'Corporate affairs'

- 16 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • Business | Written by: राजीव मिश्र |शुक्रवार जून 23, 2023 05:14 PM IST
    बाइजू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. एक टीवी चैनल ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि भारत सरकार के कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने एडटेक स्टार्ट-अप बाइजू के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. रायटर ने चैनल का हवाला देते हुए कहा है कि मंत्रालय ने बाइजू की ओर तमाम कॉर्पोरेट गवर्नेंस खामियों का संज्ञान लेते हुए यह जांच का आदेश दिया है. 
  • India | Reported by: विष्णु सोम, Translated by: विजय शंकर पांडेय |शनिवार मार्च 4, 2023 09:19 AM IST
    वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अदाणी समूह-हिंडनबर्ग मामले में जांच समयबद्ध तरीके से की जानी "महत्वपूर्ण" है, क्योंकि निवेशकों का विश्वास नाजुक है.
  • India | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शनिवार नवम्बर 12, 2022 05:33 AM IST
    दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) ने उम्मीदवारों को पहली लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दी. पहली सूची में 134 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. देर शाम को यह लिस्ट जारी की गई. इससे पहले उम्मीदवारों के नामों पर दोपहर 12 बजे से अरविंद केजरीवाल के घर पर PAC की बैठक में मंथन चलता रहा.
  • India | Reported by: भाषा |शनिवार जुलाई 9, 2022 05:06 PM IST
    दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957(Delhi Municipal Corporation Act 1957) की धारा 3, 3 ए एवं 5 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगम वार्ड के परिसीमन एवं उससे जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग (Delimitation commission) का गठन कर दिया है.’
  • Utility News | Edited by: तूलिका कुशवाहा |शुक्रवार अक्टूबर 29, 2021 08:31 AM IST
    LPG cylinders at ration shops : सरकार पांच किलोग्राम वाले छोटे कुकिंग गैस सिलिंडरों को FCPs (fair price shops) यानी छोटी राशन की दुकानों पर बेचने की सुविधा शुरू करने की अनुमति दे सकती है. ये सिलिंडर अभी तक तेल विपणन कंपनियों के रिटेल आउटलेट से ही खरीदे जा सकते हैं.
  • India | भाषा |शनिवार सितम्बर 21, 2019 11:50 AM IST
    सरकार ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए शुक्रवार को कई बड़ी घोषणाएं की. इन घोषणाओं में कंपनियों के लिए आयकर की दर करीब 10 प्रतिशत घटाकर 25.17 प्रतिशत करना तथा नई विनिर्माण कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर की प्रभावी दर घटाकर 17.01 प्रतिशत करना शामिल है.
  • India | आईएएनएस |शनिवार जुलाई 20, 2019 08:26 PM IST
    वित्तमंत्री ने यहां नागरथर चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित इंटरनेशनल बिजनेस कान्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश में अति समृद्ध (सुपर रिच) की कैटेगरी में 5,000 से अधिक लोग नहीं हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2019-20 में स्टॉर्टअप्स की मदद के लिए कई कदम उठाए गए हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अति समृद्धि लोगों को गरीबों की मदद करने के सरकार के दायित्व में भागीदार बनना चाहिए. 
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र |सोमवार नवम्बर 5, 2018 01:07 PM IST
    जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा नहीं करने पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें. हालांकि, इस पर अभी तक सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. मगर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा है कि ऐसी किसी भी बैंक डिफॉल्टर की लिस्ट को पब्लिक करने में कोई पेरशानी नहीं होनी चाहिए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने' को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.
  • Business | भाषा |मंगलवार मई 1, 2018 11:03 AM IST
    केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने कहा कि संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिये व्हिसल ब्लोअर को प्रोत्साहित करने की सरकार की योजना है. उन्होंने कहा कि सरकार कंपनी कानून के तहत जानकारी (फाइलिंग) के साथ संबंधित पक्षों के आधार ब्योरे को जोड़ने की दिशा में भी काम कर रही है.
  • Corporates | भाषा |मंगलवार मई 1, 2018 03:34 PM IST
    केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने कहा कि संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिये व्हिसल ब्लोअर को प्रोत्साहित करने की सरकार की योजना है. उन्होंने कहा कि सरकार कंपनी कानून के तहत जानकारी (फाइलिंग) के साथ संबंधित पक्षों के आधार ब्योरे को जोड़ने की दिशा में भी काम कर रही है.
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