'Cji deepak mishra'

मुकेश जैन ने दिवंगत स्वामी ओम जी के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की नियुक्ति प्रक्रिया के आकलन की मांग की थी.

सीजेआई दीपक मिश्रा ने बीते दस दिन में आधार, समलैंगिकता, विवाहेत्तर और सबरीमला जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण फैसले सुनाने वाली पीठों की अध्यक्षता करने वाले सीजेआई मिश्रा महज 25 मिनट तक चली अदालत की कार्यवाही के दौरान भावुक नजर आए.    

व्यभिचार कानून की वैधता (Supreme Court verdict on Adultery under Section 497) पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी कानून महिला को उसकी गरिमा से विपरीत या भेदभाव करता है वो संविधान के कोप को आमंत्रित करता है.  ऐसे प्रावधान असंवैंधानिक है. सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने 9 अगस्त को व्यभिचार की धारा IPC 497 पर फैसला सुरक्षित रखा था. पीठ के सामने मसला उठा था कि आइपीसी की धारा 497  ध अंसवैधानिक है या नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ पुरुषों को आरोपी बनाया जाता है, महिलाओं को नहीं. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा- महिला का मास्टर नहीं होता है पति. जानिए दस बातें

CJI पर राष्ट्रपति ही अंतिम निर्णय लेते हैं. वर्ष 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद से अब तक देश में इसी प्रक्रिया के तहत CJI की नियुक्ति होती रही है, लेकिन दो बार ऐसे मौके भी आए जब वरिष्ठता क्रम और परंपराओं को दरकिनार कर CJI की नियुक्ति की गई. दोनों ही बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं. 

लॉ मिनिस्ट्री ने CJI दीपक मिश्रा को पत्र लिखकर अगले चीफ जस्टिस के नाम का प्रस्ताव मांगा था. इसके बाद CJI दीपक मिश्रा ने मंत्रालय को अपने बाद बनने वाले चीफ जस्टिस का नाम भेजा है.  

सूत्रों के मुताबिक लॉ मिनिस्ट्री ने CJI दीपक मिश्रा को पत्र लिखकर अगले चीफ जस्टिस के नाम का प्रस्ताव मांगा है. अब CJI मिश्रा मंत्रालय को अपने बाद बनने वाले चीफ जस्टिस का नाम भेजेंगे.

केरल की बाढ़ के मामले में CJI दीपक मिश्रा ने NDTV इंडिया से कहा कि 'जो दिल से काम करना है वह मुंह से नहीं बोलना है. हम सब यहां आए हैं, सब लोग काम कर रहे हैं. वकील काम कर रहे हैं. देश में विपत्ति है. हम सब साथ खड़े हैं.'

सुप्रीम कोर्ट में तीन जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस के एम जोसेफ ने शपथ ली. CJI दीपक मिश्रा ने तीनों जजों को शपथ दिलाई. इन तीन नियुक्तियों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 25 हो गई है जबकि कोर्ट में 31 जजों के पद हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोरक्षकों द्वारा हिंसा को रोकने के लिए कोर्ट विस्तृत आदेश जारी करेगा. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटना किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए. मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मुआवज़े के लिए इंदिरा जयसिंह ने कहा कि धर्म, जाति और लिंग को ध्यान मे रखा जाए.

अदालतों में लंबित मामलों को घटाने और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले पर  CJI दीपक मिश्रा ने कहा कि सरकार जजों की नियुक्तियों के लिए काम कर रही है, ताकि हाईकोर्ट में जजों के रिक्त पदों को भरा जा सके. उन्होंने खुद सभी हाईकोर्ट को पत्र लिखकर लंबित केसों का निपटारा करने को कहा है. सोमवार को इससे संबंधित एक याचिका का निपटारा करते हुए चीफ जस्टिस ने यह कहा.