Republic Day 2021: रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है. यह हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है. इसी दिन 1950 को भारत सरकार अधिनियम (एक्ट) (1935) को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था. एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'भारत के संविधान में कहीं भी लव जिहाद की परिभाषा नहीं है. बीजेपी शासित राज्य लव जिहाद पर कानून लाकर संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं. अगर बीजेपी शासित राज्य कानून बनाना ही चाहते हैं तो वे MSP पर कानून बनाएं, रोजगार देने पर कानून बनाएं.'

Minorities Rights Day 2020: भारत में हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस (Minorities Rights Day) मनाया जाता है। भारत का संविधान (The constitution of India) सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार प्रदान करता है और इसने भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई उपायों को अपनाया है.

Constitution Day: 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस या संवत् दिवस मनाया जाता है. इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस (National Law Day) के रूप में भी जाना जाता है. यह दिन भारत में संविधान को अपनाने की याद दिलाता है. इस दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को उस मामले को पांच जजों के संविधान पीठ (Constitution Bench) के समक्ष रैफर किया है जिसमें मुद्दा है कि क्या राज्यपाल अपराधियों को सजा के बावजूद दोषियों की जल्द रिहाई के लिए किसी नीति को मंजूरी दे सकते हैं? न्यायमूर्ति उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पांच न्यायाधीशों की पीठ को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के कार्यकारी आदेशों के माध्यम से ऐसी नीतियों की कानूनी पवित्रता की जांच करनी चाहिए. हरियाणा सरकार की उम्रकैद की सजा काट रहे कैदियों को 14 साल से पहले रिहा करने की पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में भारत के संविधान की शपथ लेने वाले नियुक्त जस्टिस रजनीश ओसवाल पहले जज बने. इससे पहले हाईकोर्ट जज J&K संविधान की शपथ लेते थे.

Mahatma Gandhi Death Anniversary: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) 18 जनवरी 1948 को अपना अंतिम उपवास समाप्त करने के बाद दिल्ली में शांति लाने के उद्देश्य से महरौली स्थित कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह गए थे.

बीते दिन जब देश 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, राजपथ पर विदेशी मेहमानों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे थे, तब दूसरी ओर कांग्रेस (Congress) देश के प्रधानमंत्री को भारत के संविधान की प्रति भेजने की तैयारी कर रही थी.

मुंबई से गांधी शांति यात्रा लेकर निकले पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा रविवार को उत्तरप्रदेश के सैफई पहुंचे. इस दौरान उन्होंने यहां पर आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भाग लिया. उन्होंने कहा कि देश को दोबारा नहीं बंटने देंगे. यशवंत सिन्हा ने समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव के साथ 158 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया. यशवंत सिन्हा ने कहा, "हम लोग गांधीजी का सत्य, शांति और अहिंसा का संदेश लेकर यात्रा पर निकले हैं. इस यात्रा पर निकलने की इसलिए आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आज देश का संविधान और गणतंत्र खतरे में है."

Happy Republic Day 2020: भारतवासियों के लिए 26 जनवरी 1950 बेहद महत्वपूर्ण दिन है. गणतंत्र दिवस (Republic Day) हर साल 26 जनवरी January (26 ) को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. 26 जनवरी के दिन सन् 1950 को भारत सरकार अधिनियम (एक्ट) (1935) को हटाकर भारत का संविधान (Constitution Of India) लागू किया गया था.

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में संसद द्वारा अनुच्छेद 370 (Article 370) के प्रावधानों को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मामले को सात जजों की संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी कर ली. केंद्र सरकार ने 370 के प्रावधान हटाने को सही ठहराया और मामले को सात जजों की पीठ में भेजे जाने का विरोध किया.

गणतंत्र दिवस (Republic Day) हर साल 26 जनवरी (26 January) को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. 26 जनवरी के दिन सन् 1950 को भारत सरकार अधिनियम (एक्ट) (1935) को हटाकर भारत का संविधान (Constitution Of India) लागू किया गया था.

शिवसेना के सांसदों ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम के विरोध में वे संविधान दिवस मनाने के लिए बुलाई गई संसद की संयुक्त बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे. सोनिया गांधी के आधिकारिक निवास 10 जनपथ पर शिवसेना सांसदों का पहुंचना, वैचारिक रूप से दो विपक्षी दलों के नेताओं के बीच शायद इस तरह की पहली बैठक है.

जम्मू-कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त सचिव सुभाष सी छिब्बर ने सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा, ‘‘संविधान निर्माताओं के योगदान के प्रति आभार प्रकट करने और इसमें शामिल उत्कृष्ट मूल्यों और नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा. इस साल संविधान स्वीकार करने की 70वीं सालगिरह है.’ 

Constitution Day India: संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है. साल 1949 में 26 नवंबर (November 26) के दिन ही भारत के संविधान मसौदे को अपनाया गया था. संविधान सभा (Constituent Assembly) ने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन में हमारे संविधान को तैयार किया था. भारत का संविधान (Constitution Of India) 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, इसलिए ही 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं.

26 नवंबर 1949 को हमारी संविधानसभा ने भारत के संविधान को अंतिम रूप दिया था. इसलिए हम यह दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं. तब से लेकर आजतक यह संविधान हमारे देश की राजनीति को तौलने का अतुल्य मापदंड रहा है. 70 सालों बाद भी यह संविधान प्रासंगिक रहेगा, 1949 में इसकी कल्पना कोई अति-आशावादी ही शायद कर पाया होगा. आख़िरकार, अमेरिकी प्रोफेसर गिन्सबर्ग, एल्किन्स और मेल्टन ने विश्वव्यापी संविधानों के सर्वेक्षण में पाया कि एक संविधान की औसतन उम्र केवल 19 साल होती है. constitution day, 26 november, samvidhan divas, संविधान दिवस, संविधान, भारतीय संविधान, samvidhan, 26 november 2019, indian constitution day, constitution day of india, भारत का संविधान, constitution day 2019, constitution day 2019 india

नगा वार्ता के लिए वार्ताकार और नगालैंड के राज्यपाल आर. एन. रवि ने कहा कि केंद्र सरकार दशकों लंबी शांति बातचीत की प्रक्रिया को अंजाम पर पहुंचाएगी, रवि ने बयान जारी कर कहा कि परस्पर सहमति से विस्तृत समझौते का मसौदा तैयार किया गया है जिसमें सभी महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं. बयान में कहा गया है

Article 370: गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 ( Jammu and Kashmir Article 370 of the Constitution of India) हटाने की सिफारिश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी अनुमति मिल गई है. पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक ने कश्मीर को लेकर एक ट्वीट किया है.