CITU महासचिव तपन सेन ने NDTV से कहा, "देश के 10 बड़े केंद्रीय मजदूर संगठनों के नेता और कार्यकर्ता 12 दिसंबर और 14 दिसंबर को सभी किसान संगठनों के विरोध कार्यक्रम में भाग लेंगे और उनके समर्थन में देश के हर राज्य में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे".

CITU के महासचिव तपन सेन ने NDTV से कहा, "ये संघर्ष देश बचाने के लिए है. ये सरकार मज़दूर विरोधी है". वहीं INTUC के उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि ये लेबर कोड नहीं लेबर लोड है. मज़दूर स्ट्राइक नहीं कर सकते, यूनियन नहीं बना सकते

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU), अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS), अखिल भारतीय कृषि मज़दूर संघ (AIAWU) और अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (AIDWA) के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को यूपी के हाथरस के गुलगढ़ी गांव का दौरा किया. वहां उच्च जाति के लोगों द्वारा दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या की गई है. प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और एकजुटता दिखाई.

सरकारी कर्मचारियों के प्री-मैच्योर रिटायरमेंट की नीति और आर्थिक सुधार के फैसलों के खिलाफ मजदूर संगठन सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं. 30 साल से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद जनहित में रिटायर करने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है. इस मसले पर देश के बड़े मजदूर संगठन लामबंद हो गए हैं. उनकी मांग है कि सरकार इस फैसले को तत्काल वापस ले.

कोरोना वायरस (Coronavirus) संकट के बीच एक और बुरी खबर...सरकार की घटती कमाई की गाज लोगों की बचत पर गिरी है. छोटी बचत और टर्म डिपॉज़िट पर ब्याज दर घटा दी गई है. बुज़ुर्गों को इसका सबसे ज़्यादा नुक़सान होगा. मज़दूर संगठनों ने इस फैसले के रोलबैक की मांग की है.

मोदी सरकार के विनिवेश, निजीकरण और श्रम सुधार नीतियों के खिलाफ 10 केंद्रीय व्यापार संघ ने बुधवार को देशव्यापी आम हड़ताल का अह्वान किया है. सीपीएम से जुड़े CITU ने दावा किया था कि इस देशव्यापी हड़ताल में करीब 25 करोड़ कर्मचारी हिस्सा लेंगे. इसमें INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF, UTUC के साथ-साथ क्षेत्रीय स्वतंत्र महासंघों और संघों के कार्यकर्ता आम हड़ताल में भाग लेंगे.

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मोदी सरकार के विनिवेश, निजीकरण और श्रम सुधार नीतियों के खिलाफ 10 केंद्रीय व्यापार संघ बुधवार को देशव्यापी आम हड़ताल करेंगे. सीपीएम से जुड़े CITU ने दावा किया है कि इस देशव्यापी हड़ताल में करीब 25 करोड़ कर्मचारी हिस्सा लेंगे. इसमें INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF, UTUC के साथ-साथ क्षेत्रीय स्वतंत्र महासंघों और संघों के कार्यकर्ता आम हड़ताल में भाग लेंगे.

आज देश की राजधानी दिल्ली में वाम दलों के समर्थन में आज यानी बुधवार को किसान और मजदूर सगंठन मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं. वाम दलों के समर्थन वाले किसान एवं मजदूर संगठनों की ओर से बुधवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया गया है. ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसान एवं मजदूर किसी एक रैली में एकजुट होकर हिस्सा ले रहे हैं. आज सुबह से ही दिल्ली की सड़कों पर किसानों और मजदूरों की रैली का प्रभाव दिखना शुरू हो गया है. दरअसल, किसानों और मजदूरों की मांग है कि महंगाई पर लगाम लगाई जाए. काम के सही दाम मिले. साथ ही मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी भत्ता तय किया जाए. किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए और गरीब खेतीहर मजदूर और किसानों के कर्ज माफ हो आदि. 

सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में आटोमेटिक रूट से 100 फीसदी विदेशी निवेश को सरकार की मंज़ूरी के खिलाफ आवाज़ तेज़ हो रही है. संघ परिवार से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने मांग की कि मोदी सरकार भारतीय मार्केट पर विदेशी निवेश के असर पर व्हाइट पेपर लेकर आए.

देश के प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने कहा है कि वे दो सितंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा पर कायम हैं और इस बार की हड़ताल पिछले साल की तुलना में बड़ी होगी.

दुनिया भर में न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाने की बात हो रही है. इसके बढ़ाने से उद्योग और रोज़गार पर क्या असर पड़ेगा, अलग-अलग रिसर्च के अलग-अलग दावे हैं. कोई कहता है कि 10 फीसदी न्यूनमत मज़दूरी बढ़े तो 2 फीसदी रोज़गार कम हो जाता है.

दिल्ली में सीटू के दफ्तर में रखे पोस्टर बताते हैं कि 2 सितंबर की हड़ताल की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर बाकी 10 बड़े मजदूर संगठन सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल पर जा रहे हैं.

ट्रेड यूनियनों ने शुक्रवार को प्रस्तावित अपनी हड़ताल रद्द करने से इनकार कर दिया है. इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई.

दो सितंबर को ऑल इंडिया स्ट्राइक करने के मुद्दे पर श्रमिक संगठनों के बीच-बीच तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई है। मजदूर विरोधियों नीतियों के खिलाफ इस हड़ताल को लेकर संगठन आमने-सामने हैं।

बिहार की हार पर अंदरूनी तकरार झेल रही मोदी सरकार के लिए एक और नया मोर्चा खुलता दिख रहा है। कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश के लिए खोलने पर उसके फ़ैसले के विरोध में भारतीय मजदूर संघ उठ खड़ा हुआ है।

तीन घंटे तक चली बैठक के बाद आखिरकार सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन के नेताओं ने 2 सितंबर को देशभर में एक दिन की हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगा दी।

दो सितंबर को मजदूर संगठनों ने देश भर में हड़ताल का नोटिस दे रखा है। हालांकि सरकार उन्हें रोकने की कोशिश में है, लेकिन दो दिन चली बातचीत कारगर नहीं हो पाई है। फिलहाल अंतिम फैसला शुक्रवार शाम को सभी संगठनों के नेताओं की अहम बैठक में लिया जाएगा।