'Company law'

मुंबई में एक दिसंबर को आयोजित समारोह 'इकानॉमिक टाइम्स लीगल अवार्ड्स- 2023' में करंजावाला एंड कंपनी को तीन पुरस्कार प्राप्त हुए. कंपनी को तीन पुरस्कार - लॉ फर्म ऑफ द ईयर अवार्ड; अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन लिटिगेशन (अदर देन आर्बिट्रेशन) लॉ फर्म और अवार्ड फॉर आर्बिट्रेशन एंड रिजोल्यूशन लॉ फर्म मिले.

दूरसंचार कंपनियों- रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) प्रमुख के साथ बैठक में ओटीटी फर्मों के लिए कानून बनाने की पुरजोर वकालत की. सूत्रों ने यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि ट्राई ने भी बैठक में दूरसंचार कंपनियों को अवांछित कॉल को लेकर सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) मानदंडों की आगामी समीक्षा और नियमों के बारे में बताया.

NCLT बार एसोसिएशन ने ट्रिब्यूनल के खाली पद भरने के लिए 2019 में जारी अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसके जरिए 23 सदस्यों की नियुक्ति को गई थी.

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने उचित व्यापार नियामक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले को चुनौती देने वाली अमेज़ॅन की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें फ्यूचर कूपन के साथ ई-कॉमर्स प्रमुख के सौदे की मंजूरी को निलंबित कर दिया गया था.

गौरतलब है कि कोर्ट ने पिछले हफ्ते फ्यूचर और एमेजॉन के बीच मध्यस्थता की कार्यवाही पर 1 फरवरी तक रोक लगा दी है।

फ्यूचर-अमेजन डील विवाद में अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेजन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. पांच जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगाई थी. डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया. एक फरवरी को अगली सुनवाई तक मध्यस्थता पर रोक रहेगी. 

अमेजन ने फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ उसके सौदे को करीब दो वर्ष पहली मिली मंजूरी को निरस्त करने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील दायर की है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्यूचर कूपंस के साथ ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन के सौदे की मंजूरी को दिसंबर में निलंबित कर दिया था और साथ ही अमेजन पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

GST Rules Change : स्विगी और जोमेटो जैसे ई-वाणिज्य सेवा प्रदाताओं का यह उत्तरदायित्व होगा कि उनके द्वारा दी जाने वाली रेस्तरां सेवाओं के बदले वे जीएसटी एकत्रित करें और उसे सरकार के पास जमा करवाएं. ऐसी सेवाओं के बदले उन्हें बिल भी जारी करने होंगे.

सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्र ने शनिवार को NCLT और ITAT में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी. सरकार ने एनसीएलटी में 18 सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें आठ न्यायिक सदस्य और 10 तकनीकी सदस्य शामिल हैं. 

धारा 16 कंपनी के नाम में सुधार से संबंधित है, जो कई शर्तों पर निर्भर है. इसमें यह भी शामिल है कि यदि किसी मौजूदा कंपनी के नाम के समान या उससे मिलती-जुलता कोई नाम है, तो सरकार संबंधित कंपनी का नाम बदलने का निर्देश दे सकती है. यदि ऐसा कोई निर्देश जारी किया जाता है, तो उसे संबंधित कंपनी को तीन महीने के भीतर लागू करना होगा.