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Coronavirus package


'Coronavirus package' - 64 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार के कामकाज पर साधा निशाना, कहा- इसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हेडलाइन...

    कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार के कामकाज पर साधा निशाना, कहा- इसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हेडलाइन...

    कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार सुर्खियां बटोरने का काम कर रही है. जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 'पहले तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वित्त मंत्री आर्थिक पैकेज की घोषणा करेंगी. फिर, वित्त मंत्री ने पैकेज की घोषणा की. इसके बाद नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की बातों को दोहराया. इसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हेडलाइन और कम से कम डेडलाइन.'

  • 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक, गाइडलाइंस और डिटेल्स पर फाइनल हो सकता है ड्राफ्ट

    20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक, गाइडलाइंस और डिटेल्स पर फाइनल हो सकता है ड्राफ्ट

    मीटिंग में कोरोनावायरस से प्रभावित हुई इकोनॉमी में सुधार के लिए जारी किए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा होनी है. NDTV को सूत्रों से पता चला है कि इस मीटिंग में MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी की कंपनियों) की सहायता पर फोकस रहेगा.

  • विपक्ष की बैठक में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी बोलीं, 'PM का आर्थिक पैकेज देश के साथ क्रूर मजाक'

    विपक्ष की बैठक में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी बोलीं, 'PM का आर्थिक पैकेज देश के साथ क्रूर मजाक'

    कोविड-19 महामारी से निपटने में पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के तौर तरीके की आलोचना करते हुए कांग्रेस प्रमुख ने कहा, "सारी शक्ति अब एक कार्यालय, पीएमओ में केंद्रित हैं." उन्‍होंने कहा कि "संघवाद की भावना हमारे संविधान का अभिन्न अंग है लेकिन इसे भुला दिया गया है. इस बात के कोई संकेत नहीं है कि संसद के दोनों सदनों या स्थायी समितियों को कब मिलने के लिए बुलाया जाएगा."

  • पीएम मोदी ने कहा- केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय से नागरिकों को मिलेगी मदद

    पीएम मोदी ने कहा- केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय से नागरिकों को मिलेगी मदद

    उन्होंने कहा, ‘यह नवीनतम प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे के साथ मत्स्य क्षेत्र को मज़बूत करेगी और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी। हमारे मेहनती मछुआरों को अत्यधिक लाभ होगा.’ उन्होंने कहा कि कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को लाभ होगा. उन्होंने कहा, ‘इससे आत्मनिर्भर भारत की तरफ, प्रयासों को मजबूती मिलेगी.’

  • लॉकडाउन में मिली ढील के साथ ही सक्रिय हुआ विपक्ष, सोनिया गांधी ने बुलाई महाबैठक

    लॉकडाउन में मिली ढील के साथ ही सक्रिय हुआ विपक्ष, सोनिया गांधी ने बुलाई महाबैठक

    कोरोनावायरस के चलते जारी लॉकडाउन 4.0 में सरकार द्वारा दी गई ढील के बाद विपक्षी सक्रियता नजर आने लगी है. कांग्रेस पार्टी ने देश के मौजूदा हालात को देखते हुए शुक्रवार को सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है. इस बैठक के एजेंडे में सरकार द्वारा कोरोनावायरस महामारी निपटने के लिए उठाए गए कदमों, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा, राज्यों के श्रम कानूनों के निलंबन और विभिन्न संसदीय समितियों की गतिविधियों पर रोक लगाने का मुद्दा शामिल है.

  • आयुध निगमीकरण के विरोध में फेडरेशनों ने राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी, कहा-रद्द नही किया फैसला तो कर्मचारी जाएंगे हडताल पर

    आयुध निगमीकरण के विरोध में फेडरेशनों ने राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी, कहा-रद्द नही किया फैसला तो कर्मचारी जाएंगे हडताल पर

    तीनों फेडरेशन ने रक्षा मंत्री को एक पत्र लिखकर फैसले को वापस लेने की मांग की है. फेडरेशनों की मांग है कि अगर सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो 82 हजार कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे. रक्षा मंत्री को लिखे पत्र के मुताबिक देश के सभी 41आयुध कारखानों और उसके मुख्यालय में काम करने वाले 82 हजार कर्मचारी वित्त मंत्री के निगमीकरण के ऐलान से  बहुत हैरान हैं.

