'Civil election'

UPSC Civil Services Exam 2024: इसके बावजूद अपने देश में इस परीक्षा का बहुत जलवा है. उत्तर भारत ही नहीं दक्षिण भारत के भी युवा हर साल इस परीक्षा में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को पास करना एक परीक्षा भर नहीं है बल्कि एक तपस्या है.

UPSC Civil Service Exam 2024 Date Revised: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पर बड़ी अपडेट है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रीशेड्यूल किया है.

MPPSC PCS Exam 2024 Postponed: यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को लोकसभा चुनाव के कारण स्थगित करने के बाद अब एमपीपीएससी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को भी स्थगित कर दिया गया है. एमपी पीएससी के साथ आयोग ने राज्य वन सेवा परीक्षा 2024 की तिथि को भी दो महीने के लिए बढ़ा दिया है.

UPSC CSE Prelims 2024: देश-दुनिया की कठिनतम परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 का आयोजन 26 मई को किया जाना था, जिसे लगभग एक महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है.

यूपीएससी ने कहा, ‘‘आसन्न आम चुनाव कार्यक्रम के मद्देनजर आयोग ने सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा -2024 को स्थगित करने का निर्णय लिया है, जो 26-05-2024 के बजाय 16-06-2024 को होगी.

अमेरिका के पूर्व राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप इन दिनों कई आपराधिक और सिविल मामलों का सामना कर रहे हैं. इनमें बलात्कार के आरोप से लेकर 2020 के चुनाव परिणाम को पलटने की साजिश तक शामिल है. साथ ही उन पर बैंक लोन लेने के लिए अपनी संपत्तियों के मूल्य को धोखाधड़ी से बढ़ाने या कम करने का आरोप है.

घोषणापत्र में कहा गया है कि असंवैधानिक धर्म-आधारित आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण बढ़ाया जाएगा. 

सिविल लाइन्स विधानसभा सीट पर साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल 236951 वोटर मौजूद थे, जिनमें से 87937 ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खचारियावास को वोट देकर जिताया था, जबकि 69859 वोट पा सके भाजपा प्रत्याशी अरूण चतुर्वेदी 18078 वोटों से चुनाव हार गए थे.

न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन, जो न्यूयॉर्क सिविल धोखाधड़ी मुकदमे की देखरेख कर रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में एक अदालत के क्लर्क का अपमान करने के बाद इस महीने पूर्व राष्ट्रपति पर एक सीमित प्रतिबंध का आदेश भी दिया था.

Uniform Civil Code : मौलाना अरशद मदनी की जमीयत उलेमा ए हिंद आज अपनी राय लॉ कमीशन को भेजेगा. इसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा कानून जो शरीयत के खिलाफ हो, मुसलमान उसे मंजूर नहीं करेंगे.