'Constitutional amendment bill'

तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी की पिछले दरवाजे से चोरी करार दिया है. उन्होंने ट्वीट किया है, "केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संविधान बदलने की एक चोरी कल संसद में पकड़ी गयी जब इन्होंने संविधान की प्रस्तावना जिसे इसकी आत्मा कहा जाता है उसमें से “समाजवादी” शब्द को हटाने का संविधान संशोधन विधेयक पेश किया लेकिन हमारे सजग और सतर्क सदस्यों ने कड़ा विरोध कर इस विधेयक को वापस कराया."

राज्‍यसभा में ओबीसी बिल पर हुए बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बिल का जिस तरह से समर्थन किया गया है, यह एक ऐतिहासिक दिन है. उन्‍होंने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा पर चर्चा होनी चाहिए विशेषकर इसलिए कि यह सीमा 30 साल पहले लागू की गई थी. 

यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में सियासत का पहिया जाति के आस-पास ही केंद्रित रहा है. राज्य में यादव समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा है तो कुर्मी और कोइरी फिलहाल बीजेपी के पाले में है. 2017 के यूपी विधान सभा चुनाव में बीजेपी ने अति पिछड़े वर्ग और अति दलित जातियों के वोट की बदौलत ही राज्य में 14 वर्षों की सियासी वनवास खत्म किया था और सत्ता हासिल की थी.

चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस बिल पर चर्चा के लिए निर्धारित तीन घंटे के समय को बढ़ाए जाने पर सरकार तैयार है. उधर सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बिल को पास कराने  के लिए अगर रात 12:00 बजे तक भी बैठना पड़े तो हम बैठेंगे और बिल पास कराकर रहेंगे.

OBC Constitution Amendment Bill : इस बैठक में कांग्रेस के अलावा डीएमके,सपा, शिवसेना नेशनल कान्फ्रेंस, माकपा, भाकपा, राजद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, एलजेडी समेत तमाम दलों के नेता शामिल हुए. कांग्रेस के साथ एक बार फिर तमाम विपक्षी दलों के नेता एक बार फिर एकजुट दिखे हैं.

अखिलेश यादव ने कहा, 'बीजेपी जातियों को लड़ा देती है.कभी कहा-कुर्मी अधिक है तो कभी कहा-लोध अधिक है तो कभी निषाद कहा. समाजवादी पार्टी अध्‍यक्ष ने कहा कि यह जानकारी जरूरी है. हम चाहते हैं जाति के आधार पर जनगणना हो. सभी की यह मांग है. 

OBC Constitution Amendment Bill : यह संविधान संशोधन विधेयक ओबीसी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को देता है. लोकसभा में समाज कल्याण राज्य मंत्री  डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने चर्चा की शुरुआत की.

OBC सूची को लेकर संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) पेश किया जाएगा. इससे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation)  का रास्ता साफ हो सकता है. साथ ही अन्य राज्यों में भी आरक्षण को लेकर जारी दुविधाएं खत्म हो सकती हैं.

इससे पहले मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते मेडिकल शिक्षा में केंद्रीय कोटे में ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण देने का फैसला किया था. उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद विस्तार में भी ओबीसी पर खासाध्यान दिया था और 27 ओबीसी चेहरों को अपनी मंत्रिपरिषद में जगह दी थी.

नेपाल की संसद में शनिवार को उस नए नक्शे को पारित कर दिया जिसमें भारतीय क्षेत्र को भी शामिल किया गया है.  मानचित्र को अपडेट करने के लिए एक संविधान संशोधन बिल पर मतदान करने के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया.