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Cji News in Hindi


'Cji' - 359 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • केंद्र ने चीफ जस्टिस की सुरक्षा समीक्षा की, चिंता जताते हुए कहा- कोई भी CJI को माला पहना सकता है और...

    केंद्र ने चीफ जस्टिस की सुरक्षा समीक्षा की, चिंता जताते हुए कहा- कोई भी CJI को माला पहना सकता है और...

    भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सुरक्षा, सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गई है. इस मामले पर गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और इंटेलीजेंस ब्यूरो ने एक मीटिंग के दौरान चर्चा की. एएनआई के मुताबिक मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि सीजेआई की सुरक्षा बहुत कमजोर है. दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी सिक्योरिटी आईडी शुक्ला के आधिकारिक पत्र में लिखा है, 'चर्चा के दौरान यह मुद्दा उठाया गया था कि दिल्ली पुलिस के सुरक्षा इंतजाम बहुत कमजोर हैं क्योंकि कोई भी शख्स सीजेआई को माला पहना सकता है और उनके साथ सेल्फी ले सकता है. इस तरह की चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसे फौरन रोकना होगा.'

  • Updates: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मुंबई के आरे में फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा

    Updates: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मुंबई के आरे में फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा

    मुंबई के आरे में पेड़ों को बचाने के लिए दी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा. इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच कर रही है. आपको बता दें कि छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आरे के पेड़ों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. छात्रों ने CJI को इस मामले में एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया था कि उन्हें अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मामले की तुरंत सुनवाई करने चाहिए और  पेड़ों के कटने पर रोक लगानी चाहिए. छात्रों की अपील में कहा गया है कि 4 अक्टूबर से ग़ैर क़ानूनी तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है और शांतिपूर्ण विरोध करने वालों को हिरासत में लिया गया है. इस बीच इस मामले में गिरफ़्तार 29 लोगों को सशर्त ज़मानत मिल गई थी जिन्हें देर रात रिहा कर दिया गया. ज़मानत की शर्त में इन्हें प्रदर्शन में भाग नहीं लेने को कहा गया है. दूसरी तरफ़ आरे में पुलिस की नाकेबंदी अभी भी जारी है लेकिन धारा 144 को हटा लिया गया है. 

  • INX मीडिया मामला: पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका HC के फैसले को दी चुनौती

    INX मीडिया मामला: पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका HC के फैसले को दी चुनौती

    INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है. चिदंबरम ने अपनी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की. चिदंबरम की ओर से कपिल सिब्बल ने शुक्रवार सुनवाई की मांग की. जस्टिस एनवी रमणा ने कहा कि CJI तय करेंगे कि शुक्रवार को मामले की सुनवाई होगी या नहीं. जस्टिस रमणा ने मामले को लिस्ट करने के लिए CJI के पास भेजा. बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम को जमानत देने से इनकार कर दिया था. चिदंबरम ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

  • CJI गोगोई ने कहा- Ayodhya Case पर सुनवाई जारी, Jammu-Kashmir पर सुनवाई के लिए टाइम नहीं

    CJI गोगोई ने कहा- Ayodhya Case पर सुनवाई जारी, Jammu-Kashmir पर सुनवाई के लिए टाइम नहीं

    सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े सभी मामले संविधान पीठ को भेज दिए हैं. इसके अलावा पूर्व सीएम फारुक अब्दुल्ला को नजरबंद किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करने से इनकार किया कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइको की याचिका में PSA को चुनौती नहीं दी गई है. इसलिए आप इसे संबंधित कोर्ट में चुनौती दें. इस याचिका पर पिछली सुनवाई में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. यह याचिका राज्यसभा सांसद वाइको ने दाखिल की थी.

  • Ayodhya Case: CJI रंजन गोगोई फिर बोले- 18 अक्टूबर तक सुनवाई खत्म होना जरूरी, 4 हफ्ते में फैसला दिया तो एक चमत्कार की तरह होगा

    Ayodhya Case: CJI रंजन गोगोई फिर बोले- 18 अक्टूबर तक सुनवाई खत्म होना जरूरी, 4 हफ्ते में फैसला दिया तो एक चमत्कार की तरह होगा

    उन्होंने कहा कि अगर चार हफ्ते में हमने फैसला दे दिया तो ये एक चमत्कार की तरह होगा. लेकिन अगर सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म नहीं हुई तो फैसला देने का चांस खत्म हो जाएगा. साथ ही CJI ने कहा कि आज का दिन मिलाकर 18 अक्टूबर तक हमारे पास साढे दस दिन हैं. सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि 18 अक्टूबर के बाद एक भी दिन अतिरिक्त नहीं है. इसलिए पक्षकार इसी समय सीमा में सुनवाई पूरी करें.

  • सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से पूछा- क्या जम्मू-कश्मीर में बच्चों को हिरासत में रखा जा रहा है?

    सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से पूछा- क्या जम्मू-कश्मीर में बच्चों को हिरासत में रखा जा रहा है?

    जम्मू कश्मीर में बाल अधिकारों से जुड़े मामलों को लेकर राज्य हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मिली. CJI ने कहा कि रिपोर्ट याचिकाकर्ता के आरोपों को सपोर्ट नहीं करती. SG तुषार मेहता ने कहा कि जिस लड़के को हिरासत में लिया गया था, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो नाबालिग है उसे JJB में भेज दिया गया.

  • अयोध्या केस: 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी होने की सुप्रीम कोर्ट को उम्‍मीद, पढ़ें 10 खास बातें

    अयोध्या केस: 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी होने की सुप्रीम कोर्ट को उम्‍मीद, पढ़ें 10 खास बातें

    प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि उसे उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला का पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि कुछ पक्षों ने उन्हें मध्यस्थता प्रक्रिया पुन: आरंभ करने के लिए पत्र लिखा है.

  • अयोध्या मामले पर SC बोला- पक्ष चाहें तो वह मध्यस्थता के जरिए मामला सुलझा सकते हैं

    अयोध्या मामले पर SC बोला- पक्ष चाहें तो वह मध्यस्थता के जरिए मामला सुलझा सकते हैं

    पीठ ने कहा कि भूमि विवाद मामले में रोजाना के आधार पर कार्यवाही बहुत आगे पहुंच गई है और यह जारी रहेगी. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि न्यायमूर्ति कलीफुल्ला की अगुवाई में मध्यस्थता प्रक्रिया अब भी जारी रह सकती है और उसकी कार्यवाही गोपनीय रखी जाएगी. साथ ही कोर्ट ने कहा कि सुनवाई काफी आगे तक बढ़ चुकी है इसलिए सुनवाई भी चलेगी.

  • CJI रंजन गोगोई को उम्‍मीद- 17 नवंबर तक तय हो जाएगा अयोध्‍या में राम मंदिर बनेगा या नहीं

    CJI रंजन गोगोई को उम्‍मीद- 17 नवंबर तक तय हो जाएगा अयोध्‍या में राम मंदिर बनेगा या नहीं

    इस केस की सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी होने की उम्मीद भी जताई. 27 सितंबर तक मुस्लिम पक्षकार अपनी बहस पूरी कर लेंगे. मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से राजीव धवन ने कहा, ''अगले हफ़्ते तक हम अपनी बहस पूरी कर लेंगे.''

  • कर्नाटक के 17 अयोग्य MLAs की याचिका: एक जज ने खुद को सुनवाई से किया अलग, मामला CJI के पास भेजा गया

    कर्नाटक के 17 अयोग्य MLAs की याचिका: एक जज ने खुद को सुनवाई से किया अलग, मामला CJI के पास भेजा गया

    विधायकों ने अयोग्य ठहराए जाने को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन बताया क्योंकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि विश्वास मत के दौरान सदन में उपस्थित होने के लिए बाध्य करने के लिए स्पीकर द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा सकता. उन्होंने अध्यक्ष पर 10 वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत अयोग्य ठहराने के आरोपों को गलत बताया और कहा है कि अनिवार्य नोटिस अवधि के बिना निर्णय लिया गया.

  • Ayodhya Case : मुस्लिम पक्ष ने कहा- ईश्वर निराकार हो सकता है लेकिन देवता का एक रूप होना चाहिए

    Ayodhya Case : मुस्लिम पक्ष ने कहा- ईश्वर निराकार हो सकता है लेकिन देवता का एक रूप होना चाहिए

    अयोध्या मामले में 24 वें दिन की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने बहस की शुरुआत की. राजीव धवन ने संविधान पीठ के समक्ष फिर एक मुद्दा उठाया. राजीव धवन ने कहा कि सोशल मीडिया में एक व्यक्ति ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक पत्र लिखा है CJI को, जिसमें उन्हींने कहा है कि कोर्ट को ये मामला नही सुनना चहिए. CJI ने कहा कि हमें इस मामले में कोई जानकारी नहीं. इसके बाद मुख्य मामले की सुनवाई शुरू हुई.

