'Congress govt'

White Paper in Parliament: श्वेत पत्र में कहा गया, ‘‘पिछले दस वर्षों के कामकाज को देखते हुए, हम विनम्रता और संतुष्टि के साथ कह सकते हैं कि हमने पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गईं चुनौतियों पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया है.’’ श्वेत पत्र में मौजूदा दौर को कर्तव्य काल बताते हुए कहा गया कि अभी मीलों चलना है और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है.

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना, बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं ने राज्य सरकार की स्वास्थ्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है."

अतीक (60) और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात अज्ञात हमलावरों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब पुलिस दोनों को चिकित्सा जांच के लिए मेडिकल कॉलेज ले जा रही थी. इस मसले पर कांग्रेस नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया आई हैं.

सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान ने ओपीएस लागू किया लेकिन केंद्र ने इसमें दखल दिया जो संविधान के खिलाफ है. "राज्य सरकार को पेंशन तय करने का अधिकार है. पेंशन राज्य का विषय है, इसलिए ओपीएस जारी रहेगा. केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता. संविधान में ही प्रावधान है कि पेंशन का अधिकार राज्य सरकारों के पास है."

गुजरात सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा था कि बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 दोषियों को माफी देने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी ली गई थी.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, 'मानसून की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार होने के दिल्ली सरकार और नगर निगम के सभी दावे उस समय पूरी तरह से उजागर हो गए जब बारिश के कारण राजधानी के कई इलाकों में जलभराव हो गया.'

मनीष तिवारी का यह ट्वीट ऐसे समय में आया है जब नये संसद भवन की छत पर सोमवार को राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया गया और विपक्ष ने सरकार पर इसमें शेरों के स्वरूप को बदलकर इसे बिगाड़ने का आरोप लगाया. भाजपा ने विपक्ष की आलोचना को खारिज कर दिया है.

सूत्रों के मुताबिक, उद्धव ठाकरे से बातचीत के दौरान शिंदे ने बीजेपी के साथ सत्ता में वापस लौटने की शर्त रखी है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए मंत्रियों तथा विधायकों का राज्य की नौकरशाही से नाराज़ होना चिंता का सबब है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव सिर पर हैं, और एक-एक वोट बेहद कीमती है.

भाजपा के सांसद वरूण गांधी ने भी राशन कार्ड सत्यापन दिशानिर्देशों को लेकर शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि चुनाव हो जाने के बाद उसने गरीबों का परित्याग कर दिया.