'Computer Snooping'

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  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |रविवार दिसम्बर 30, 2018 05:04 PM IST
    पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा 10 एजेंसियों को देश के सभी कंप्यूटर की निगरानी और डाटा की जांच का अधिकार देने पर मचे बवाल के बीच अब गृह मंत्रालय ने इस पर सफाई दी है. मंत्रालय का कहना है कि सरकार ने किसी कम्प्यूटर से जानकारी निकालने (इंटरसेप्ट) के लिए किसी भी एजेंसी को ‘पूर्ण शक्ति’ नहीं दी है.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव |सोमवार दिसम्बर 24, 2018 02:27 PM IST
    वकील मनोहर लाल शर्मा की ओर से दाखिल की गई याचिका में नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है. साथ ही याचिका में कहा गया है, 'केंद्र ने यह आदेश जारी कर आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्ष, सत्ता के खिलाफ बोलने वाले व सोचने वालों को चुप कराने की कोशिश की है. ये अघोषित इमरजेंसी है और आजाद भारत में नागरिकों को गुलाम बनाने जैसा है. सरकार को किसी भी ऐसे मामले में किसी नागरिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से रोका जाए, जिसमें उम्रकैद तक की सजा और दो लाख रुपए के जुर्माने तक का प्रावधान है.'
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