'Cji ts thakur'

ठाकुर ने कहा कि इसका गहरा असर न्यायपालिका खासतौर पर हाईकोर्ट के जजों पर पड़ेगा. यह मुद्दा सिर्फ जस्टिस के एम जोसफ का ही नहीं है. ये मामला न्यायपालिका से जुड़ा है.

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अध्यादेशों को फिर से जारी करना संविधान से 'धोखा' और लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाना है, विशेष तौर पर जब सरकार अध्यादेशों को विधानमंडल के समक्ष पेश करने से लगातार परहेज करे.

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच बढ़ती खींचतान और कॉलेजियम की कार्यशैली 2016 के दौरान उच्चतम न्यायालय में छायी रही. जहां अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मामले में मोदी सरकार को जबर्दस्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा.

उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को नोटबंदी को लेकर सुनवाई के दौरान जब सरकार के विरोधी पक्ष के वकीलों ने जिला सहकारी बैंकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया तो अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि 'मुझे यहां कोई किसान नहीं दिखाई दे रहा.'

देश के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है.

न्यायपालिका और सरकार के बीच खींचतान के बीच भारत के प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया 'हाईजैक' नहीं की जा सकती और न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए क्योंकि 'निरंकुश शासन' के दौरान उसकी अपनी एक भूमिका होती है.

सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें योगाभ्यास को देश के सभी स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक के छात्रों को आवश्यक रूप से करवाने का आदेश देने का आग्रह किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने CJI ठाकुर को हैंडसम कहा तो कोर्ट में मौजूद लोग मुस्कुरा उठे लेकिन जस्टिस ठाकुर ने नाराज़गी जाहिर की.

प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा कि इन दिनों उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्ति को लेकर उम्मीदवार की कहीं ज्यादा कड़ी जांच की जाती है, और राजनीतिक सक्रियता के लिए जाने जाने वाले दिवंगत वीआर कृष्ण अय्यर जैसे न्यायाधीश के लिए उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत होना ‘अकल्पनीय’ होता.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में बैंकों से 500 करोड़ और उससे ज्यादा लोन लेकर डिफॉल्टर होने वाले 57 लोगों पर 85 हजार करोड रुपये की देनदारी है. अगर 500 करोड़ से कम के डिफॉल्टरों की बात करेंगे तो ये एक लाख करोड़ होगा.