sharad Arvind Bobde) ने भारत के 47वें चीफ जस्टिस (47th Chief Justice Of India) के रूप में शपथ ले ली है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें शपथ दिलवाई. जस्टिस बोबड़े (Justice Arvind Bobde) लगभग 18 महीने तक चीफ जस्टिस के रूप में काम करेंगे और 23 अप्रैल, 2021 को सेवानिवृत्त होंगे. भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोगोई ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में शीर्ष अदालत के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े (Justice Bobde) की सिफारिश की थी. बता दें कि जस्टिस अरविंद बोबड़े की कई अहम फैसलों में भूमिका रही हैं. इनमें अयोध्या रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीनी विवाद मामला शामिल है. जस्टिस बोबड़े पूर्व में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं. आइये जानते हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े से जुड़ी 5 खास बातें...

जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने ली 47वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ, 23 अप्रैल 2021 तक होगा कार्यकाल

India | सोमवार नवम्बर 18, 2019 10:02 AM IST

जस्टिस बोबड़े अयोध्या रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद जमीनी विवाद मामले में फैसला देने वाले पांच जजों के संविधान पीठ में शामिल रहे हैं.

जस्टिस शरद अरविंद बोबडे आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे

India | सोमवार नवम्बर 18, 2019 12:00 AM IST

जस्टिस शरद अरविंद बोबडे सोमवार को देश के 47 वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे. वे 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होंगे. जस्टिस बोबडे अयोध्या रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद जमीनी विवाद मामले में फैसला देने वाले पांच जजों के संविधान पीठ में शामिल रहे.

शारीरिक रूप से यहां मौजूद न रहूं लेकिन मेरा एक हिस्सा हमेशा सुप्रीम कोर्ट में रहेगा : जस्टिस रंजन गोगोई

India | शुक्रवार नवम्बर 15, 2019 06:41 PM IST

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई दो दिन बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे. आज सुप्रीम कोर्ट में उनको विदाई देने के लिए समारोह आयोजित किया गया. इस मौके पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कोई भाषण नहीं दिया. उन्होंने एक लिखित संदेश दिया जो कि इस समारोह में पढ़ा गया. जस्टिस गोगोई ने इस संदेश में कहा है कि 'भले ही मैं शारीरिक रूप से यहां मौजूद न रहूं लेकिन मेरा एक हिस्सा हमेशा सुप्रीम कोर्ट में रहेगा.'

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, CJI पब्लिक अथॉरिटी- RTI के दायरे में आएगा मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय

India | बुधवार नवम्बर 13, 2019 04:19 PM IST

इसी साल चार अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि चीफ जस्टिस के दफ्तर को आरटीआई के तहत लाने को लेकर वर्ष 2010 में पहली बार याचिका दायर की गई थी.

सुनवाई के बाद सीट से उठते ही भूल जाता हूं अदालत की बातें : जस्टिस बोबडे

India | शनिवार नवम्बर 9, 2019 10:59 PM IST

अयोध्या जैसे अत्यधिक दबाव वाले मामलों में मैराथन सुनवाई करने वाली पीठ में शामिल न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे का कहना है कि इन मामलों की सुनवाई को सहजता से लेते हैं और उनको इन सब चीजों से ज्यादा तनाव नहीं होता है. जब अदालत का माहौल गर्म होता है, दोनों पक्षों के वकीलों की ओर से तर्कों की बौछार हो रही होती है, तो ऐसे में स्वयं को तनाव-मुक्त रखने को लेकर बोबडे ने कहा कि सुनवाई के बाद जब मैं सीट से उठता हूं, तो मैं उस पल को भूल जाता हूं, जिससे मुझे तनाव नहीं होता.

जस्टिस शरद अरविंद बोबडे होंगे सुप्रीम कोर्ट के 47वें प्रधान न्यायाधीश, 18 नवंबर को लेंगे शपथ

India | मंगलवार अक्टूबर 29, 2019 06:54 PM IST

जस्टिस शरद अरविंद बोबडे (Sharad Arvind Bobde) देश के 47 वें प्रधान न्यायाधीश होंगे. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नाम पर मुहर लगा दी है. 18 नवंबर को वह सुप्रीम कोर्ट के  प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे और उनका कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 तक रहेगा.

Ayodhya Case: अयोध्या केस में कब क्या-क्या हुआ? जानें अब तक की पूरी टाइमलाइन

India | बुधवार अक्टूबर 16, 2019 12:04 PM IST

सुनवाई के 40वें दिन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कुछ अन्य अर्जियों पर सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि अब बहुत हो गया, इस मामले में सुनवाई आज ही पूरी होगी. हम पांच बजे उठ जाएंगे.