  • कोरोना संकट से उबरने के लिए मिडिल क्लास को अमरीका और जर्मनी ने क्या दिया है

    कोरोना संकट से उबरने के लिए मिडिल क्लास को अमरीका और जर्मनी ने क्या दिया है

    विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कोविड-19 के बाद आर्थिक पैकेज या सामाजिक सुरक्षा की मदद के 246 कार्यक्रम शुरू हुए हैं. दुनिया में जितने भी पैकेज दिए गए हैं उनसे से 30.7 प्रतिशत कैश ट्रांसफर वाली योजनाएं हैं. इनमें से 129 योजनाएं बिलकुल नई हैं और बाकी वो हैं जो पहले से चली आ रही हैं.

  • 20 लाख करोड़ के पैकेज को लागू करने पर GoM की बैठक, मोदी सरकार के शीर्ष मंत्री करेंगे चर्चा

    20 लाख करोड़ के पैकेज को लागू करने पर GoM की बैठक, मोदी सरकार के शीर्ष मंत्री करेंगे चर्चा

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर 12 बजे GoM (मंत्री समूह) की बैठक होनी है. कोरोना संकट के मद्देनजर सरकार ने जो राहत पैकेज और आर्थिक सुधारों की घोषणा की है उसके क्रियान्वयन पर चर्चा होगी. मंत्री समूह की बैठक में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, गृहमंत्री अमित शाह समेत अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे. अभी तक उठाए गए क़दमों के क्रियान्वयन पर होगी

  • अपने मास्टर का हो चुका है मध्यम वर्ग, इसे पैकेज नहीं, थाली बजाने का टास्क चाहिए

    अपने मास्टर का हो चुका है मध्यम वर्ग, इसे पैकेज नहीं, थाली बजाने का टास्क चाहिए

    कोविड-19 ने भारत के मध्यम वर्ग का नया चेहरा पेश किया है. जिस चेहरे को बनाने में छह साल लगे हैं आज वो चेहरा दिख रहा है. आलोचक हैरान हैं कि नौकरी और सैलरी गंवा कर मध्यम वर्ग बोल क्यों नहीं रहा है? मज़दूरों की दुर्दशा पर मध्यम वर्ग चुप कैसे है?

  • इन 10 प्वाइंट्स में समझें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवें दिन क्या-क्या ऐलान किए

    इन 10 प्वाइंट्स में समझें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवें दिन क्या-क्या ऐलान किए

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त में भी सुधारों पर ही जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों पर ध्यान दिया गया है. इससे पहले वित्त मंत्री चार किस्तों की जानकारी दे चुकी हैं. पिछले चार दिनों में चार किस्तों में सरकार ने करीब 11 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी. घोषित किये गये उपायों में छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, किसानों और गरीब प्रवासियों के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्त वित्त संस्थानों (एमएफआई) और बिजली वितरकों के लिये राहत दी गयी हैं. चौथी किस्त में शनिवार को, सरकार ने रक्षा विनिर्माण में विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाने की घोषणा की. इसके अलावा वाणिज्यिक कोयला खनन, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बिजली वितरण में सुधार, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिये खोलने, विमानन क्षेत्र में सुधार आदि की घोषणा की गई. वित्त मंत्री की आज की प्रेस कांफ्रेंस में 10 मुख्य बातें इस प्रकार से हैं.

  • आत्मनिर्भर भारत पैकेज: वित्त मंत्री ने 5 प्रेस वार्ताओं में 20 लाख करोड़ की योजनाओं का लेखा-जोखा पेश किया

    आत्मनिर्भर भारत पैकेज:  वित्त मंत्री ने 5 प्रेस वार्ताओं में 20 लाख करोड़ की योजनाओं का लेखा-जोखा पेश किया

    वित्त मंत्रालय के अनुसार इस पूरे पैकेज में लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी और लॉस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. पहले दिन की प्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री 5,94,550 करोड़ रुपये की योजनाओं और रिफॉर्म के बारे में बताया. दूसरे दिन 3,10,000 करोड़ की योजनाओं और बदलाओं के बारे में जानकारी दी गई. 

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं- कंपनी एक्ट में मामूली उल्लंघन चूक अपराध की श्रेणी से बाहर होगी

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं- कंपनी एक्ट में मामूली उल्लंघन चूक अपराध की श्रेणी से बाहर होगी

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, 'दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर एक साल तक रोक लगाई जाएगी. इसका मतलब है कि कर्ज अदा करने से हुई चूक को एक तक साल के लिए इन्सॉल्वेंसी में शामिल नहीं किया जाएगा. छोटे उद्योगों के दिवालिया होने की सीमा को एक लाख से बढ़ाकर एक करोड़ किया जाएगा.'

