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'Cji' - 406 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • हैदराबाद एनकाउंटर केस: CJI ने पूछा- क्या आरोपियों की गोली पुलिस को लगी थी? सरकार के वकील ने कहा- नहीं, पुलिस वाले डंडे से जख्मी हुए

    हैदराबाद एनकाउंटर केस: CJI ने पूछा- क्या आरोपियों की गोली पुलिस को लगी थी?  सरकार के वकील ने कहा- नहीं, पुलिस वाले डंडे से जख्मी हुए

    साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि पुलिस दोषी है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपका इस घटना से क्या संबंध है. आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दाखिल की? क्या आप हैदराबाद से हैं? इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि मैं तमिलनाडु से हूं. सुनवाई के दौरान सीजेआई एसए बोबडे ने तेलंगाना सरकार की ओर से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि किसी को भी तथ्यों का नहीं पता? इस पर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमें पता है.

  • दिल्ली-मथुरा नई रेल लाइन को हरी झंडी: सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को 452 पेड़ों को काटने की सशर्त दी इजाजत

    दिल्ली-मथुरा नई रेल लाइन को हरी झंडी: सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को 452 पेड़ों को काटने की सशर्त दी इजाजत

    कोर्ट ने रेलवे को आदेश दिया है कि पेड़ो की कटाई के बाद उसके जगह पेड़ लगाने की व्यवस्था की जाए साथ ही कोर्ट ने नालसा के सदस्य सचिव को कहा कि वो उत्तर रेलवे द्वारा मुआवजे के रूप में लगाए गए पेड़ों का निरीक्षण करने के लिए साइट पर जाने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करे और देखे की क्या पौधों का समुचित देखभाल किया जा रहा है या नहीं?

  • तेलंगाना एनकाउंटर पर पूर्व CJI लोढ़ा बोले- क्या हम अराजकता वाले समाज की ओर बढ़ रहे हैं?

    तेलंगाना एनकाउंटर पर पूर्व CJI लोढ़ा बोले- क्या हम अराजकता वाले समाज की ओर बढ़ रहे हैं?

    हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या मामले तथा पुलिस मुठभेड़ में आरोपियों के मारे जाने का हवाला देते हुए देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा ने मंगलवार को कहा कि देश नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने में जूझ रहा है और इस तरह के अपराध समाज में व्याप्त ‘गहरी दुर्भावना’ को दर्शाते हैं.

  • आधार कार्ड के बिना राशन न देने पर Supreme Court सख्त, राज्यों से मांगी रिपोर्ट 

    आधार कार्ड के बिना राशन न देने पर Supreme Court सख्त, राज्यों से मांगी रिपोर्ट 

    मामले की सुनवाई के दौरान CJI बोबडे ने कहा कि वो उस बेंच का हिस्सा थे (जिसने आधार मामले का फैसला किया) जिसने कहा था कि लोगों को आधार ना होने पर सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करना चाहते हैं. केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदलात को बताया कि रिपोर्ट से यह पता चलता है कि ये सभी मौते भूखमरी से होने वाली मौतें नहीं थीं.

  • हैदराबाद एनकाउंटर मामले में 2 वकीलों ने दायर की याचिका, SC में 11 दिसंबर को होगी सुनवाई

    हैदराबाद एनकाउंटर मामले में 2 वकीलों ने दायर की याचिका, SC में 11 दिसंबर को होगी सुनवाई

    यह याचिका जीएस मणि और प्रदीप कुमार यादव ने दाखिल की है. याचिका को दाखिल करते हुए दोनों ने जल्द-जल्द इस पर सुनवाई करने, पुलिस वालों पर FIR दर्ज करने और कोर्ट से निष्पक्ष एजेंसी या फिर SIT से मामले की जांच कराए जाने की मांग की है.

  • रेप से जुड़े मामलों को दो महीने में निपटाने के लिए मोदी सरकार करेगी सिफारिश

    रेप से जुड़े मामलों को दो महीने में निपटाने के लिए मोदी सरकार करेगी सिफारिश

    केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री ने कहा कि इस तरह के मामलों में (अदालती) सुनवाई छह महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए. हैदराबाद और उन्नाव बलात्कार एवं हत्या मामलों को लेकर छाये राष्ट्रव्यापी रोष छाने के मद्देनजर प्रसाद ने यह टिप्पणी की. उन्होंने यहां एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि महिलाओं के साथ हिंसा और बलात्कार 'दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से निंदनीय' है

  • केरल के सबरीमला मंदिर जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई

    केरल के सबरीमला मंदिर जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई

    केरल के सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के मामले में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा. CJI एस ए बोबडे ने कहा है कि वह अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई करेंगे. याचिकाकर्ता की ओर से इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट को बताया कि महिलाओं की एंट्री को लेकर आंदोलन करने वाली बिंदू अम्मिनी पर हमला किया गया.

  • हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र, बार से अपनी शक्ति प्राप्त करती है बेंच : जस्टिस एसए बोबडे

    हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र, बार से अपनी शक्ति प्राप्त करती है बेंच : जस्टिस एसए बोबडे

    सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के स्वागत समारोह में चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है. बार के सदस्य के रूप में 22 वर्ष और जज के रूप में 19 साल हो गए. मैं एक वकील की चुनौतियों को जानता हूं. बेंच बार से अपनी शक्ति प्राप्त करती है. महान फैसले महान दलीलों से निकलते हैं. बार बेंच की मां हैं. हम एक अविभाजित परिवार हैं. एक के लिए कुछ भी हानिकारक दूसरे को कमजोर करता है. मुझे गर्व है कि मैं इस संयुक्त परिवार में हूं.

  • TOP 5 NEWS: राम जन्मभूमि पर बनेगा आसमान छूने वाला मंदिर, पूर्व CJI ने खाली किया लुटियंस वाला बंगला

    TOP 5 NEWS: राम जन्मभूमि पर बनेगा आसमान छूने वाला मंदिर, पूर्व CJI ने खाली किया लुटियंस वाला बंगला

    राम जन्मभूमि पर आसमान छूने वाला मंदिर बनेगा. अमित शाह ने यह बात भगवान बिरसा मुंडा की धरती मनिका, लातेहार में अपनी चुनावी रैली के दौरान कही. उन्‍होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी न्यायालय में केस ही नहीं चलने देती थी. अभी उच्चतम न्यायालय ने सर्वानुम​ति से यह निर्णय कर दिया है. राम जन्मभूमि पर आसमान छूने वाला मंदिर बनेगा.

  • पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने रिटायरमेंट के दो दिन बाद ही खाली किया अपना लुटियंस वाला बंगला

    पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने रिटायरमेंट के दो दिन बाद ही खाली किया अपना लुटियंस वाला बंगला

    पूर्व चीफ जस्टिस (Former Chief Justice) रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) ने बंगला खाली करने की समय सीमा से एक महीने पहले ही बंगला खाली कर दिया है. आमतौर पर बंगला खाली करने के लिए पूर्व न्यायाधीशों को एक महीना मिलता है.

  • Justice Bobde: कौन हैं 47वें चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े? जानिए उनसे जुड़ी 10 बातें

    Justice Bobde: कौन हैं 47वें चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े? जानिए उनसे जुड़ी 10 बातें

    जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े (Justice Sharad Arvind Bobde) ने भारत के 47वें चीफ जस्टिस (47th Chief Justice Of India) के रूप में शपथ ले ली है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें शपथ दिलवाई. जस्टिस बोबड़े (Justice Arvind Bobde) लगभग 18 महीने तक चीफ जस्टिस के रूप में काम करेंगे और 23 अप्रैल, 2021 को सेवानिवृत्त होंगे. भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोगोई ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में शीर्ष अदालत के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े (Justice Bobde) की सिफारिश की थी. बता दें कि जस्टिस अरविंद बोबड़े की कई अहम फैसलों में भूमिका रही हैं. इनमें अयोध्या रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीनी विवाद मामला शामिल है. जस्टिस बोबड़े पूर्व में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं. आइये जानते हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े से जुड़ी 5 खास बातें...

  • जस्टिस शरद अरविंद बोबडे आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे

    जस्टिस शरद अरविंद बोबडे आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे

    जस्टिस शरद अरविंद बोबडे सोमवार को देश के 47 वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे. वे 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होंगे. जस्टिस बोबडे अयोध्या रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद जमीनी विवाद मामले में फैसला देने वाले पांच जजों के संविधान पीठ में शामिल रहे.