  • TOP 5 NEWS: फारूक अब्दुल्ला की हिरासत पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब, चिन्मयानंद पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

    TOP 5 NEWS: फारूक अब्दुल्ला की हिरासत पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब, चिन्मयानंद पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

    जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया है

  • J&K जाने की इजाजत मिलने के बाद बोले गुलाम नबी आजाद- मुझे वहां के लोगों की चिंता, वापस आकर SC को सौंपूगा रिपोर्ट

    J&K जाने की इजाजत मिलने के बाद बोले गुलाम नबी आजाद- मुझे वहां के लोगों की चिंता, वापस आकर SC को सौंपूगा रिपोर्ट

    आजाद ने कहा, ‘मैंने जम्मू-कश्मीर जाने की कोशिश की थी लेकिन मुझे वापस भेज दिया गया. मैंने बिल्कुल नहीं कहा है कि अपने परिवार से मिलने जा रहा हूं. परिवार की भी चिंता है, लेकिन इससे ज्यादा मेरी लोगों के बारे में चिंता है कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं. मैं पूरे राज्य का दौरा करना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ स्थानों पर जाने की अनुमति मिली है. मैं उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करता हूं. जो भी रिपोर्ट लाऊंगा वो न्यायालय के समक्ष रखूंगा.’

  • जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारुक अब्दुल्ला को PSA के तहत हिरासत में लिया गया

    जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारुक अब्दुल्ला को PSA के तहत हिरासत में लिया गया

    जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. उनकी हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया है. इसके बाद जानकारी सामने आई है कि रविवार रात को ही फारुक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया.

  • कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को मिली जम्‍मू-कश्‍मीर जाने की इजाजत, 4 जिलों का कर सकेंगे दौरा

    कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को मिली जम्‍मू-कश्‍मीर जाने की इजाजत, 4 जिलों का कर सकेंगे दौरा

    साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट को भरोसा देना चाहता हूं कि मैं कोई रैली नही करूंगा. वहां फलों आदि से जुडे लोगों से मिलना चाहता हूं. इस पर CJI रंजन गोगोई ने कहा कि आजाद ने कहा कि वो राजनीतिक रैली नहीं करना चाहते, चार जगहों पर जाने की मांग की है. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इनकी याचिका को देखना होगा. CJI ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया है. वहीं गुलाम नबी आजाद को जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत दे दी गई.

  • जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात पर बोले CJI रंजन गोगोई - जरूरत पड़ी तो खुद जाऊंगा J&K हाईकोर्ट

    जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात पर बोले CJI रंजन गोगोई - जरूरत पड़ी तो खुद जाऊंगा J&K हाईकोर्ट

    सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि एक भी गोली नहीं चलाई गई है, कुछ स्थानीय बैन लगे हुए हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हालात सामान्य करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कश्मीर में अगर तथा-कथित बंद है तो उससे जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय निपट सकता है. 

  • J&K पर केंद्र ने कहा- एक गोली भी नहीं चलाई, कुछ लोकल बैन लगे हैं, तो SC बोला- सामान्य किए जाएं हालात

    J&K पर केंद्र ने कहा- एक गोली भी नहीं चलाई, कुछ लोकल बैन लगे हैं, तो SC  बोला- सामान्य किए जाएं हालात

    जम्मू-कश्मीर को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि एक भी गोली नहीं चलाई गई है, कुछ स्थानीय बैन लगे हुए हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हालात सामान्य करने के लिए कहा है.

  • 'फारुक अब्दुल्ला की हिरासत' पर वाइको की याचिका, SC ने केंद्र से पूछा- क्या वे हिरासत में हैं, एक हफ्ते में दें जवाब

    'फारुक अब्दुल्ला की हिरासत' पर वाइको की याचिका, SC ने केंद्र से पूछा- क्या वे हिरासत में हैं, एक हफ्ते में दें जवाब

    वाइको के वकील ने कोर्ट से कहा कि फारुक अब्दुल्ला बाहर नहीं निकल सकते, कश्मीर में अधिकारों का हनन हो रहा है. कोर्ट ने वकील से कहा कि अपनी आवाज तेज ना करें. सुप्रीम कोर्ट ने वाइको की फारुक अब्दुल्ला को रिहा करने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कि नोटिस की जरूरत नहीैं है. इस मामले पर 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.

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