  • 2020- 21 में राज्य अपनी GDP का 5 फीसदी कर्ज ले सकते हैं: वित्त मंत्री

    2020- 21 में राज्य अपनी GDP का 5 फीसदी कर्ज ले सकते हैं: वित्त मंत्री

    वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य 2020- 21 में अपनी GDP का 5 फीसदी कर्ज ले सकते हैं, यह केवल एक साल के लिए होगा. उन्होंने बताया कि अब तक 6.41 लाख करोड़ रुपये 3 फीसदी राज्य के जीडीपी के हिसाब से कर्ज उठा सकते थे, लेकिन अभी तक राज्यों ने केवल 14 फीसदी ही अपनी क्षमता का कर्ज उठाया है, 86 फीसदी नहीं उठाया है. 

  • हर क्लास के लिए अलग TV चैनल होगा, विश्वविद्यालयों को भी ऑनलाइन कोर्स की अनुमति: वित्त मंत्री

    हर क्लास के लिए अलग TV चैनल होगा, विश्वविद्यालयों को भी ऑनलाइन कोर्स की अनुमति: वित्त मंत्री

    इसके अलावा दिव्यांग छात्रों के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की पांचवी और अंतिम किस्त की जानकारी दे रही हैं. पांचवीं किस्त का ब्योरा देते हुए वित्त मंत्री ने कहा एजुकेशन सेक्टर को लेकर किया ऐलान. उन्होंने बताया कि अब ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा. 

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान- 'मनरेगा' के लिए अतिरिक्त 40 हजार करोड़ दिए जाएंगे

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान- 'मनरेगा' के लिए अतिरिक्त 40 हजार करोड़ दिए जाएंगे

    वित्त मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा. इस लॉकडाउन के दौरान 200 नई किताबें ई-पाठशाला में जोड़ी गईं. ऑनलाइन क्लास के लिए DTH पर अभी तीन चैनल चल रहे हैं. जल्द 12 नए चैनल शुरू किए जाएंगे. ग्रामीण इलाकों में तकनीक के जरिए पढ़ाई होगी. मनरेगा के लिए 61 हजार करोड़ रुपये का बजट है. मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.

  • ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, 200 नई पाठ्यपुस्तकों को ई पाठशाला में जोड़ा गया: वित्त मंत्री

    ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, 200 नई पाठ्यपुस्तकों को ई पाठशाला में जोड़ा गया: वित्त मंत्री

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की पांचवी और अंतिम किस्त की जानकारी दे रही हैं. पांचवीं किस्त का ब्योरा देते हुए वित्त मंत्री ने कहा एजुकेशन सेक्टर को लेकर किया ऐलान. उन्होंने बताया कि अब ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा.

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE Updates :आत्मनिर्भर भारत के लिए पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइज़ पॉलिसी लाई जाएगी

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE Updates :आत्मनिर्भर भारत के लिए पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइज़ पॉलिसी लाई जाएगी

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये को लेकर 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं. बीते 4 दिनों से वह लगातार इस पैकेज से जुड़ी जानकारियां दे रही हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से कदम उठा रहे हैं. इसकी रूप रेखा हमने आपके सामने रखा है. इसमें सभी का ध्यान रखा गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से उपजे समस्याओं और संकट के बीच अवसर तलाश किया जा रहा है. आज भी कई क्षेत्रों में सुधार की घोषणा की जायेगी. डीबीटी के जरिये लाभार्थियों तक सहायता राशि भेजी जा रही है. यह तभी संभव हो पाया जब हम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल पिछले चार सालों से अधिक समय से कर रहे है

  • सरकार ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई, आर्थिक सुधार के लिए कई बड़े फैसले

    सरकार ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई, आर्थिक सुधार के लिए कई बड़े फैसले

    भारत सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा ऑटोमेटिक रूट के जरिए 49% से बढाकर 74% करने का फैसला किया है.  वित्त मंत्री ने आपने चौथे इकॉनामिक पैकेज के ऐलान के दौरान इसका खुलासा किया. साथ ही सरकार ने कोयला और खनिज से लेकर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन और अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार करने का फैसला किया है.

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