  • शारीरिक रूप से यहां मौजूद न रहूं लेकिन मेरा एक हिस्सा हमेशा सुप्रीम कोर्ट में रहेगा : जस्टिस रंजन गोगोई

    शारीरिक रूप से यहां मौजूद न रहूं लेकिन मेरा एक हिस्सा हमेशा सुप्रीम कोर्ट में रहेगा : जस्टिस रंजन गोगोई

    चीफ जस्टिस रंजन गोगोई दो दिन बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे. आज सुप्रीम कोर्ट में उनको विदाई देने के लिए समारोह आयोजित किया गया. इस मौके पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कोई भाषण नहीं दिया. उन्होंने एक लिखित संदेश दिया जो कि इस समारोह में पढ़ा गया. जस्टिस गोगोई ने इस संदेश में कहा है कि 'भले ही मैं शारीरिक रूप से यहां मौजूद न रहूं लेकिन मेरा एक हिस्सा हमेशा सुप्रीम कोर्ट में रहेगा.'

  • सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा- जजों को अपनी आजादी बनाए रखने के लिए मौन रहना चाहिए

    सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा- जजों को अपनी आजादी बनाए रखने के लिए मौन रहना चाहिए

    सीजेआई रंजन गोगोई ने मीडिया को इंटरव्यू देने के मुद्दे पर बयान दिया. उन्होंने कहा, 'जबकि वकीलों को बोलने की स्वतंत्रता है, बेंच को स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय मौन बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है. कड़वा सच यादों में रहना चाहिए. मैंने एक ऐसे संस्थान से ताल्लुक रखा है जिसकी ताकत जनता के भरोसे और विश्वास में है. जजों को अपनी आजादी बनाए रखने के लिए मौन रहना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि वो बोलेंगे नहीं लेकिन उन्हें कार्य से संबंधी जरूरतों पर चुप रहना चाहिए. सीजेआई ने कहा, 'प्रेस मेरे कार्यकाल के दौरान मेरे कार्यालय और संस्थान के लिए दयालु रहा है.'

  • अयोध्या मामले पर बांग्लादेश में वायरल हो रहा है 'CJI को लिखा PM मोदी का फेक लेटर'

    अयोध्या मामले पर बांग्लादेश में वायरल हो रहा है 'CJI को लिखा PM मोदी का फेक लेटर'

    ढाका में भारतीय उच्चायोग ने भी एक बयान में कहा कि इस तरह की खबरें पूरी तरह फर्जी हैं. उच्चायोग ने कहा, ‘उच्चायोग के संज्ञान में यह आया है कि एक पत्र, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के प्रधान न्यायाधीश को लिखा गया बताया जा रहा है और उसे स्थानीय मीडिया में बांटा गया है, पूरी तरह फर्जी है.’

  • सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, CJI पब्लिक अथॉरिटी- RTI के दायरे में आएगा मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय

    सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, CJI पब्लिक अथॉरिटी- RTI के दायरे में आएगा मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय

    इसी साल चार अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि चीफ जस्टिस के दफ्तर को आरटीआई के तहत लाने को लेकर वर्ष 2010 में पहली बार याचिका दायर की गई थी.

  • कर्नाटक के अयोग्य विधायकों और CJI के ऑफिस को RTI के दायरे में लाने के मामले में आज SC सुनाएगा फैसला

    कर्नाटक के अयोग्य विधायकों और CJI के ऑफिस को RTI के दायरे में लाने के मामले में आज SC सुनाएगा फैसला

    सुप्रीम कोर्ट आज यानि बुधवार को कर्नाटक में 17 बागी अयोग्य विधायकों की याचिका और सीजेआई दफ्तर को आरटीआई के अंतर्गत लाने या न लाने के मामले में अपना फैसला सुनाएगा.

  • Ayodhya Case: अयोध्या पर फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों ने की CJI रंजन गोगोई की तारीफ

    Ayodhya Case: अयोध्या पर फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों ने की CJI रंजन गोगोई की तारीफ

    न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, ‘मैं स्वयं को न्यायमूर्ति गोगोई के साथ काम करने का अवसर मिलने के लिए सौभाग्यशली मानता हूं, जिनका धैर्य, साहस और चरित्र इतना मजबूत है कि कुछ भी गलत होना मुश्किल है.’ उन्होंने कहा, ‘लोकतंत्र सभी नागरिकों के कल्याण के लिए बनाया गया है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका इस उद्देश्य को पूरा करने वाले उपकरणों में से एक है.’