मद्रास हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की होगी सीबीआई जांच

India | सोमवार सितम्बर 30, 2019 04:35 PM IST

मद्रास हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस वीके ताहिलरमानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सीबीआई को जांच करने के लिए हरी झंडी दिखा दी. सीजेआई ने कहा है कि कानून के मुताबिक एजेंसी जांच आगे बढ़ा सकती है. आईबी की रिपोर्ट के आधार पर जांच होगी.

MP हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्त को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुनवाई टाली

India | सोमवार सितम्बर 23, 2019 01:34 PM IST

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 मई को ही की थी. ये सिफारिश भी कॉलेजियम द्वारा उसी दिन की गई जिसके द्वारा न्यायमूर्ति डीएन पटेल की दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को केंद्र द्वारा अधिसूचित किया गया है. एसोसिएशन ने कहा है कि माननीय न्यायमूर्ति कुरैशी की फाइल को रख लेने का उद्देश्य असंवैधानिक है. 

मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के ट्रांसफर को कॉलेजियम ने सही ठहराया

India | गुरुवार सितम्बर 12, 2019 10:50 PM IST

मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस वीके तहिलरमानी के इस्तीफे के मामले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ट्रांसफर करने के फैसले को सही ठहराया.

मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश ताहिलरमानी ने राष्ट्रपति कोविंद को इस्तीफा भेजा

South India | शनिवार सितम्बर 7, 2019 11:46 AM IST

मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश विजया के. ताहिलरमानी ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के मेघालय हाईकोर्ट स्थानांतरित करने के आदेश पर पुनर्विचार करने का उनका अनुरोध ठुकराए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया.  आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ताहिलरमानी ने शुक्रवार रात राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को अपना इस्तीफा दिया और भारत के प्रधान न्यायधीश रंजन गोगोई को इसकी एक प्रति भी भेजी. न्यायमूर्ति गोगोई के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने ताहिलरमानी को मेघालय उच्च न्यायालय स्थानांतरित किए जाने की सिफारिश की थी.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कुछ लोगों और समूहों के आक्रामक व्यवहार को बताया अपवाद

India | रविवार अगस्त 4, 2019 10:33 PM IST

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कुछ लोगों और समूहों के आक्रामक तथा लापरवाही भरे बर्ताव को लेकर चिंता जताई है.  गोगोई ने रविवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के ऑडिटोरियम की आधारशिला रखने के बाद कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मौजूदा वक्त में कुछ लोगों और समूहों का आक्रामक तथा लापरवाही भरा बर्ताव देखने को मिल रहा है.’

उन्नाव रेप पीड़िता एक्सीडेंट केस: CJI ने सॉलिसिटर जनरल से कहा- तफ्तीश सात दिन में पूरी कीजिए

India | गुरुवार अगस्त 1, 2019 01:10 PM IST

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई का एक जिम्मेदार अधिकारी कोर्ट में चाहते हैं. जो अफसर हमें बता सके कि जांच में क्या हुआ है. पीड़िता की मां ने केस ट्रांसफर करने की मांग की थी. प्रधान न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने सॉलिसिटर जनरल से भी कहा है कि वह रेप तथा सड़क हादसे से जुड़े केस के बारे में CBI निदेशक से बात करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी, तो चैम्बर में सुनवाई की जा सकती है. इस पर सॉलिसिटर जनरल टी मेहता ने सीजेआई को जानकारी दी कि उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर से बात की थी. मामले की जांच कर रहे अधिकारी लखनऊ में हैं और दिल्ली 12 बजे तक उनका पहुंचना संभव नहीं है. उन्होंने इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करने की भी मांग की थी, लेकिन सीजेआई ने सुनवाई को स्थगित करने से मना कर दिया.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने की 'हैप्पीनेस प्रोग्राम' की तारीफ, बोले- लोग खुश रहें तो कम हो जाएंगे मुकदमे

India | बुधवार जुलाई 31, 2019 11:58 AM IST

रंजन गोगोई ने एक कार्यक्रम में इसका जिक्र करते हुए य कहा कि हम सभी को हैप्पीनेस चाहिए .अगर लोग खुश रहें तो मुकदमे भी कम हो जाएंगे.

मेडिकल दाखिला घोटाला: पहली बार HC के मौजूदा जज के खिलाफ दर्ज होगा मामला, CJI ने दी CBI को मंजूरी

India | बुधवार जुलाई 31, 2019 10:37 AM IST

सीबीआई ने प्रसाद इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मेडिकल एडमिशन घोटाले को लेकर उड़ीसा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आईएम कुद्दूसी, प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट के मालिक बीपी यादव, पलाश यादव व बिचौलिए विश्वनाथ अग्रवाल, भावना पांडेय समेत मेरठ के एक मेडिकल कॉलेज के सुधीर गिरी और अन्य अज्ञात सरकारी व निजी संस्थान से जुड़े लोगों पर केस दर्ज किया था.