'Coronavirus insurance'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न अधिकार संपन्न समूहों के कामकाज की समीक्षा के लिए बैठक की. एक बयान के मुताबिक, मोदी ने अधिकारियों से यह पता लगाने के लिए कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर दबाव कम करने के लिए सिविल सोसाइटी के स्वयंसेवकों का उपयोग किस तरह किया जा सकता है.

Coronavirus: स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया है कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे करीब 22 लाख डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों के लिए 24 अप्रैल 2021 के बाद एक नई विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाएगी. इससे पहले भारत सरकार ने 26 मार्च, 2020 को सभी हेल्थ वर्करों को 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने की योजना शुरू की थी जो 24 अप्रैल को बंद हो रही है. इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मांग की है कि पुरानी बीमा योजना की अवधि 6 महीने और आगे बढ़ाई जाए. उसे लागू करने में आ रही प्रशासनिक अड़चनों की वजह से कई कोरोना के शिकार डॉक्टरों के परिवारों को राहत राशि नहीं मिल पाई है.

Maharashtra Coronavirus: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की मार सबसे ज़्यादा रही है. यहां कोविड ड्यूटी (Covid Duty) पर तैनात करीब 57 निजी डॉक्टरों (Private Doctors) की पिछले दो महीनों में मौत हुई है. राज्य सरकार ने निजी डॉक्टरों को भी 50 लाख की बीमा (Insurance) स्कीम में रखने का वादा किया था, लेकिन परिवारों की बीमा अर्जियां एक-एक कर खारिज हो रही हैं. कोविड ड्यूटी पर तैनात निजी डॉक्टर और उनके परिवार खफा हैं क्योंकि जिस 50 लाख बीमा का सरकार ने उनसे वादा किया था, वे उससे वंचित हैं. राज्य सरकार ने अगस्त में एक नोटिफ़िकेशन में कहा था कि निजी डॉक्टरों को भी बीमा देंगे. इस पर महाराष्ट्र में 45,000 डॉक्टरों वाले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने राज्य सरकार की कड़ी निंदा की है. IMA के मुताबिक़ कोविड के कारण राज्य में 57 निजी डॉक्टरों की जानें गई हैं और एक-एक करके सभी की बीमा अर्जियां ख़ारिज हो रही हैं. रिजेक्ट हुई कुछ बीमा ऐप्लिकेशन एनडीटीवी के भी हाथ लगी हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित होने वाले और जान गंवाने वाले हेल्थ केयर स्टाफ (Data of Healthcare Staff) जैसे डॉक्टर, नर्स और आशा वर्कर आदि का डेटा नहीं है.

बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2020) होने वाले हैं. सूबे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) कोरोना संकट के मद्देनजर विधानसभा चुनाव का विरोध कर रही है. पार्टी फिलहाल चुनाव को टालने की मांग कर रही है. इस बीच RJD ने कोरोना महामारी (Coronavirus) को देखते हुए चुनाव आयोग से मांग की है कि वोटरों का जीवन बीमा कराया जाए. पार्टी की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग के कुछ दिशा-निर्देशों पर स्पष्टीकरण की जरूरत है.

देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुये बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने मंगलवार को स्वास्थ्य बीमा करने वाली कंपनियों को ‘‘कोरोना कवच’’ को समूह स्वाथ्य बीमा योजना पॉलिसी के रूप में भी पेश करने की अनुमति दी.

Corona Kavach: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुये बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा (IRDA) ने मंगलवार को स्वास्थ्य बीमा करने वाली कंपनियों ( Insurance Companies) को ‘‘कोरोना कवच’’ (Corona Kavach) को समूह स्वस्थ्य बीमा योजना पॉलिसी (Group Insurance Policy) के रूप में भी पेश करने की अनुमति दी.

इसमें वायरस के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर रोड एम्बुलेंस का खर्च भी दायरे में आएगा. एचडीएफसी एरगो के अनुसार पॉलिसी में घरों में 14 दिन के देखभाल का खर्च भी शामिल है. यह उन लोगों के लिये होगा जो अपने घर में ही इलाज को तरजीह देते हैं. इसके अलावा आयुर्वेद, होम्योपैथ समेत दूसरे इलाज के विकल्प में पॉलिसी के दायरे में आएंगे. बजाज एलियांज जनरल इंश्योंरेस ने भी इस प्रकार की बीमा पॉलिसी पेश की है. कंपनी ने मूलभूत बीमा कवर के लिये प्रीमियम 447 रुपये से लेकर 5,630 रुपये तय की है. इस पर जीएसटी अलग से लगेगा

Coronavirus: स्वास्थ्य बीमा कंपनियां अब जल्दी ही कोरोना वायरस के लिए विशेष कोविड-19 स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी लेकर आएंगी. इंश्योरेंस रेगुलेटर- इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने ताज़ा आदेश में शर्तों के साथ इसकी मंज़ूरी दे दी है. कोविड-19 स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी के तहत साढ़े तीन महीने, साढ़े छह  महीने और साढ़े नौ महीने तक के टर्म वाली पॉलिसी ऑफर की जा सकती हैं.

अब आप Covid-19 को कवर करने वाली शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं. इंश्योरेंस रेगुलेटरी IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को कोविड के लिए शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कराने की अनुमति देते हुए गाइडलाइंस जारी की है. IRDAI ने 23 जून को एक सर्कुलर जारी कर इस संबंध में नए नियम जारी किए हैं, जो 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेंगी.